आसाम सरकारने रविवारी तीन कुकी सशस्त्र गट आणि एका हमार संघटनेसोबत शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारामुळे राज्यातील "वांशिक दहशतवादाचा" काळ आता पूर्णपणे संपल्याचा दावा सरकारने एका अधिकृत निवेदनात केला आहे.

या चारही गटांनी २०१२ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत शस्त्रे खाली ठेवली होती. त्यावेळी 'ऑपरेशन्स सस्पेंशन' (SoO) करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. या शांतता करारात 'युनायटेड कुकीगाम डिफेन्स आर्मी' (UKDA), 'कुकी रिव्होल्युशनरी आर्मी' (KRA) आणि 'कुकी लिबरेशन ऑर्गनायझेशन' (KLO)/ 'कुकी लिबरेशन आर्मी' (KLA) या कुकी गटांचा समावेश आहे. तसेच 'हमार पीपल्स कन्व्हेन्शन-डेमॉक्रॅटिक' (HPC-D) या संघटनेने देखील सरकारसोबत अंतिम करारावर स्वाक्षरी केली आहे.

'युकेडीए'ची स्थापना २०१० मध्ये झाली होती, तर 'केआरए'ची स्थापना २००० मध्ये कार्बी आंगलाँग जिल्ह्यात झाली. 'केएलओ' आणि 'केएलए'ची स्थापना अनुक्रमे १९९२ आणि १९९३ मध्ये दिमा हसाओ येथे झाली. हमार ही संघटना २००३-०४ मध्ये स्थापन झाली होती. या गटांसोबत त्रिपक्षीय चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. सध्याच्या सरकारने या प्रक्रियेला गती दिली आणि त्याचे रूपांतर अंतिम करारात झाले. या दोन करारांनुसार कुकी आणि हमार समुदायांसाठी कल्याण आणि विकास परिषदा स्थापन केल्या जाणार आहेत.

या परिषदांचे मुख्यालय गुवाहाटी येथे असेल. दोन्ही परिषदांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्पीय तरतूद असेल. परिषदा स्वतःच्या गरजेनुसार हा अर्थसंकल्प तयार करतील आणि मंजुरीसाठी राज्य सरकारच्या 'ट्रान्सफॉर्मेशन अँड डेव्हलपमेंट' विभागाकडे सादर करतील. सरकारने सशस्त्र गटातील सदस्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आणि संघर्षात मृत्युमुखी पडलेल्या दहशतवाद्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक भरपाई देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

"या दोन करारांमुळे आसाम राज्यातील वांशिक दहशतवाद आता इतिहास जमा झाला आहे," असे सरकारी निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या काही वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारने बोडो, कार्बी, आदिवासी गट आणि 'उल्फा' (ULFA) यांच्यासोबत शांतता करार केले आहेत. या मोहिमांतून ९,००० पेक्षा जास्त सदस्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. या गटांनी १,०१२ शस्त्रे, २५,४८८ काडतुसे आणि ३४ ग्रेनेड सरकारकडे जमा केले आहेत.