भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकार सत्ता असलेल्या २१ राज्यांमध्ये २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी 'समान नागरी कायदा' (Uniform Civil Code - UCC) लागू करेल, असा ठाम विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी व्यक्त केला. केंद्र सरकारच्या गेल्या १२ वर्षांतील आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील २५ वर्षांच्या वाटचालीचा लेखाजोखा मांडताना ते पत्रकारांशी बोलत होते.
महिलांना समान अधिकार अन् कायदेविषयक सुधारणा
गृहमंत्री अमित शाह यांनी सरकारांच्या विविध धोरणात्मक निर्णयांवर प्रकाश टाकला. "आम्ही ट्रिपल तलाक रद्द करून मुस्लिम महिलांना समान अधिकार मिळवून दिले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, २०२९ पूर्वी सर्व २१ एनडीए शासित राज्यांत यूसीसी लागू केला जाईल," असे त्यांनी सांगितले. याशिवाय 'भारतीय न्याय संहिता' लागू झाल्यामुळे देशातील गुन्हेगारी न्यायव्यवस्था मजबूत झाली असून एकाच वर्षात शिक्षेचे प्रमाण ३० टक्क्यांनी वाढल्याचे त्यांनी नमूद केले. तीन वर्षांच्या आत न्याय मिळवून देणारी यंत्रणा उभारली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय सुरक्षा अन् नक्षलवादाचा खात्मा
राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर बोलताना अमित शाह म्हणाले की, कलम ३७० आणि ३५अ रद्द करताना एकही गोळी न चालवता किंवा रक्ताचा एकही थेंब न सांडता काश्मीर पूर्णपणे भारतात विलीन झाले आहे. ईशान्य भारतात १४ पेक्षा जास्त शांतता करार करण्यात आले असून ९ हजारांहून अधिक बंडखोरांनी आत्मसमर्पण केले आहे. सर्जिकल स्ट्राईक, एअर स्ट्राईक आणि 'ऑपरेशन सिंदूर'च्या माध्यमातून दहशतवादाविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरण स्पष्ट करण्यात आले आहे.
घुसखोरांना हुडकून बाहेर काढण्याचा पुनरुच्चार
बांगलादेशी आणि बेकायदेशीर घुसखोरांच्या मुद्द्यावर बोलताना गृहमंत्री म्हणाले की, देशातील प्रत्येक बेकायदेशीर घुसखोराला हुडकून काढून त्यांना देशाबाहेर पाठवण्याच्या संकल्पावर सरकार ठाम आहे. याशिवाय 'नशा मुक्त भारत अभियाना'च्या माध्यमातून अमली पदार्थांविरोधात व्यापक मोहीम राबवली जात असून भारत लवकरच ड्रॅग्जमुक्त होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
.webp "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpeg)
