युरोपियन संसदेने इराणच्या 'इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स' (IRGC) या बलाढ्य लष्करी संघटनेला आणि त्यांच्याशी संलग्न शाखांना दहशतवादी संघटना म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इराणमध्ये मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि रशियाला ड्रोन पुरवल्याच्या निषेधार्थ युरोपियन संसदेने हे अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. संसदेच्या सदस्यांनी या प्रस्तावावर बहुमताने मतदान करून त्याला मंजुरी दिली.
मतदानाची आकडेवारी
या प्रस्तावाच्या बाजूने तब्बल ५९८ मते पडली, तर विरोधात केवळ ९ मते गेली आणि ३१ सदस्य तटस्थ राहिले. या प्रचंड बहुमतानंतर, युरोपियन संसदेने युरोपियन युनियनच्या (EU) २७ सदस्य देशांना आवाहन केले आहे की त्यांनी आयआरजीसीचा (IRGC) समावेश दहशतवादी यादीत करावा.
कोणाकोणावर निर्बंधांची मागणी?
ठरावात केवळ मुख्य संघटनेवरच नव्हे, तर त्यांच्या उपशाखांवरही बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. यात निमलष्करी दल बसिज (Basij Force) आणि परदेशात कारवाया करणारे कुड्स फोर्स (Quds Force) यांचा समावेश आहे. तसेच, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खमेनी, अध्यक्ष इब्राहिम रईसी आणि इराणचे महाधिवक्ता यांच्यावरही वैयक्तिक निर्बंध लादण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
इराणचा इशारा या निर्णयामुळे आयआरजीसीच्या सदस्यांची युरोपमधील संपत्ती गोठवली जाऊ शकते आणि त्यांच्या प्रवासावर बंदी येऊ शकते. यावर इराणने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. इराणचे परराष्ट्र मंत्री होसेन अमीर-अब्दुल्लाहियन यांनी युरोपियन युनियनला इशारा देताना म्हटले की, "युरोपने आपल्या पायावर दगड मारून घेऊ नये. हा निर्णय बेजबाबदार असून त्याचे परिणाम वाईट होतील."
युक्रेन युद्धात रशियाला ड्रोन पुरवणे आणि इराणमधील निदर्शकांवर बळाचा वापर करणे, या दोन प्रमुख कारणांमुळे युरोपियन संसदेने हे पाऊल उचलले आहे.
.jpeg)
