पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२५ च्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात जाहीर केलेले 'मिशन सुदर्शन चक्र' (Mission Sudarshan Chakra) हे आधुनिक भारताची बहुस्तरीय क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली बनणार आहे, अशी माहिती संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिली. ही प्रणाली केवळ लष्करी तळांचेच नव्हे, तर नागरी आणि महत्त्वपूर्ण पायाभूत सुविधांचेही रक्षण करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

'मिशन सुदर्शन चक्र' ठरणार देशाची ढाल

राजनाथ सिंह यांनी हैदराबाद येथील डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम क्षेपणास्त्र संकुलातील 'डीआरडीओ'च्या (DRDO) संरक्षण संशोधन आणि विकास प्रयोगशाळेत (DRDL) प्रगत शस्त्र प्रणाली संकुलाचे उद्घाटन केले. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, हे तीन-स्तरीय सुरक्षा कवच नागरिकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करेल. जेव्हा-जेव्हा गरज पडेल, तेव्हा शत्रूला निर्णायक उत्तर देण्याची क्षमता या प्रणालीत असेल. देशातील सर्व महत्त्वाच्या मालमत्तांसाठी एक मजबूत संरक्षक ढाल तयार करण्याच्या उद्देशाने ही प्रणाली विकसित केली जात आहे.

डीआरडीओची कामगिरी आणि जागतिक आव्हाने

'ऑपरेशन सिंदूर' दरम्यान स्वदेशी क्षेपणास्त्र प्रणालींनी दाखवलेली उत्कृष्ट कामगिरी ही भारताच्या संरक्षण संशोधन आणि विकास परिसंस्थेच्या वाढत्या सामर्थ्याची साक्ष असल्याचे राजनाथ सिंह यांनी अधोरेखित केले. 'आकाश' आणि 'ब्रह्मोस' सारख्या प्रणालींनी सिद्ध केले आहे की, जागतिक संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात भारत स्पर्धा करण्यास सक्षम आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष क्षेत्रांची उदाहरणे देत त्यांनी हवाई संरक्षणाची महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आणि देशाच्या सुरक्षिततेसाठी 'मिशन सुदर्शन चक्र' उभारण्याच्या सरकारच्या कटिबद्धतेचा पुनरुच्चार केला.

संरक्षण उत्पादनात वेग आणण्याचे आवाहन

सध्याची जागतिक परिस्थिती आणि युद्धाचे बदलत चाललेले स्वरूप पाहता, राष्ट्राच्या सुरक्षेसाठी 'लवचिकता' (Resilience) आणि 'प्रतिबंधात्मक क्षमता' (Deterrence) असणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे संरक्षण मंत्र्यांनी नमूद केले. अचूक हल्ले करण्याची क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धती आणि प्रगत सेन्सर तंत्रज्ञान आधुनिक युद्धाची व्याख्या बदलत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर राजनाथ सिंह यांनी डीआरडीओला विकासापासून ते उत्पादनापर्यंतचा कालावधी कमी करण्याचे, उत्पादन प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आणि स्वदेशी घटकांचा वापर वाढवण्याचे आवाहन केले. आवश्यकतेनुसार संरक्षण दलांसाठी वेगाने उत्पादन करता येईल अशा प्रणाली विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला.