मुंबई

समानतेचा हक्क निवडकपणे मागता येत नाही आणि चांगली जीवनशैली कायम ठेवण्यासाठी नोकरी करणाऱ्या पती-पत्नी दोघांनीही घरखर्च तसेच मुलांच्या शिक्षणाच्या खर्चात समान सहभाग घेतला पाहिजे, असे स्पष्ट निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. पत्नी आणि अल्पवयीन मुलासाठी द्याव्या लागणाऱ्या दरमहा पोटगीच्या रकमेत कपात करण्याची मागणी करणाऱ्या एका व्यक्तीच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

न्यायमूर्ती एम. एम. साथये यांच्या एकल पीठाने गेल्या हफ्त्यात दिलेल्या या आदेशात, जानेवारी २०२५ मधील कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. कौटुंबिक न्यायालयाने पत्नी आणि मुलाला दरमहा ५० हजार रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते, जे उच्च न्यायालयाने कमी करून २५ हजार रुपये केले आहेत. याचिकाकर्ते पती हे मुंबईतील अंधेरी आणि नवी मुंबईतील पनवेल अशा दोन घरांचे गृहकर्ज (EMI) भरत आहेत. अंधेरीच्या घरात पत्नी आणि मुलगा राहतात, तर पती स्वतः बिहारमध्ये राहतात. पत्नी या कर्जाच्या हप्त्यांमध्ये कोणताही आर्थिक हातभार लावत नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

पतीच्या वाजवी मागण्या आणि न्यायालयाचे निरीक्षण

पतीच्या वतीने सांगण्यात आले की, त्यांनी पत्नीला बिहारमध्ये राहण्यास किंवा पनवेलच्या घरी शिफ्ट होण्यास सांगितले होते, जेणेकरून अंधेरीचे घर विकून आर्थिक ताण कमी करता येईल. मात्र, पत्नीने त्यास नकार दिला. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पत्नीला अंधेरीसारख्या प्रीमियम भागात कोणताही ईएमआय न भरता राहण्याची विलासी जीवनशैली हवी असेल, तर सर्व आर्थिक भार पतीवर टाकता येणार नाही.

पती-पत्नी दोघेही कमावत असतील आणि त्यांना मुलाला सर्वोत्तम शिक्षण द्यायचे असेल, तर दोघांनीही खर्चात हातभार लावणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. कोविड-१९ महामारीच्या काळात नोकरी गेल्यामुळे आपले उत्पन्न घटल्याचे पतीने सांगितले होते, ज्याची दखल घेत न्यायालयाने महामारीमुळे अनेकांच्या व्यावसायिक आयुष्यावर आणि व्यवसायावर परिणाम झाल्याचे स्पष्ट केले.