नवी दिल्ली 

औषधांची गुणवत्ता आणि रुग्णांची सुरक्षा लक्षात घेता, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता कफ सिरपसह सर्व प्रकारच्या सिरप आधारित औषधांच्या विक्रीसाठी डॉक्टरांचे प्रिस्क्रिप्शन अनिवार्य करण्यात आले आहे. या नव्या नियमामुळे सिरपच्या विक्रीवर अधिक कडक नियामक देखरेख असणार आहे.

ड्रग्ज नियमावलीत महत्त्वाचा बदल

आरोग्य मंत्रालयाने 'ड्रग्ज (पाचवी दुरुस्ती) नियम, २०२६' अंतर्गत या निर्णयाची अधिसूचना प्रसिद्ध केली असून, ही अधिसूचना त्वरित प्रभावाने लागू झाली आहे. १९४५ च्या ड्रग्ज नियमांमधील 'शेड्यूल के' (Schedule K) अंतर्गत याआधी सिरपच्या विक्रीला काही प्रमाणात सवलत होती. मात्र, आता ही सवलत रद्द करण्यात आली आहे.

या निर्णयाच्या अंमलबजावणीपूर्वी, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सरकारने एक मसुदा अधिसूचना जारी करून यावर सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. देशातील औषध क्षेत्रातील सर्वोच्च तांत्रिक सल्लागार मंडळ असलेल्या 'ड्रग्ज टेक्निकल ॲडव्हायझरी बोर्ड' (DTAB) सोबत चर्चा केल्यानंतरच अंतिम अधिसूचना काढण्यात आली आहे.

सुरक्षा आणि गुणवत्तेवर भर

गेल्या काही वर्षांत अनेक देशांमध्ये कफ सिरपच्या दूषिततेमुळे लहान मुलांच्या मृत्यूच्या बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यानंतर जागतिक स्तरावर कफ सिरप आणि इतर लिक्विड औषधांच्या गुणवत्तेबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती. याच पार्श्वभूमीवर, सरकारी नियामक यंत्रणेने ही पावले उचलली आहेत. या निर्णयामुळे औषध उत्पादक आणि विक्रेत्यांना आता कडक परवाना आणि गुणवत्ता नियंत्रण नियमांचे पालन करणे अनिवार्य होणार आहे, ज्यामुळे औषधांची ट्रेसिबिलिटी वाढण्यास मदत होईल.