पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची पोस्ट डिलीट प्रकरण; केंद्र सरकारने मेटाच्या अधिकाऱ्याला बजावले समन्स

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Mrudgandha Dixit • 2 h ago
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची फेसबुक पोस्ट डिलीट केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला समन्स बजावले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची फेसबुक पोस्ट डिलीट केल्याप्रकरणी केंद्र सरकारने मेटाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला समन्स बजावले.

 

नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील तरुणांना उद्देशून केलेली आणि पेपर लीकविरोधात कडक कारवाईचे आश्वासन देणारी सोशल मीडिया पोस्ट फेसबुकवर काही काळासाठी प्रतिबंधित करण्यात आल्याच्या घटनेनंतर केंद्र सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. याप्रकरणी माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने (MeitY) मेटाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला समन्स बजावले आहे. अमेरिकेतील या सोशल मीडिया जायंटने हा प्रकार तांत्रिक बिघाडामुळे (Glitch) झाल्याचे स्पष्ट करत दिलगिरी व्यक्त केली असली, तरी आयटी मंत्रालयाने हे स्पष्टीकरण 'अपुरे' असल्याचे म्हटले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २३ जुलै रोजी इन्स्टाग्रामवर एक व्हिडिओ पोस्ट शेअर केला होता, जो नंतर फेसबुकवरही शेअर करण्यात आला. विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान आलेला हा व्हिडिओ तरुणांशी थेट संवाद साधणारा होता. मात्र, फेसबुकवर ही पोस्ट काही वेळासाठी ब्लॉक करण्यात आली. भाजप कार्यकर्त्या प्रीती गांधी यांनी यावर आक्षेप घेत एक्स (X) वर पोस्ट करत मेटाच्या भूमिकेवर आणि राजकीय पक्षपातावर प्रश्न उपस्थित केले होते.

मेटाचा युक्तिवाद आणि सरकारची भूमिका

या प्रकरणी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, स्वयंचलित सामग्री फिल्टरमधील (Automated Content Filters) तांत्रिक बिघाडामुळे पंतप्रधानांची पोस्ट चुकून काढली गेल्याचे मेटाने सरकारला कळवले आहे. तसेच भविष्यात अशी पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उच्च-प्रोफाइल खात्यांना विशेष सुरक्षा देण्याची ऑफरही कंपनीने दिली आहे. मात्र, आयटी Secretary एस. कृष्णन यांनी स्पष्ट केले की, कंपनीने दिलगिरी व्यक्त करणे चांगली बाब आहे, परंतु त्यांचे स्पष्टीकरण अपुरे असून आम्ही अधिक तपशील मागवत आहोत.

सरकारच्या मते, हे प्रकरण एका घटनेपुरते मर्यादित नसून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सच्या सामग्री मॉडर्न टूलर्सनी भारतीय कायद्यांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. दरम्यान, ३ ऑगस्ट रोजी संसद समितीने सोशल मीडियाच्या नियमनावर चर्चा करण्यासाठी मेटासह आयटी आणि गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांना समन्स बजावले आहे.