नवी दिल्ली

लोकसभेत शुक्रवारी विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजी आणि निदर्शनांदरम्यान 'जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) विधेयक, २०२६' (Registration of Births and Deaths Amendment Bill, 2026) विनाचर्चा मंजूर करण्यात आले. २० जुलै रोजी झालेल्या संसद मार्चमधील विद्यार्थी आंदोलनावरील पोलीस कारवाईच्या निषेधार्थ विरोधकांनी वेलमध्ये येऊन गदारोळ केला.

दुपारी बारा वाजता सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर भाजपचे खासदार दिलीप सैकिया यांच्या अध्यक्षतेखाली हे विधेयक चर्चेसाठी आणि संमतीसाठी घेण्यात आले. मात्र, विरोधकांच्या घोषणाबाजीमुळे कोणतीही चर्चा न करता आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीची मागणी करत विरोधी सदस्यांनी वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी केली. यावर संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत, सरकारने या महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा व्हावी अशी इच्छा व्यक्त केली होती, असे सांगितले.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी

हे विधेयक जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९ मधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करून वेळेत नोंदणी करण्यास प्रोत्साहन देते. नव्या संशोधनानुसार, घटनेनंतर दोन वर्षांनी होणाऱ्या जन्म किंवा मृत्यूच्या उशिरा नोंदणीसाठी प्रथम वर्ग न्याय दंडाधिकाऱ्यांच्या (Judicial Magistrate First Class) आदेशाची अट अनिवार्य करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार, एका वर्षापेक्षा जास्त उशीर झाल्यास जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची गरज असते, जी सुधारित कायद्यानुसार दोन वर्षांपर्यंत लागू राहील. तसेच या विधेयकात 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३' नुसार कायदेशीर व्याख्या अद्ययावत करण्यात आल्या आहेत.