नवी दिल्ली 

तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह आता शिगेला पोहोचला असून, पक्षातील बंडखोर खासदारांनी त्रिपुरातील 'नॅशनलिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया' (NCPI) या पक्षात विलीनीकरण झाल्याची घोषणा केली आहे. या गटाने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेऊन सभागृहात स्वतंत्र बैठक व्यवस्थेची मागणी केली आहे. या फुटीनंतर तृणमूल काँग्रेसमधील राजकीय संघर्ष आता कायदेशीर आणि संसदीय स्तरावर अधिक तीव्र झाला आहे.

बंडखोर खासदारांची कायदेशीर खेळी

बंडखोर गटाचे नेते सुदीप बंडोपाध्याय यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २० खासदारांनी आपल्या स्वाक्षरीचे पत्र लोकसभा अध्यक्षांकडे सोपवले आहे. आपणच 'खरी' तृणमूल काँग्रेस असून पक्षाचे निवडणूक चिन्हही आपल्यालाच मिळावे, यासाठी न्यायालयात धाव घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, तृणमूल काँग्रेसचे संसदीय पक्षनेते अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून बंडखोर गटाला कोणतीही मान्यता देऊ नये, अशी विनंती केली आहे.

घटनात्मक पेच आणि पक्षात फूट

अभिषेक बॅनर्जी यांनी आपल्या पत्रात पक्षांतरबंदी कायद्याचा (Anti-defection law) हवाला दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय संकटाबाबत दिलेल्या निकालाचा संदर्भ देत, पक्षात फूट पडणे आता घटनात्मकदृष्ट्या शक्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. "तृणमूल काँग्रेस हा एकसंध पक्ष असून पक्षात कोणताही दुसरा गट अस्तित्वात नाही," असे पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. बंडखोर खासदार कीर्ती आझाद आणि सागरिका घोष यांनीही पक्षाची बाजू मांडत फूट बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे.

पश्चिम बंगाल विधानसभेतही संघर्ष

टीएमसीमध्ये केवळ संसदेतच नव्हे, तर पश्चिम बंगाल विधानसभेतही फूट पडली आहे. गेल्या आठवड्यात पक्षाच्या ८० पैकी ६४ आमदारांनी बंड करत स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता मिळवली असून, रितब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयाला ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षाने कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. तृणमूल काँग्रेसवरील वर्चस्वासाठीची ही लढाई आता न्यायालयात आणि सभागृहात निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपली आहे.