राजीव नारायण

सध्या जगाचा नकाशा अगदी शांतपणे नव्याने रेखाटला जात आहे. हे कोणत्याही युद्धाद्वारे किंवा विजयातून होत नाहीय. एवढंच नाही तर हे विचारधारेच्या माध्यमातूनही घडत नाहीयं. अर्थशास्त्र, व्यापार, चलनं, बाजारपेठ आणि बंदरांच्या माध्यमातून हे सर्व सुरू आहे. युरोप, आखाती देश आणि मध्य आशियातल्या वाळवंटांमध्ये, महासागरांवर आणि रेल्वे मार्गांवर मोठी स्पर्धा सुरू झाली आहे. ही स्पर्धा सैन्य किंवा क्षेपणास्त्रांपेक्षाही जास्त प्रभावीपणे सत्तेचा समतोल ठरवेल.

देश आता केवळ भूभाग बळकावण्यासाठी नाही, तर 'कनेक्टिव्हिटी'वर (दळणवळणावर) नियंत्रण मिळवण्यासाठी धावत आहेत. एकेकाळी लष्करी आघाड्यांना जितकं महत्त्व होतं, तितकंच महत्त्व आता व्यापार मार्ग, लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर्स, ऊर्जा पाइपलाइन्स, बंदरं आणि शिपिंग मार्गांना मिळत आहे. हीच आता जगावर प्रभाव पाडण्याची नवीन साधनं बनली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर, अमेरिका आणि इराणमधला तणाव कमी होणं हे एका मोठ्या भू-राजकीय बदलाचे (जिओपॉलिटिकल ट्रान्झिशनचे) संकेत आहेत. या नव्या युगात विचारधारेपेक्षा भूगोल, व्यापार, लॉजिस्टिक्स आणि कनेक्टिव्हिटी जास्त महत्त्वाची बनली आहे. युद्धाच्या आघाड्यांपेक्षा (बॅटल-लाईन्सपेक्षा) व्यापारी मार्ग जास्त निर्णायक ठरतील. बंदरांना आता लष्करी तळांइतकंच धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त होईल.

राजकीय वक्तव्यांपेक्षा आर्थिक कॉरिडॉर्स मुत्सद्देगिरीला अधिक वेगाने आकार देतील. आणि या बदलाचा सर्वाधिक फायदा घेणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारत नक्कीच असेल.

पण याचा अर्थ भारताने गाफील राहावं, असा अजिबात होत नाही. कारण पाकिस्तान आणि चीनसोबतच्या तंट्यांमुळे भारताचं सुरक्षा वातावरण नेहमीच तणावपूर्ण राहिलं आहे. तिथे संरक्षण सिद्धता, प्रतिबंधात्मक क्षमता (डिटरेन्स) आणि आधुनिकीकरण या गोष्टी खूप आवश्यक राहतील.

पण सध्या सुरू असलेला हा जागतिक बदल भारताला खूप मोठी भू-राजकीय संधी देत आहे. भारताने आपल्या लोकसंख्येचा आकार, कुशल मनुष्यबळ, बाजारपेठेचा आकार आणि धोरणात्मक लवचिकता या मुख्य जमेच्या बाजूंचा वापर केल्यास ही संधी नक्कीच मोठी ठरेल. कदाचित अनेक दशकांनंतर पहिल्यांदाच, भारताचं भौगोलिक स्थान हीच त्याची सर्वात मोठी संपत्ती बनली आहे.

नव्याने रेखाटले जाणारे नकाशे

अमेरिका-इराण शांतता करार एक मोठी गोष्ट सिद्ध करतो. लष्करी कारवाईपेक्षा आता आर्थिक चिंतांना जास्त महत्त्व दिलं जात आहे. अनेक वर्षांपासून पश्चिम आशियातल्या संघर्षांमुळे तेलाच्या बाजारपेठा, शिपिंग मार्ग आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला होता.

तरीही, अस्थिरतेचे आर्थिक तोटे दुर्लक्षित करणं आता अशक्य झालं होते. महागाई वाढली आणि मालवाहतुकीचा खर्च वाढला. यातून पुरवठा साखळी धोक्यात आली. दूरवरच्या अर्थव्यवस्थांनाही याचे मोठे झटके बसले. आणि शेवटी भू-राजकीय समीकरणांमध्ये अर्थशास्त्राला प्रवेश करावाच लागला.

आजचं जग तीच अस्थिरता जगत आहे आणि जीवन आर्थिकदृष्ट्या खूपच कठीण होत चाललं आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, डिप्लोमसी जितक्या वेगाने समस्या सोडवू शकते, त्याहून अधिक वेगाने बाजार अस्थिरतेला ताळ्यावर आणतो.

कारण गुंतवणूकदार नेहमीच स्थिरतेला पसंती देतात. महागाई आणि विकासातील चढ-उतारांचा सामना करणाऱ्या देशांना खूप मोठी गोष्ट समजली आहे. आर्थिकदृष्ट्या टिकून राहण्यासाठी धोरणात्मक संयम राखणं खूप आवश्यक आहे. या बदलामुळे जागतिक व्यवस्था वैचारिक संघर्षाकडून आर्थिक व्यावहारिकतेकडे (प्रॅग्मॅटिझमकडे) वळत आहे.

भारताचा भूगोल

या स्थित्यंतरामध्ये भारताचं महत्त्व केवळ त्याच्या आर्थिक वाढीपुरतं मर्यादित नाहीये, तर ते त्याच्या भूगोलात दडलेलं आहे. इंडो-पॅसिफिक, आखाती देश आणि युरेशिया यांच्या दरम्यान असलेला भारत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी वसलेला आहे. युरोप, पश्चिम आशिया, मध्य आशिया आणि पूर्व आशिया यांना जोडणारे व्यापार मार्ग हिंदी महासागर क्षेत्रात एकत्र येतात. जागतिक बाजारपेठांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असलेली ऊर्जेची वाहतूक (एनर्जी फ्लो) भारतीय किनाऱ्याजवळूनच जाते. खंडांना जोडणारे कनेक्टिव्हिटी प्रकल्प भारताला भू-राजकीय समीकरणांच्या केंद्रस्थानी ठेवतात. अनेक वर्षांपासून धोरणकर्त्यांनी भूगोलाकडं आव्हान म्हणून पाहिलं होतं. आज तोच भूगोल मोठी आर्थिक संधी बनत आहे.

'चाबहार बंदर प्रकल्प' हे या बदलाचं उत्कृष्ट उदाहरण आहे. आता 'इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर'सारखे उपक्रम नवीन वास्तव अधोरेखित करत आहेत. जागतिक आर्थिक स्पर्धा आता पारंपरिक लष्करी संघर्षांमधून नाही, तर पायाभूत सुविधा आणि लॉजिस्टिक्सच्या माध्यमातून लढली जात आहे. २१ व्या शतकातले नेते ज्या वेगाने कॉरिडॉर बनवत आहेत, तो वेग आधीच्या पिढ्यांनी बनवलेल्या लष्करी आघाड्यांइतकाच आक्रमक आहे.

विचारधारेपलीकडचे जग

आजच्या या अस्थिर वातावरणात, भारताचे परराष्ट्र धोरण अचानक अतिशय विचारपूर्वक आणि योग्य वाटू लागलं आहे. अनेक वर्षांपासून नवी दिल्लीच्या स्वायत्ततेवर संदिग्धता म्हणून टीका केली जात होती. भारताने एकाच वेळी अमेरिका, मॉस्को, तेहरान, आखाती देश आणि युरोपसोबत संबंध टिकवून ठेवले होते. आणि अलीकडे जागतिक व्यवस्थेकडून याच लवचिकतेचं मोठं कौतुक होत आहे. भविष्यात केवळ एकाच बाजूला झुकलेल्या कट्टर आघाड्यांऐवजी, एकमेकांना पूरक अशा भागीदारीला (ओव्हरलॅपिंग पार्टनरशिप्सना) नक्कीच जास्त महत्त्व मिळेल.

भारताला भू-राजकारणाबद्दल अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट समजली आहे. विचारधारेपेक्षा भूगोल जास्त काळ टिकतो. राजकीय व्यवस्था बदलतात. सरकारं येतात आणि जातात. आघाड्या बदलतात.

पण व्यापार मार्ग, ऊर्जेच्या गरजा आणि भौगोलिक मजबुरी कायम राहतात. म्हणूनच भारताची पश्चिम आशियातील मुत्सद्देगिरी महत्त्वाची ठरते. त्याचा थेट परिणाम ऊर्जेची सुरक्षा, महागाई, परदेशातून येणारा पैसा आणि विकासावर होतो. नव्या जगात, धोरणात्मक लवचिकता ही मोठी आर्थिक गरज बनली आहे.

'कॉरिडॉर'चं शतक

येणाऱ्या अनेक दशकांमध्ये, भू-राजकीय स्पर्धा ही कनेक्टिव्हिटीभोवती फिरत राहील. 'बेल्ट अँड रोड' प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीनने ही गोष्ट आधीच ओळखली होती. बंदरं, रेल्वे आणि पायाभूत सुविधांच्या अर्थसहाय्यातून त्यांनी चीनच्या आर्थिक कनेक्टिव्हिटीला प्रभावी बनवलं. तो प्रभाव सर्व खंडांमध्ये पसरवला. इतर मोठ्या सत्ताही स्वतःचे पर्यायी मार्ग तयार करून याला प्रत्युत्तर देत आहेत. हे सर्व काही अचानक घडत नाहीये.

पायाभूत सुविधा केवळ विकासासाठी नसतात, तर त्या भू-राजकीय दृष्ट्याही महत्त्वाच्या असतात. भविष्यातला नकाशा वैचारिक गटांवरून नाही, तर आर्थिक कॉरिडॉर्सवरून निश्चित केला जाईल. भारतासाठी यामुळे एकाच वेळी मोठी तातडीची गरज आणि मोठी संधीही निर्माण झाली आहे.

नवी दिल्ली केवळ वाढत्या लोकसंख्येवर किंवा देशांतर्गत बाजारपेठांवर विसंबून राहू शकत नाही. कारण भारताची दीर्घकालीन प्रगती ही भारत स्वतःला प्रादेशिक आणि जागतिक आर्थिक रचनेत किती प्रभावीपणे जोडतो, यावरही अवलंबून असेल.

आधुनिक स्पर्धा केवळ सीमांचं रक्षण करण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाहीये. तर ती आता कॉरिडॉर्स, पुरवठा साखळी आणि प्रवेश बिंदू सुरक्षित करण्याबद्दलही आहे. 'आर्थिक भूगोल' हा स्पर्धेचा नवा केंद्रबिंदू बनला आहे.

बदलणारं नशीब

या परिवर्तनामागे चिंतेचं कारणही दडलेलं आहे. भूगोलाचं महत्त्व परत आलं, याचा अर्थ आता संघर्ष संपले, असा होत नाही. भारतासमोरील सुरक्षेची आव्हानं आहे तशीच आणि तितकीच गंभीर आहेत. अशा अशांत शेजारी वातावरणात लष्करी तयारी नेहमीच महत्त्वाची राहील.

तसेच, आर्थिक आशावादाच्या (इकॉनॉमिक ऑप्टिमिझमच्या) मागे लागून लष्करी प्रतिबंधात्मक क्षमता धोक्यात आणता येणार नाही. पण नव्याने उदयास येणाऱ्या जागतिक व्यवस्थेतून मिळणारा धडाही अतिशय स्पष्ट आहे. वैचारिक कट्टरतेमध्ये अडकून वेगळं राहणाऱ्या देशांपेक्षा जगाशी जोडलेले राहणारे देश भविष्यात अधिक प्रभावशाली ठरतील.

भविष्य त्या लोकांचं नसेल जे कायमस्वरूपी कुणा एकाची बाजू घेतात. विविध गटांशी संवाद साधणारे, गुंतागुंत हाताळणारे आणि व्यापार, ऊर्जा व कनेक्टिव्हिटीचं राजकीय अस्थिरतेच्या पलीकडे टिकणारं जाळे विणणारे देशच भविष्यात उज्ज्वल असतील.

भारताकडे अशी भूमिका पार पाडण्यासाठी अनेक जमेच्या बाजू आहेत. भूगोलाने भारताला नव्याने उदयास येणाऱ्या व्यापार मार्गांच्या केंद्रस्थानी ठेवलं आहे. लोकसंख्येमुळे कामाचा मोठा विस्तार शक्य आहे. मनुष्यबळामुळे स्पर्धेत टिकून राहण्याची क्षमता वाढते. विशाल बाजारपेठ म्हणजे आर्थिक गुरुत्वाकर्षणच आहे. स्वायत्ततेमुळे मुत्सद्दी लवचिकता मिळते. आता या सर्व जमेच्या बाजूंचा प्रभाव कायमस्वरूपी टिकवणं हेच भारतासमोरचं सर्वात मोठं आव्हान आहे.

शतकानुशतकं भूगोलानेच मानवी संस्कृतींचा उदय आणि अस्त ठरवला आहे. त्यानंतर काही काळ विचारधारेने त्यावर वर्चस्व गाजवलं होतं. आता व्यापार मार्ग पुन्हा महत्त्वाचे होत आहेत, कनेक्टिव्हिटीने संघर्षाची जागा घेतली आहे आणि अर्थशास्त्र भू-राजकारणाला दिशा देत आहे. या परिस्थितीत भूगोल पुन्हा एकदा आपलं नशीब घडवू शकतो. या परत आलेल्या भूगोलात, भारत आपल्या धोरणात्मक केंद्रस्थानाची खरी आर्थिक ताकद ओळखून जागतिक महासत्तेकडे नक्कीच वाटचाल करू शकेल.

(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आणि कम्युनिकेशन्स स्पेशालिस्ट आहेत.)