नवी दिल्ली:

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये मध्यमवर्गीयांवरील आर्थिक भार कमी करण्यासाठी सरकारने काही महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. कर सुलभीकरण, आरोग्य खर्चात कपात आणि शिक्षण-कौशल्य विकासावर या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. जरी प्राप्तिकराच्या दरात मोठी कपात करण्यात आलेली नसली तरी, घरगुती खर्च, परदेशात पाठवले जाणारे पैसे आणि दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम करणारे अनेक महत्त्वाचे बदल अर्थमंत्र्यांनी सुचवले आहेत.

कर सवलत आणि सुलभ प्रक्रिया

परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या किंवा पर्यटनासाठी जाणाऱ्या मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय टूर पॅकेजेसवर लागणारा टीसीएस (TCS - Tax Collection at Source) आता ५% आणि २०% ऐवजी सरसकट २% करण्यात आला आहे. तसेच, परदेशात शिक्षणासाठी किंवा उपचारांसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या रकमेवरही आता ५% ऐवजी केवळ २% टीसीएस लागेल. यामुळे परदेशात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांवरील पैशांचा ताण कमी होईल.

अपघातग्रस्तांना मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईवरील व्याजाला आता प्राप्तिकरातून सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होणारा 'प्राप्तिकर कायदा २०२५' हा करदात्यांसाठी अधिक सुलभ असेल. नवीन टॅक्स फॉर्म्स अशा प्रकारे डिझाइन केले जातील की सामान्य नागरिक कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वतः टॅक्स भरू शकतील. तसेच, सुधारित टॅक्स रिटर्न्स भरण्यासाठी आता ३१ मार्चपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

आरोग्य आणि वैयक्तिक खर्चात कपात

आरोग्य क्षेत्रात केंद्र सरकारने सामान्य रुग्णांना मोठी भेट दिली आहे. कर्करोगाच्या १७ औषधांवरील आणि दुर्मिळ आजारांच्या औषधांवरील सीमा शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे, ज्यामुळे उपचारांचा खर्च कमी होईल. याशिवाय, परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांच्या वैयक्तिक सामानावर लागणारा कर २०% वरून १०% करण्यात आला आहे, तसेच ड्युटी-फ्री मर्यादेतही वाढ करण्यात आली आहे.

ऊर्जा बचत आणि सौर ऊर्जेला चालना

मध्यमवर्गीयांचे वीज बिल कमी करण्यासाठी 'पीएम सूर्य घर मोफत वीज योजने'साठी ₹२२,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे घरांच्या छतावर सोलर पॅनेल बसवण्यास प्रोत्साहन मिळेल आणि वीज खर्चात मोठी बचत होईल.

शिक्षण, कौशल्य आणि महिलांसाठी तरतूद

उच्च शिक्षणासाठी विशेषतः STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी, गणित) क्षेत्रात शिकणाऱ्या मुलींसाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलींचे वसतिगृह उभारले जाईल. तसेच, ज्येष्ठांच्या काळजीसाठी दीड लाख प्रशिक्षित काळजीवाहू तयार केले जातील. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी १०,००० गाईड्सना विशेष कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाईल.

गुंतवणूक आणि बाजारपेठ

गुंतवणूकदारांसाठी काही आव्हानेही आहेत. फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) ट्रेडिंगवरचा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला आहे, ज्यामुळे शेअर बाजारातील व्यवहार महाग होतील. तसेच सोन्यातील गुंतवणूक (Sovereign Gold Bonds) करणाऱ्यांसाठी कर सवलतींच्या मर्यादा कमी करण्यात आल्या आहेत. तांत्रिक कारणांमुळे टॅक्स भरण्यात झालेल्या लहान चुकांना आता गुन्हेगारीच्या कक्षेतून बाहेर काढण्यात आले आहे, ज्यामुळे करदात्यांना दिलासा मिळेल.