अल्पवयीन मुलांकडून होणारे मद्यपान आणि त्यानंतर त्यांच्याकडून होणारे वाहन चालवणे यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसाठी आता पालकांनाच जबाबदार धरले जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पालकांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मुलांच्या अशा बेजबाबदार वागण्याला पालकांचा पाठिंबा किंवा त्यांचे दुर्लक्ष कारणीभूत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. रस्ते अपघातातील वाढती आकडेवारी आणि अल्पवयीन मुलांचा सहभाग या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाची ही भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानली जात आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, अनेक प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुले घरी किंवा बाहेर मित्रांसोबत मद्यपान करतात आणि त्यानंतर पालकांच्या संमतीने किंवा त्यांच्या नकळत वाहने रस्त्यावर काढतात. अशा वेळी होणाऱ्या भीषण अपघातांमुळे केवळ त्या मुलाचे आयुष्य धोक्यात येत नाही, तर रस्त्यावरून चालणाऱ्या निष्पाप नागरिकांचाही बळी जातो. पालकांनी आपल्या पाल्यांवर योग्य नियंत्रण ठेवणे ही त्यांची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. अल्पवयीन मुलाच्या हातात वाहनाची चावी देणे हा एक प्रकारे गुन्ह्याला प्रोत्साहन देण्यासारखेच असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत.
रस्ते सुरक्षेशी संबंधित नियमांची कठोर अंमलबजावणी करणे आता काळाची गरज बनली आहे. मोटार वाहन कायद्यातील तरतुदींनुसार, अल्पवयीन मुलाने गुन्हा केल्यास त्याच्या पालकांवर किंवा वाहनाच्या मालकावर कारवाई करण्याची तरतूद आधीच अस्तित्वात आहे. मात्र, न्यायालयाने आता या जबाबदारीच्या अंमलबजावणीवर अधिक भर दिला आहे. मुलांच्या चुकीच्या सवयींना वेळीच पायबंद घालण्यात पालक अपयशी ठरत असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. केवळ दंडात्मक कारवाई करून ही समस्या सुटणार नाही, तर पालकांच्या मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे.
समाजातील काही वर्गांमध्ये मुलांच्या मद्यपानाकडे आणि गाडी चालवण्याकडे 'स्टेटस सिम्बॉल' म्हणून पाहिले जाते. न्यायालयाच्या मते, अशा प्रवृत्तीमुळेच रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. आपल्या मुलाला वाहन चालवण्यास परवानगी देण्यापूर्वी त्याचे वय आणि कायदेशीर पात्रता तपासणे हे पालकांचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे आता पालकांना अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे. मुलांच्या बाबतीत निष्काळजीपणा दाखवल्यास पालकांना आता तुरुंगवास किंवा मोठ्या दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
.jpeg)
