डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील महिलांना मंगळवारी एक पत्र लिहिले. नारी शक्ती वंदन अधिनियमाशी (महिला आरक्षण कायदा) संबंधित प्रस्तावित घटनादुरुस्ती ही 'समानता आणि सर्वांना सामावून घेण्याच्या' भावनेवर आधारित आहे. डॉ. आंबेडकरांनी तयार केलेल्या संविधानात याच मूल्यांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

येत्या गुरुवारपासून संसदेचे तीन दिवसीय विशेष अधिवेशन सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी हे पत्र लिहून महिलांशी थेट संवाद साधला आहे.

पंतप्रधान मोदी म्हणतात, "२०२९ च्या लोकसभा निवडणुका आणि त्याच वर्षी होणाऱ्या विविध विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह पार पडल्यास आपली लोकशाही अधिक मजबूत आणि जिवंत होईल."

"आणि त्यासाठी, संसदेत येणारे हे आगामी विधेयक मंजूर व्हायला हवे. यात आणखी कोणताही विलंब झाल्यास ते दुर्दैवी ठरेल. तसेच तो भारतातील महिलांवर मोठा अन्याय असेल," असे त्यांनी अत्यंत ठामपणे सांगितले.

धोरणे आणि निर्णय प्रक्रियेत महिलांनी सक्रिय सहभाग घेतल्यास 'विकसित भारत' घडवण्याचा प्रवास अधिक गतीमान होईल. भारताच्या विकासाच्या घोडदौडीला अधिक ऊर्जा देण्यासाठी महिलांचा सहभाग अत्यंत गरजेचा आहे. यात कोणतीही तडजोड करता येणार नाही, यावर पंतप्रधानांनी विशेष जोर दिला.

२०२३ मध्ये संमत झालेल्या कायद्यामागे हेच मुख्य तत्त्व होते. आता याच तत्त्वानुसार घटनादुरुस्ती करणे ही काळाची गरज बनली आहे. आज महिला सर्वच क्षेत्रांत उत्कृष्ट कामगिरी करत आहेत. त्यामुळे कायदेमंडळातही त्यांचा सहभाग वाढवण्याबाबत बऱ्याच काळापासून सर्वांचे एकमत आहे.

पंतप्रधानांनी यावेळी सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या प्रयत्नांचीही आठवण करून दिली. पटेल यांनी अहमदाबाद नगरपालिकेत महिलांसाठी जागा राखीव ठेवण्यासाठी मोठे प्रयत्न केले होते. स्वातंत्र्याबरोबरच भारताने महिलांना मतदानाचा समान अधिकार दिला, याचाही त्यांनी विशेष उल्लेख केला.

गेल्या अनेक दशकांतील याबाबतचे प्रयत्न कुठेतरी अपुरे पडले आहेत. २०४७ पर्यंत 'विकसित भारत' घडवण्याच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू आहे. या 'ऐतिहासिक' अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर महिलांनी घटनादुरुस्तीला पाठिंबा मिळवण्यासाठी आपल्या खासदारांना पत्रे लिहावीत, असे आवाहन मोदींनी केले.