औद्योगिक, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक ग्राहकांना आता पेट्रोल पंपांवरून थेट पेट्रोल आणि डिझेल खरेदी करता येणार नाही. इंधनाच्या वाढत्या मागणीमुळे सर्वसामान्यांना टंचाई भासू नये, यासाठी केंद्र सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला असून, या बल्क (मोठ्या प्रमाणावरील) खरेदीवर ९० दिवसांसाठी निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या ग्राहकांना आता किरकोळ पंपांऐवजी केवळ अधिकृत 'बल्क सेल पॉईंट्स'वरूनच (घाऊक विक्री केंद्र) इंधन घ्यावे लागेल.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस पश्चिम आशियातील संकटामुळे इंधनाच्या दरात वाढ झाली होती. मात्र, सर्वसामान्य नागरिकांना या भाववाढीची झळ बसू नये म्हणून सरकारी तेल कंपन्यांनी किरकोळ दर स्थिर ठेवले. सध्या दिल्लीत पेट्रोल पंपावर डिझेलचा दर ९५.२० रुपये प्रति लिटर आहे, तर बल्क खरेदीसाठी हाच दर १३४.५० रुपये आहे. या मोठ्या तफावतीमुळे टेलिकॉम टॉवर्स आणि वीजनिर्मितीसाठी डिझेल वापरणाऱ्या उद्योगांनी थेट पेट्रोल पंपांवरून खरेदी सुरू केली होती, ज्यामुळे काही भागात डिझेलच्या मागणीत असामान्य वाढ नोंदवली गेली होती.
या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ११ जून रोजी एक नवा आदेश जारी केला आहे. यानुसार, इंधन पंपांवरून कोणत्याही ग्राहकाला किंवा वाहनाला एका दिवसात जास्तीत जास्त २०० लिटर डिझेलच खरेदी करता येईल. हे डिझेल केवळ वाहनाच्या इंधन टाकीत किंवा 'पेसो' (PESO) मान्यताप्राप्त कंटेनरमध्येच भरून दिले जाईल आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्याची पुनर्विक्री करता येणार नाही.
पेट्रोल पंपांवरून होणाऱ्या या अनिर्बंध खरेदीमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी इंधनाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो आणि अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांना हे निर्बंध लागू करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच, इंधनाची साठेबाजी, काळाबाजार आणि अनधिकृत खरेदी रोखण्यासाठी सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देशही सरकारने दिले आहेत.
.jpeg)
