नवी दिल्ली

मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि इतर निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेचे नियमन करणाऱ्या कायद्याचे समर्थन करताना, केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले की, निवड प्रक्रियेत बहुमत असल्यामुळे पंतप्रधान आणि मंत्री संविधानाविरुद्ध किंवा वाईट हेतूने काम करतील असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे. सरन्यायाधीशांना (CJI) निवड समितीमधून वगळणाऱ्या २०२३ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठासमोरSolicitor General) तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, पंतप्रधानांच्या पदाला एक वेगळी पवित्रता लाभलेली आहे आणि निवड समितीच्या निर्णयावर शंका घेतल्यास निवडून आलेल्या संस्थांवरील घटनात्मक विश्वासाला धक्का पोहोचेल. जर पंतप्रधानांच्या निर्णयावर विश्वास ठेवला जात नसेल, तर मंत्रिमंडळ स्थापन करतानाही एखाद्या माजी न्यायाधीशांचा सल्ला घ्यावा लागेल का, असा सवाल त्यांनी केला.

न्यायालयाचे निरीक्षण आणि निर्णय राखून

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दत्ता यांनी निरीक्षण नोंदवले की, हा प्रश्न पंतप्रधानांवर अविश्वास दाखवण्याचा नसून नियुक्तीची प्रक्रिया निष्पक्ष असल्याचे दिसून येण्याचा आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २०२३ च्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायच्या का, यावर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.