पल्लव भट्टाचार्य
काही वर्षांपूर्वी भारत-बांगलादेश सीमा राजनैतिक यशाचे एक उत्तम प्रतीक म्हणून साजरी केली जात होती. दोन्ही देशांनी 'भूमी सीमा करारा'द्वारे जगातील सर्वात गुंतागुंतीचा सीमावाद अत्यंत सामोपचाराने सोडवला होता. याद्वारे आर्थिक संबंध मजबूत झाले होते. सुरक्षा सहकार्य अधिक दृढ झाले होते. दोन्ही देशांमध्ये राजकीय विश्वासाची एक अभूतपूर्व पातळी निर्माण झाली होती. मात्र, आज सीमेच्या काही भागांतून समोर येणारी चित्रे एक वेगळीच कहाणी सांगत आहेत.
'नो-मॅन्स लँड' अर्थात दोन देशांमधील कोणाचीही मालकी नसलेल्या जमिनीत पुरुष, महिला आणि लहान मुले अडकून पडली आहेत. सीमा रक्षक दल एकमेकांसमोर तणावाच्या स्थितीत उभे आहेत. दोन्ही देशांची सरकारे या असहाय्य लोकांच्या राष्ट्रीयत्वावरून एकमेकांशी वाद घालत आहेत. या सर्व प्रकाराने एक मोठे मानवतावादी आणि राजनैतिक आव्हान उभे केले आहे. दोन्ही देशांपैकी कोणालाही या आव्हानाकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही.
भारत-बांगलादेश सीमेवर अलीकडेच घडलेल्या घटनांनी हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. पश्चिम बंगालमधील एका मोठ्या घटनेत, भारतीय अधिकाऱ्यांनी कथितरित्या एका बांगलादेशी नागरिकाला सीमेपलीकडे ढकलले होते. मात्र, 'बॉर्डर गार्ड बांगलादेश'ने (बीजीबी) राष्ट्रीयत्वाची योग्य पडताळणी केल्याशिवाय त्याला स्वीकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे तो माणूस 'नो-मॅन्स लँड'मध्येच अडकून पडला. दोन्ही देशांचे अधिकारी जबाबदारीवरून एकमेकांशी वाद घालत राहिले आणि तो व्यक्ती तिथेच अडकला.
जमालपूर सीमेवर घडलेल्या दुसऱ्या एका घटनेत स्थानिक रहिवासी आणि 'बीजीबी'च्या जवानांनी कथित 'पुश-इन'चा प्रयत्न हाणून पाडला. त्यांनी काही लोकांना बांगलादेशी हद्दीत जबरदस्तीने घुसण्यापासून रोखले. या काही सुट्या घटना नाहीत. हा एका मोठ्या आणि दिवसेंदिवस अधिक वादग्रस्त बनत चाललेल्या समस्येचा भाग आहे.
या संपूर्ण वादाच्या केंद्रस्थानी बेकायदेशीर स्थलांतराचा प्रश्न आहे. बांगलादेशातून मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या अनधिकृत स्थलांतरामुळे अनेक सीमावर्ती राज्यांमध्ये लोकसंख्येचा आलेख बदलला आहे, असा भारताचा जुना आक्षेप आहे. विशेषतः आसाम आणि पश्चिम बंगालमध्ये ही समस्या जास्त जाणवते.
या समस्येने गेल्या अनेक दशकांपासून निवडणूक राजकारण, सामाजिक सलोखा आणि सार्वजनिक धोरणांवर मोठा प्रभाव टाकला आहे. या स्थलांतराचे आकडे वेगवेगळे असू शकतात आणि विश्वासार्ह माहिती मिळवणे कठीण आहे. तरीही बेकायदेशीर स्थलांतराची चिंता भारताच्या राजकीय पटलावर खूप खोलवर रुजलेली आहे.
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकार अनधिकृत स्थलांतरितांच्या बाबतीत मऊ भूमिका घेत असल्याचा आरोप अनेक वर्षे टीकाकारांनी केला. बेकायदेशीर स्थलांतरित कोणत्याही कडक तपासणीशिवाय ओळखपत्रे मिळवत असल्याचा आरोप राजकीय विरोधकांनी केला. हे लोक सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत असल्याचा दावाही करण्यात आला.
हे आरोप पूर्णपणे योग्य होते की नाही हा वादाचा विषय असू शकतो. मात्र, समाजात निर्माण झालेली ही भावना राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाची ठरली. आता राज्यात राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. केंद्र सरकारच्या स्थलांतरविरोधी धोरणांशी राज्याची भूमिका सुसंगत झाली आहे. त्यामुळे आता अंमलबजावणीच्या उपाययोजना कमालीच्या आक्रमक बनल्या आहेत.
या आक्रमकतेचा परिणाम म्हणून संशयित बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा शोध घेणे, त्यांना ताब्यात घेणे आणि देशाबाहेर काढण्याच्या प्रयत्नांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सार्वभौमत्वाच्या दृष्टीने विचार केल्यास, प्रत्येक देशाला आपल्या सीमांचे नियमन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. आपल्या हद्दीत बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या परदेशी नागरिकांना बाहेर काढण्याचा अधिकार प्रत्येक राष्ट्राला असतो.
आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे कोणतेही तत्त्व या अधिकाराला विरोध करत नाही. खरा अडचण ही व्यक्ती खरोखरच परदेशी नागरिक आहे की नाही हे ठरवताना येते. तसेच तिला देशाबाहेर काढण्याची प्रक्रिया कशी असावी, हा मुख्य प्रश्न आहे.
हा फरक समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. कारण एखाद्याला सीमेवर नेऊन पलीकडे जाण्यास सांगणे म्हणजे 'डिपॉर्टेशन' (देशातून हकालपट्टी) नव्हे. आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार, ज्या देशात त्या व्यक्तीला पाठवले जात आहे, त्या देशाने संबंधित व्यक्तीच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी करणे आणि तिचा स्वीकार करणे आवश्यक असते.
केवळ आपल्या अधिकाऱ्यांना वाटते म्हणून संबंधित व्यक्ती मूळची तिथलीच असेल, असा गृहीत धरून दुसरा देश तिचा स्वीकार करेल असे मानता येत नाही. राष्ट्रीयत्वाचा वाद प्रलंबित असताना एकतर्फी पद्धतीने लोकांना सीमेपलीकडे ढकलल्यास कायदेशीर गुंतागुंत निर्माण होते. यातून मानवी वेदना अधिक वाढतात.
बांगलादेशची भूमिका आता याच चिंतेवर आधारित आहे. सीमेवर आणल्या जाणाऱ्या व्यक्तींची आधी स्थापित प्रक्रियेद्वारे बांगलादेशी नागरिक म्हणून पडताळणी झाली पाहिजे, असा युक्तिवाद ढाका सातत्याने करत आहे. 'बीजीबी'ने कागदपत्रांच्या पुराव्याशिवाय काही लोकांना स्वीकारण्यास दिलेला नकार याच तत्त्वातून आला आहे. पडताळणीशिवाय लोकांना स्वीकारल्यास एक चुकीचा पायंडा पडेल, अशी भीती बांगलादेशला वाटते. यामुळे अनिश्चित मूळ असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीला सहज सीमेपलीकडे पाठवले जाऊ शकते, अशी त्यांची धारणा आहे.
या मतभेदाचे सर्वात वाईट परिणाम सीमेच्या मध्यभागी अडकलेल्या लोकांना सहन करावे लागत आहेत. 'नो-मॅन्स लँड'मध्ये अडकलेली व्यक्ती पूर्णपणे असुरक्षित बनते. अशा लोकांकडे जेवण, वैद्यकीय सेवा, निवारा आणि कायदेशीर मदतीचा अभाव असतो. महिला, लहान मुले आणि वृद्ध व्यक्तींना यामध्ये अत्यंत कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागते. त्यांच्यासाठी सार्वभौमत्व आणि स्थलांतर धोरणांचे वाद दुय्यम ठरतात. त्यांच्यासाठी हा प्रश्न थेट जगण्याचा आणि मानवी प्रतिष्ठेचा बनतो.
विशेष म्हणजे, भारत आणि बांगलादेश यांच्यात व्यापक द्विपक्षीय सहकार्य यंत्रणा अस्तित्वात असतानाही हे संकट उभे राहिले आहे. गेल्या दोन दशकांत दोन्ही देशांनी सुरक्षा सहकार्य, दहशतवाद विरोधी मोहीम, मानवी तस्करी रोखणे, कैद्यांची अदलाबदल आणि परस्पर कायदेशीर मदत यांसारख्या अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. वर्ष २०१३ मध्ये झालेला प्रत्यार्पण करार द्विपक्षीय संबंधांमधील एक मैलाचा दगड ठरला होता. यामुळे सीमेपलीकडे सक्रिय असणारे गुन्हेगार आणि बंडखोर घटकांविरुद्ध एकत्र काम करणे सोपे झाले होते.
परंतु, 'प्रत्यार्पण' (एक्स्ट्राडिशन) आणि 'देशातून हकालपट्टी' (डिपॉर्टेशन) या दोन संपूर्णपणे वेगवेगळ्या प्रक्रिया आहेत. प्रत्यार्पण हे गुन्ह्यातील आरोपी किंवा दोषी व्यक्तींशी संबंधित असते. ही प्रक्रिया न्यायालयीन पद्धती, कागदोपत्री पुरावे आणि औपचारिक विनंत्यांद्वारे चालते. याउलट, देशातून हकालपट्टी करण्याचा संबंध स्थलांतराचा दर्जा आणि नागरिकत्व ठरवण्याशी असतो.
भारत आणि बांगलादेश दरम्यान प्रत्यार्पणाची यंत्रणा बरीच विकसित झाली आहे. मात्र, अनधिकृत स्थलांतरितांची ओळख पटवणे आणि त्यांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया अजूनही कमकुवत आहे. ही प्रक्रिया बऱ्याचदा प्रशासकीय समन्वय आणि राजकीय सदिच्छेवर अवलंबून असते.
सध्याचा तणाव या व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट करतो. जेव्हा परस्पर विश्वास कमकुवत होतो किंवा पडताळणीवरून वाद निर्माण होतो, तेव्हा हकालपट्टीची यंत्रणा लगेच निष्प्रभ ठरते. जे लोक आपले नागरिकत्व सिद्ध करू शकत नाहीत, त्यांना दोन्ही देश नाकारू शकतात. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती व्यक्ती कायदेशीररित्या नसली, तरी प्रत्यक्ष व्यवहारात 'राज्यहीन' (स्टेटलेस) बनते.
ही समस्या केवळ दक्षिण आशियापुरती मर्यादित नाही. जगभरातील सरकारे अशाच आव्हानांचा सामना करत आहेत. युनायटेड स्टेट्स आणि मेक्सिको यांच्यात हकालपट्टीच्या प्रक्रियेवरून वेळोवेळी वाद झाले आहेत. युरोपियन राष्ट्रे भूमध्य समुद्रातून होणाऱ्या अनियंत्रित स्थलांतराशी झुंजत आहेत. आग्नेय आशियातील अनेक देशांना विस्थापित लोकसंख्या आणि विवादित नागरिकत्वाच्या दाव्यांचा सामना करावा लागला आहे. या प्रदेशांतील अनुभवांवरून महत्त्वाचे धडे घेता येतील.
या सर्व अनुभवांतून एक धडा सर्वात महत्त्वाचा आहे. तो म्हणजे, कोणत्याही व्यक्तीला सीमेपलीकडे पाठवण्यापूर्वी तिची पडताळणी पूर्ण झाली पाहिजे. जगातील बहुतांश प्रगत स्थलांतर व्यवस्थापन यंत्रणा संयुक्त राष्ट्रीयत्व पडताळणी प्रक्रियेवर अवलंबून आहेत. यासाठी बायोमेट्रिक डेटाबेस, दूतावासामार्फत घेतल्या जाणाऱ्या मुलाखती आणि औपचारिक स्वीकृती प्रक्रिया वापरल्या जातात. स्वीकारणाऱ्या देशाने जबाबदारी मान्य केल्यानंतरच संबंधित व्यक्तीला परत पाठवले जाते. ही पद्धत दिसायला नोकरशाहीची वाटू शकते. परंतु, यामुळे मानवतावादी संकटे आणि राजनैतिक वाद बरेच कमी होतात.
युरोपियन देशांचे 'री-अॅडमिशन' (पुन्हा सामावून घेणारे) करार यासाठी एक उत्तम मॉडेल ठरू शकतात. या व्यवस्थेअंतर्गत, देश आपल्या नागरिकांची ओळख पटवण्यासाठी आणि त्यांना स्वीकारण्यासाठी सविस्तर नियम तयार करतात. संयुक्त समित्या विवादित प्रकरणांचे पुनरावलोकन करतात. निश्चित कालमर्यादेमुळे कोणतीही व्यक्ती दीर्घकाळ अनिश्चिततेत राहत नाही. उत्तर अमेरिका आणि आशियातील अनेक देशांमध्ये अशाच प्रकारची व्यवस्था अस्तित्वात आहे.
भारत आणि बांगलादेश या दोघांनाही अशा प्रकारची यंत्रणा राबवल्यास मोठा फायदा होईल. केवळ अनधिकृत स्थलांतराच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करणारी एक विशेष द्विपक्षीय यंत्रणा स्थापन केली पाहिजे. संयुक्त पडताळणी पथके विवादित प्रकरणांची तपासणी करू शकतात. डिजिटल डेटाबेस आणि बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून राष्ट्रीयत्वाची पुष्टी वेगाने करता येईल. सीमा अधिकाऱ्यांकडे थेट संवादाची साधने असायला हवीत. यामुळे सीमेवरील थेट संघर्ष टाळता येईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पडताळणी प्रलंबित असलेल्या पाहुण्यांना सीमेवर सोडून न देता मानवीय संक्रमण शिबिरांमध्ये (ट्रान्झिट फॅसिलिटीज) ठेवले पाहिजे.
स्थलांतराकडे केवळ सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाऊ शकत नाही, हे दोन्ही सरकारांनी मान्य केले पाहिजे. आर्थिक संधी, ऐतिहासिक संबंध आणि सामाजिक जाळ्यांनी पिढ्यानपिढ्या भारत-बांगलादेश सीमेवरील हालचालींना आकार दिला आहे. शाश्वत उपायांसाठी केवळ कडक कायदे पुरेसे नाहीत. यासाठी आर्थिक विकास, कामगारांची गतिशीलता आणि सीमावर्ती भागातील सुशासनामध्ये व्यापक सहकार्याची गरज आहे.
दोन्ही बाजूंच्या राजकीय नेत्यांनी एका गुंतागुंतीच्या मानवतावादी मुद्द्याचे राजकीय खेळात रूपांतर करण्याचा मोह टाळला पाहिजे. बेकायदेशीर स्थलांतरामुळे निश्चितच वास्तविक प्रशासकीय आणि सुरक्षा आव्हाने निर्माण होतात. तितकेच हेही खरे आहे की नागरिकत्व निश्चितीची प्रक्रिया पुराव्यांवर, योग्य कायदेशीर पद्धतीवर आणि मानवी हक्कांच्या आदरावर आधारित असली पाहिजे.
सीमेवरील अलीकडचे वाद हे भविष्यातील प्रघात न बनता एक धोक्याची घंटा मानली पाहिजेत. भारत आणि बांगलादेश यांनी परस्पर सहकार्याचे संबंध निर्माण करण्यासाठी अनेक दशके गुंतवणूक केली आहे. या संबंधांचा दोन्ही देशांना फायदा झाला आहे. अनसुलझलेल्या स्थलांतर विवादांमुळे हे यश धोक्यात आणणे चुकीचे ठरेल. 'बीएसएफ' आणि 'बीजीबी' यांच्यात अडकलेले लोक राजकीय वादाचे केवळ मूक प्रतीक नाहीत. ते एका धोरणात्मक पेचप्रसंगाचा मानवी चेहरा आहेत. हा पेच सोडवण्यासाठी शहाणपण, संयम आणि सहकार्याची नितांत गरज आहे.
सीमा देशांचे अस्तित्व नक्कीच ठरवतात, पण त्या माणुसकी कधीही पुसून टाकू शकत नाहीत. नवी दिल्ली आणि ढाकासमोरील आव्हान केवळ लोक कुठले आहेत हे ठरवण्याचे नाही. ते आव्हान कोणत्याही व्यक्तीला हक्काचे घर नसलेली बनवण्यापासून रोखण्याचे आहे.
(लेखक आसामचे माजी पोलीस महासंचालक आहेत.)
.jpg "उत्तर प्रदेशमध्ये अतिक्रमण हटाव मोहीम सुरू")
.jpg "'लगान' चित्रपटाच्या संगीताला २५ वर्षे पूर्ण")
.jpg "कफ सिरप विक्रीबाबत केंद्राचे नवे नियम")
.jpg "फ्रान्समधील जी-७ शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी आणि यूएईचे अध्यक्ष यांची भेट")
.jpeg)
