द्वेषयुक्त भाषणे (हेट स्पीच) रोखण्यासाठी देशात सध्या अस्तित्वात असलेली फौजदारी कायद्यांची चौकट अत्यंत पुरेशी आहे. यासाठी कोणताही नवीन कायदा करण्याची किंवा न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी हा एक अत्यंत मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय दिला.

हेट स्पीचच्या मुद्द्यावर कायदेशीर पोकळी असल्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा दावा फेटाळून लावला. हेट स्पीचशी संबंधित अनेक याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निकाल दिला.

बदलत्या सामाजिक आव्हानांनुसार भविष्यात नवीन कायदा किंवा धोरणात्मक उपाययोजना करायच्या आहेत का, याचा निर्णय केंद्र सरकार आणि विधिमंडळ घेऊ शकते. मार्च २०१७ च्या विधी आयोगाच्या २६७ व्या अहवालात सुचवल्यानुसार योग्य ते बदल करण्याचे स्वातंत्र्य सरकारला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

"आम्ही याचिकाकर्त्यांनी मागितलेले कोणतेही निर्देश देण्यास नकार देत आहोत. पण द्वेषयुक्त भाषणे आणि अफवा पसरवणे याचा थेट परिणाम देशाची बंधुता, प्रतिष्ठा आणि घटनात्मक व्यवस्थेवर होतो," असे निकाल सुनावताना न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले.

एखादे कृत्य गुन्हेगारी स्वरूपाचे ठरवणे आणि त्यासाठी शिक्षेची तरतूद करणे, हा अधिकार केवळ संसदेच्या आणि विधिमंडळाच्या कक्षेतील विषय आहे.

संविधानात अधिकारांची स्पष्ट विभागणी केली आहे. त्यानुसार न्यायव्यवस्थेला कोणतेही नवीन गुन्हे निर्माण करण्याचा किंवा न्यायालयीन निर्देशांद्वारे फौजदारी कारवाईची व्याप्ती वाढवण्याचा अजिबात अधिकार नाही.

"संविधानिक न्यायालये कायद्याचा अर्थ लावू शकतात. तसेच मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य ते निर्देश देऊ शकतात. पण न्यायालये स्वतः कायदे बनवू शकत नाहीत किंवा कायदे करण्यासाठी सरकारवर सक्ती करू शकत नाहीत," असे खंडपीठाने अत्यंत स्पष्ट शब्दांत सांगितले.

जुना भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि इतर संबंधित कायद्यांमध्ये द्वेष पसरवणे, धार्मिक भावना दुखावणे किंवा सार्वजनिक शांतता भंग करणे यांसारख्या कृत्यांवर कारवाई करण्यासाठी अत्यंत भक्कम तरतुदी आहेत. त्यामुळे या बाबतीत कोणतीही कायदेशीर पोकळी नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेत (सीआरपीसी) आणि आताच्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ (बीएनएसएस) मध्ये फौजदारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी अत्यंत व्यापक आणि स्तरीय यंत्रणा उपलब्ध आहे.

दखलपात्र गुन्हा उघडकीस आल्यावर एफआयआर (FIR) नोंदवणे हे पोलिसांचे अनिवार्य कर्तव्य आहे. पोलिसांनी एफआयआर नोंदवण्यास नकार दिल्यास जुना सीआरपीसी किंवा नव्या बीएनएसएस कायद्यात प्रभावी उपाय उपलब्ध आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व याचिकांवरील आपला निर्णय २० जानेवारी रोजी राखून ठेवला होता. आता या संपूर्ण निकालाची सविस्तर प्रत येणे बाकी आहे.