महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात; पंतप्रधान मोदींचे ऐतिहासिक पाऊल

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Bhakti Chalak • 2 d ago
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

 

याच आठवड्यात संसदेच्या विशेष अधिवेशनात मांडल्या जाणाऱ्या महिला आरक्षण विधेयकाबाबत जनजागृती करण्यासाठी आयोजित राष्ट्रीय स्तरावरील बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज उपस्थित राहणार आहेत. दिल्लीत होणाऱ्या या नारी शक्ती वंदन संमेलनाच्या माध्यमातून कायदेमंडळ प्रक्रियेत महिलांना सामावून घेण्याची गरज असल्याचा संदेश दिला जाण्याची शक्यता आहे.

पंतप्रधान मोदी मार्गदर्शन करणार असलेल्या या परिषदेचे आयोजन महिला व बालविकास मंत्रालयाने केले आहे. 'पंचायत ते संसद-निर्णय प्रक्रियेत महिला: नव्या भारताची तयारी' असे या संमेलनाचे घोषवाक्य आहे. या कार्यक्रमाला व्यवसाय, शिक्षण, विज्ञान, प्रसारमाध्यमे, समाजकार्य, क्रीडा आणि सांस्कृतिक क्षेत्रासह विविध क्षेत्रांतील नामवंत व्यक्ती आणि यशस्वी महिला उपस्थित राहणार आहेत.

दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांची यावेळी उपस्थिती असेल. महिला व बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यादव आणि राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर या देखील कार्यक्रमात सहभागी होतील.

२०४७ पर्यंत विकसित भारत बनवण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी महिलांच्या नेतृत्वाखालील विकास ही रणनीती आवश्यक असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी यापूर्वीच म्हटले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ते सहभागी महिलांशी संवादही साधणार आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी काल लोकसभा आणि राज्यसभेतील सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना पत्र लिहून घटनादुरुस्ती विधेयकांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले होते.

संसदेचे तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन १६ एप्रिलपासून सुरू होत आहे. संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारे घटनादुरुस्ती विधेयक मांडणे आणि ते मंजूर करणे हा या अधिवेशनाचा मुख्य उद्देश आहे. लोकसभेतील जागांची संख्या वाढवण्यासाठी दुसरे विधेयक देखील असेल, ज्याला काँग्रेसचा तीव्र विरोध आहे.

सप्टेंबर २०२३ मध्ये संसदेने नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर करून विधिमंडळ संस्थांमधील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल उचलले होते. 

या कायद्यानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याची तरतूद आहे. मात्र, याची अंमलबजावणी अद्याप प्रलंबित असून २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. देशभरात महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आता १६ एप्रिलपासून संसदेचे अधिवेशन बोलावले जात आहे.