देशातील कोट्यवधी गृहिणींच्या निस्वार्थ कामाचा गौरव करत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. गृहिणींना 'राष्ट्रनिर्मात्या' (Nation Builders) म्हणून ओळखले पाहिजे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने म्हटले आहे की, एखाद्या अपघाताच्या प्रकरणात पत्नीच्या निधनामुळे होणाऱ्या कौटुंबिक आणि घरगुती देखभालीच्या नुकसानीचे मूल्य किमान ३०,००० रुपये प्रतिमहिना मोजले गेले पाहिजे.

गृहिणींवरच कुटुंब अवलंबून

मोटर वाहन कायद्याशी (Motor Vehicles Act) संबंधित प्रकरणांवर व्यापक परिणाम करणाऱ्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. एका रस्ते अपघातात पत्नी गमावलेल्या व्यक्तीला अतिरिक्त नुकसानभरपाई मंजूर करताना न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. खंडपीठाने म्हटले की, "गृहिणी मानवी विकासात आणि देशाच्या जडणघडणीत मोठे योगदान देतात. त्यामुळे आम्ही हे तत्व निश्चित करत आहोत की, गृहकृत्यांच्या देखभालीचे मासिक मूल्य कोणत्याही परिस्थितीत किमान ३०,००० रुपयांपेक्षा कमी नसावे."

यापूर्वी अपघातात मृत्यू झालेल्या गृहिणींच्या नुकसानभरपाईचा निर्णय हा तत्कालीन किमान वेतनाच्या आधारे अकुशल किंवा कुशल मजुरांच्या बरोबरीने गृहीत धरून घेतला जात असे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, गृहिणींना कमावत्या सदस्यांवर 'अवलंबून' मानणे अत्यंत विरोधाभासी आहे, कारण प्रत्यक्षात संपूर्ण घराचे कामकाज गृहिणीवरच अवलंबून असते. कमावणारे सदस्यच खरे तर गृहिणीवर पूर्णपणे अवलंबून असतात, पण दुर्दैवाने या वास्तवाला हवे तितके कौतुक मिळत नाही.

जीडीपीमधील मोठ्या योगदानाची दखल

प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ सर सेसिल पिगू यांच्या विधानाचा हवाला देत सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, महिलांच्या विनावेतन काळजीवाहू कामाचा भारताच्या जीडीपीमध्ये (GDP) सुमारे १५ ते १७ टक्के वाटा असल्याचा अंदाज आहे. समाजातील महिलांचे योगदान केवळ जैविक पुनरुत्पादनापुरते मर्यादित नाही, तर देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी आवश्यक असलेले मानवी भांडवल तयार करण्याची मुख्य जबाबदारीही त्यांच्यावरच असते. भविष्यात 'हाऊसवाईफ' किंवा 'होममेकर' ऐवजी 'नेशन बिल्डर' (राष्ट्रनिर्मात्या) असा शब्दप्रयोग केला जावा, अशी आशाही न्यायालयाने व्यक्त केली.

याचसोबत, मोटर अपघाताच्या नुकसानभरपाईच्या दाव्यांच्या प्रकरणांमधील दिरंगाईबद्दल चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने असे खटले एक वर्षाच्या आत निकाली काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना या प्रकरणांच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याची विनंती खंडपीठाने केली आहे. ४ वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रलंबित असलेले खटले प्राधान्याने सूचीबद्ध करावेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पंजाबमधील २००१ मधील एका रस्ते अपघाताच्या प्रकरणातील नुकसानभरपाई वाढवण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.