आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या सारीपाटावर एखादा देश स्वतःच्या भूमिकेवर किती ठाम राहू शकतो, याचा एक अप्रतिम वस्तुपाठ भारताने जगासमोर ठेवला आहे. एका बाजूला इस्रायलशी असलेली भक्कम मैत्री आणि दुसरीकडे आणीबाणीच्या काळात संकटात सापडलेल्या पॅलेस्टिनी जनतेला दिलेला आधार.
भारताने आपल्या परराष्ट्र धोरणाची चुणूक पुन्हा एकदा दाखवून दिली आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वोच्च मंचावर घडलेला तो दुर्मिळ प्रसंग अन् भारताने पॅलेस्टाईनसाठी उघडलेली मदतीची तिजोरी, यावर टाकलेला हा एक सविस्तर दृष्टिक्षेप.
संयुक्त राष्ट्रांच्या मंचावर 'अरबी' सूर
न्यूयॉर्कमधील संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे सभागृह रोजच्याप्रमाणेच गंभीर आणि तणावपूर्ण वातावरणात भरले होते. मध्य पूर्वेतील पेटत्या परिस्थितीवर खुली चर्चा सुरू होती. सर्व देशांचे प्रतिनिधी ठरलेल्या साच्यात, इंग्रजी भाषेतून आपापली बाजू मांडत होते.
भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत पर्वतानेनी हरीश माईकसमोर यांनी सुरुवातीला नेहमीप्रमाणे इंग्रजीतून भाषणाला सुरुवात केली. ते म्हणाले, "पश्चिम आशिया हा भाग भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. संघर्षातील काही काळाच्या शांततेनंतर पुन्हा हल्ले वाढणे गंभीर आहे. भारताकडून तातडीने तणाव कमी करण्याचे आवाहन केले जात आहे," असे इंग्रजीत सांगत त्यांनी अचानक आपल्या भाषेचा लहेजा बदलला.
हरीश यांनी इंग्रजी सोडून थेट अस्खलित अरबी भाषेत बोलायला सुरुवात केली. सुरक्षा परिषदेतील जगभरातील राजनैतिक प्रतिनिधी क्षणभर चकित झाले. अरबी भाषेतील संवादातून त्यांनी थेट उपस्थितांच्या आणि संपूर्ण अरब जगाच्या काळजाला हात घातला. हॉर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावाकडे जगाचे लक्ष लागले असताना, गाझा पट्टीतील भीषण मानवी संकटाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी जगाला दिला.
निरागस नागरिकांचे जात असलेले बळी आणि उद्ध्वस्त होणाऱ्या नागरी सुविधांवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाने तातडीने संवेदनशील पावले उचलण्याची गरज त्यांनी अरबी भाषेतून मांडली.
१७ कोटी ५० लाख डॉलरचा मदतीचा हात
राजदूत हरीश यांनी अरबी भाषेतच भारताच्या मदतीचा लेखाजोखा मांडला. पॅलेस्टिनींचे दैनंदिन आयुष्य पूर्वपदावर आणण्यासाठी भारत सुमारे १७ कोटी ५० लाख डॉलर मूल्याची विकास मदत देत आहे. यामध्ये अनेक विकास प्रकल्प, थेट मानवी मदत आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या 'युएनआरडब्ल्यूए' (UNRWA) या मदत संस्थेला दिलेल्या भरीव योगदानाचा समावेश आहे.
भारत या संस्थेला सातत्याने मोठी मदत देणारा उगवता देश ठरला आहे. ही मदत कशी वापरायची, याचे संपूर्ण स्वातंत्र्य भारताने या संस्थेला दिले आहे. यासोबतच, या भागातील व्यापारी जहाजे आणि नागरी सुविधांवर होणारे हल्ले थांबले पाहिजेत. आंतरराष्ट्रीय जलमार्गांवरून होणारा व्यापार पूर्ववत आणि अडथळामुक्त सुरू व्हावा, अशी भारताची भूमिका त्यांनी अधोरेखित केली. मुत्सद्देगिरी आणि संवाद हाच शांततेचा एकमेव मार्ग असल्याचे त्यांनी ठणकावून सांगितले.
पॅलेस्टाईनच्या मदतीला धावला भारत!
एकीकडे इस्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धाने गाझा पट्टीमध्ये भीषण हाहाकार उडालेला असताना, भारताने नेहमीप्रमाणेच माणुसकीचा धर्म पाळत एक मोठा आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. युद्धाच्या झळा सोसणाऱ्या पॅलेस्टाईनच्या सामान्य जनतेला पुन्हा उभारी देण्यासाठी भारत तिथे तीन मोठे विकास प्रकल्प राबवणार आहे. या प्रकल्पांमध्ये 'स्पेशालिटी हॉस्पिटल', 'कृत्रिम अवयव बसवण्याचे केंद्र' आणि 'व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्था' यांचा समावेश आहे.
संकटाच्या काळात भारताची ऐतिहासिक घोषणा
नुकतेच भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी ब्रसेल्स येथे संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC २०२८-२९) सदस्यत्वाच्या मोहिमेचा शुभारंभ करताना ही मोठी घोषणा केली.
सध्या गाझामधील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था कोलमडली आहे. रुग्णालये उद्ध्वस्त झाली असून वैद्यकीय सुविधांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाला आहे. या युद्धात हजारो निष्पाप लोकांनी आणि लहान मुलांनी आपले हात-पाय गमावले आहेत. अशा हजारो पॅलेस्टिनी नागरिकांना पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी भारताचे हे 'कृत्रिम अवयव केंद्र' खऱ्या अर्थाने नव्या आयुष्याची वाट दाखवणारे ठरणार आहे.
पॅलेस्टाईनने व्यक्त केली मनापासून कृतज्ञता
भारताच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचे पॅलेस्टाईन सरकारने अत्यंत आनंदाने आणि भावूक होऊन स्वागत केले आहे. भारतातील पॅलेस्टाईनचे राजदूत अब्दुल्ला अबू शावेश यांनी भारत सरकारचे आणि विशेषतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांचे मनापासून आभार मानले आहेत.
अब्दुल्ला अबू शावेश म्हणाले, "पॅलेस्टाईनची जनता आजवरच्या सर्वात भीषण मानवी संकटाचा सामना करत असताना, भारताने घेतलेला हा निर्णय आमच्यासाठी एखाद्या संजीवनीसारखा आहे. भारताकडे व्यावसायिक प्रशिक्षणाचा मोठा अनुभव आहे, जो आमच्या कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला पुन्हा उभे करण्यासाठी नक्कीच कामी येईल."
जागतिक मंचावर इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण जगाची दोन गटांत विभागणी झाली आहे. परंतु भारताने आपली तत्त्वनिष्ठ भूमिका अजिबात सोडलेली नाही. इस्रायलशी असलेले आपले मजबूत संबंध जपत असतानाच, पॅलेस्टाईनला एक स्वतंत्र, सार्वभौम आणि सुरक्षित देश म्हणून मान्यता देण्याच्या आपल्या जुन्या भूमिकेवर भारत आज चालतो आहे.
_(4).jpg "डॉ. फातिमा सुलताना")
.jpeg)
