मुंबई 

शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षातील काही खासदार पक्ष सोडून वेगळा गट स्थापन करण्याच्या तयारीत असल्याच्या राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. या संभाव्य बंडखोरीच्या पार्श्वभूमीवर, ठाकरे गटाचे खासदार अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून पक्षातील कोणत्याही 'बंडखोर' गटाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती केली आहे.

अरविंद सावंत यांची कायदेशीर बाजू

अरविंद सावंत यांनी लोकसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की, पक्षाचे नेतृत्व, प्रतोद (Whip) नियुक्त करण्याचा अधिकार हा पूर्णपणे राजकीय पक्षाकडे असतो. विधिमंडळ पक्षाला राजकीय पक्षापासून वेगळा असा कोणताही स्वतंत्र अधिकार नसतो. "शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) हा एकच अधिकृत राजकीय पक्ष असून, लोकसभेत आमचे नेतृत्व आणि प्रतोद यांच्या माध्यमातूनच काम चालते. त्यामुळे कोणत्याही बंडखोर गटाला स्वतंत्र मान्यता, दर्जा किंवा विशेष सवलत देऊ नये," अशी मागणी सावंत यांनी या पत्रातून केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ

सावंत यांनी आपल्या पत्रात दहाव्या सूचीचा (Anti-Defection Law) संदर्भ देत म्हटले आहे की, राजकीय पक्षात पडलेली फूट आता घटनात्मकदृष्ट्या वैध राहिलेली नाही. २००३ च्या घटनादुरुस्तीनंतर, पक्षात फूट पडल्याचा दावा करून अपात्रतेच्या कारवाईपासून वाचता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा हवाला देत त्यांनी असे नमूद केले की, विधिमंडळ पक्षात पक्षाचे वर्चस्व असते आणि एकाच राजकीय पक्षाचे दोन गट लोकसभेत अस्तित्वात असू शकत नाहीत.

पक्षांतर्गत खळबळ आणि आरोप-प्रत्यारोप

गेल्या काही दिवसांत ठाकरे गटाच्या काही खासदारांनी उद्धव ठाकरे यांच्या बैठकींना दांडी मारल्यामुळे बंडखोरीच्या चर्चांना वेग आला आहे. दरम्यान, खासदार संजय राऊत यांनी खळबळजनक आरोप करताना दावा केला आहे की, महाराष्ट्रातील खासदारांना 'खरेदी' करण्यासाठी १५ कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम दिली जात आहे. दुसरीकडे, शिंदे गटातील नेते प्रताप सरनाईक यांनी बंडखोर खासदारांचे स्वागत करण्याचे संकेत दिल्याने ठाकरे गटापुढील राजकीय आव्हाने अधिक गडद झाली आहेत. आता यावर लोकसभा अध्यक्ष काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.