नवी दिल्ली

दक्षिण आशियाई देशांची संघटना असलेल्या 'सार्क' (SAARC) मध्ये अडथळे कोण निर्माण करतंय आणि कुणाच्या कारवायांमुळे ही संघटना पुढे सरकत नाहीये, हे संपूर्ण दक्षिण आशियाला चांगलंच ठाऊक आहे, असा सणसणीत टोला भारताने पाकिस्तानला (नाव न घेता) लगावला आहे. प्रादेशिक सहकार्यासाठी 'सदिच्छा' (Goodwill) असणं खूप गरजेचं आहे, असंही भारताने स्पष्ट केलं.

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद मुइज्जू यांनी नुकतंच 'सार्क'ला पुन्हा एकदा सक्रिय करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यावर उत्तर देताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी भारताची ही रोखठोक भूमिका मांडली.

भारताने नेमकं काय सुनावलं?

नियमित पत्रकार परिषदेत बोलताना जयस्वाल म्हणाले, "जेव्हा प्रादेशिक सहकार्याचा विषय येतो, तेव्हा भारताने नेहमीच त्याला भक्कम पाठिंबा दिला आहे आणि गेल्या अनेक दशकांपासून आम्ही त्यासाठी कामही करत आहोत. पण सार्कच्या मार्गात कोणता देश आणि कोणत्या कारवाया खोडा घालत आहेत, हे दक्षिण आशियातील प्रत्येकाला माहीत आहे. शेवटी, सहकार्यासाठी सदिच्छा लागतेच."

पाकिस्तानचा आडमुठेपणा आणि दहशतवाद

सीमेपलीकडून पाकिस्तान ज्या प्रकारे दहशतवादाला खतपाणी घालत आहे, त्यामुळेच भारताने त्यांच्याशी होणारा कोणताही संवाद थांबवला आहे. याशिवाय, अफगाणिस्तानविरुद्धही पाकिस्तानच्या आक्रमक कारवाया सुरूच आहेत. यामुळेच 'सार्क'ची गाडी अडकली आहे.

मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांची 'मध्यस्थी'ची ऑफर

मालदीवच्या ६१ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त राष्ट्राध्यक्ष मुइज्जू यांनी रविवारी एक महत्त्वाचं भाषण केलं. ४३ देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या तब्बल ११३ मुत्सद्यांसमोर (Diplomats) बोलताना त्यांनी सार्क देशांना आवाहन केलं. "सार्क देशांनी आपापसातील मतभेद संवादातून आणि शांततेच्या मार्गाने सोडवण्यासाठी पुन्हा एकदा चर्चेच्या टेबलावर यावं. या सध्याच्या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी 'मध्यस्थ' (Mediator) म्हणून काम करण्याची मालदीवची तयारी आहे," असं मुइज्जू म्हणाले.

बांगलादेशचीही 'सार्क' बळकटीकरणाची मागणी

याआधी जुलैच्या सुरुवातीला बांगलादेशच्या परराष्ट्र राज्यमंत्री शमा ओबेद यांनीही सार्कमधील सहकार्य वाढवण्याची मागणी केली होती. त्यांनी काही महत्त्वाचे उपाय सुचवले होते:

• संस्थेची अंमलबजावणी क्षमता आणि आर्थिक ताकद वाढवणे.

• अधिक प्रभावी यंत्रणा राबवणे आणि कामाच्या पाठपुराव्याची संस्कृती (Culture of follow-up) रुजवणे.

• तसेच, सर्व सदस्य देशांशी चर्चा करून 'वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक' आणि 'परराष्ट्रमंत्र्यांच्या परिषदेचं विशेष सत्र' बोलावण्याचा बांगलादेशचा विचार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं होतं.

पत्रकार परिषदेतील इतर महत्त्वाचे मुद्दे (चीन आणि नेपाळ)

सार्क व्यतिरिक्त, परराष्ट्र मंत्रालयाच्या या ब्रीफिंगमध्ये आणखी दोन महत्त्वाच्या घडामोडींवर माहिती देण्यात आली:

• भारत-चीन सीमा व्यापार: ऑगस्ट २०२५ मध्ये भारत आणि चीन या दोन्ही देशांनी लिपुलेख पास, शिपकी ला पास आणि नाथू ला पास या तीन निश्चित केलेल्या मार्गांवरून सीमा व्यापार पुन्हा सुरू करण्यावर सहमती दर्शवली होती. त्यानुसार आता योग्य ती पावले उचलली जात असल्याची माहिती जयस्वाल यांनी दिली.

• नेपाळच्या पंतप्रधानांना निमंत्रण: एका वेगळ्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, भारताने नेपाळच्या पंतप्रधानांना भारत भेटीचे औपचारिक निमंत्रण दिले आहे.

त्यामुळे सार्कला पुन्हा जिवंत करण्याची इच्छा इतर देशांची असली, तरी जोपर्यंत पाकिस्तान दहशतवादाला खतपाणी घालणं थांबवत नाही, तोपर्यंत भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम राहील, हेच यातून स्पष्ट होतंय.