पश्चिम बंगाल सरकारने महिलांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून राज्यातील प्रसिद्ध 'लक्ष्मी भंडार' योजनेऐवजी आता 'अन्नपूर्णा योजना' सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. या नव्या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा ३,००० रुपयांचा आर्थिक भत्ता दिला जाणार आहे.
राज्याच्या महिला आणि बालविकास तसेच समाजकल्याण विभागाकडून या संदर्भातील अधिकृत अधिसूचना जारी करण्यात आली असून, हा नवा नियम १ जूनपासून संपूर्ण राज्यात लागू होणार आहे. कॅबिनेट मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांच्या नेतृत्वाखालील विभागाने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आणि पात्रतेसाठी काही कडक अटी व नियम देखील जाहीर केले आहेत.
अन्नपूर्णा योजनेसाठी काय आहेत अटी?
शासकीय अधिसूचनेनुसार, २५ ते ६० वर्षे वयोगटातील महिला या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र असतील. मात्र, ज्या महिला कायमस्वरूपी शासकीय कर्मचारी आहेत, ज्यांना सरकारकडून वेतन किंवा पेन्शन मिळते, तसेच ज्या महिला आयकर (Income Tax) भरतात, त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच 'डीबीटी' (DBT) प्रणालीद्वारे ही रक्कम थेट जमा केली जाईल. यासाठी लाभार्थ्यांचे बँक खाते ओळखपत्राशी लिंक असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
१ जूनपासून नवीन ऑनलाइन पोर्टल सुरू होणार
यापूर्वीच्या 'लक्ष्मी भंडार' योजनेच्या सर्व विद्यमान लाभार्थ्यांना थेट अन्नपूर्णा योजनेत समाविष्ट केले जाईल. मात्र, नुकत्याच झालेल्या मतदार यादी सर्वेक्षणात (SIR-2026) मृत, स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित आढळलेल्या नावांना यातून वगळण्यात येणार आहे.
ज्या नागरिकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांतर्गत (CAA) अर्ज केले आहेत किंवा लवादाकडे अपिल केले आहे, त्यांना त्यांच्या अर्जावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत या योजनेचा लाभ मिळत राहील. नवीन अर्जदारांसाठी सरकार १ जून रोजी एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल सुरू करणार असून, जिल्हाधिकारी आणि कोलकाता महानगरपालिका आयुक्तांच्या देखरेखीखाली अर्जांची छाननी करून मंजुरी दिली जाईल.
.jpeg)
