भक्ती चाळक
सण, उत्सव आणि धार्मिक मेळावे हे समाजाला जोडण्यासाठी असतात. या सणउत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर काही घटकांकडून सामाजिक दरी निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच, राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी घेतलेल्या ठाम भूमिकेने जातीय राजकारण करणाऱ्यांची बोलती बंद केली आहे.
"कायद्यापुढे सगळे समान आहेत, मग तो सत्ताधारी असो वा विरोधक..." अशा शब्दांत त्यांनी पोलीस प्रशासनाला थेट निष्पक्ष कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील आढावा बैठकीनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
कुंभमेळ्यतील दुकानांवरून कठोर भूमिका
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा हा संपूर्ण जगात बंधुभाव आणि शांततेचा संदेश देणारा महाउत्सव मानला जातो. मात्र, काही काळापासून या मेळ्यात अल्पसंख्याक समाजातील व्यापाऱ्यांना, मुस्लिमांना अन् ख्रिश्चनांना दुकाने लावू न देण्याच्या धमक्या दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे आल्या होत्या.
यावर अत्यंत कठोर शब्दांत भूमिका मांडताना प्यारे खान यांनी स्पष्ट केले की, "भारतीय संविधानातील कलम १५(२) नुसार कोणत्याही सार्वजनिक किंवा व्यावसायिक ठिकाणी धर्म, जात किंवा पंथाच्या आधारावर भेदभाव करता येत नाही."
ते पुढे म्हणाले की, "राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार कोणत्याही धर्माच्या व्यक्तीला कोणत्याही धार्मिक आयोजनात दुकान लावण्यास मनाई करता येत नाही. त्यामुळे कोणी असा प्रयत्न करीत असल्यास संबंधितावर कठोर कारवाई करा."
अधिकाऱ्यांनी कोणत्याही दबावाला बळी न पडता राजधर्म पाळला पाहिजे, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.
प्रसिद्धीसाठी वादाला खतपाणी
काही मंडळी स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी आणि कमी वेळात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी धार्मिक वादाला खतपाणी घालत असल्याचे त्यांनी उघडपणे सांगून टाकले. कुंभमेळ्यात किंवा गरबा-दांडिया कार्यक्रमांत ओळखपत्रांची सक्ती करून गरीब व्यापाऱ्यांना रोखण्याच्या प्रवृत्तीवर त्यांनी जोरदार हल्ला चढवला.
प्यारे खान पुढे म्हणाले की, "असे लोक केवळ स्वस्तात प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी धडपडत असतात. अशा कृत्यांमुळे ते संपूर्ण जगात हिंदू समाजाचीच नाहक बदनामी करत आहेत. प्रत्येक समाजात आणि प्रत्येक राजकीय पक्षात अशी दोन-चार मंडळी असतात, ज्यांना मेहनत न करता थेट वर जायचे असते. भाषणे देऊन कोणी मोठे होत नाही, तर मोठे होण्यासाठी काम करावे लागते."
गरबा उत्सवांमधील प्रवेशावर भाष्य
दांडिया आणि गरबा उत्सवांमधील प्रवेशाबाबत बोलताना त्यांनी आयोजकांच्या दुटप्पी भूमिकेवर बोट ठेवले. आयोजकांना कोणाला आमंत्रित करायचे हा त्यांचा अधिकार असला, तरी तिथे होणारा भेदभाव अयोग्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
याविषयी प्यारे खान म्हणतात, "दांडिया हा हिंदूंचा सण असून कोणाला प्रवेश द्यायचा हा आयोजकांचा निर्णय असू शकतो. परंतु गरीब लोकांना रोखण्यासाठी ओळखपत्रांची तपासणी करायची आणि आमीर खान, शाहरुख खान किंवा सलमान खान यांसारख्या सेलिब्रिटींचे स्वागत करायचे, हे धोरण चुकीचे आहे."
शिक्षणाचा मुद्द्यावर चर्चा
केवळ धार्मिक सौहार्दावर न थांबता प्यारे खान यांनी राज्यातील प्रशासकीय आणि शैक्षणिक समस्यांवरही कडक ताशेरे ओढले. एमपीएससी परीक्षांचे लागोपाठ होणारे पेपर लीक आणि विद्यार्थ्यांचे आंदोलन यावर त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली. पेपर फुटीचे प्रकरण प्रशासकीय व्यवस्थेला लागलेली कीड असल्याचे ते म्हणाले.
तसेच, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांकडून घटनात्मक संरक्षणाचा गैरवापर करून गुणवत्तेशी तडजोड केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.ते म्हणाले, "शिक्षण व्यवस्थेला तडे देणाऱ्या भ्रष्ट अधिकारी आणि व्यवस्थापनांविरोधात मोक्कासारखी कडक कारवाई करण्यात यावी, यासाठी मी थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे."
अबू सालेम प्रकरणावर कायदेशीर भूमिका
नाशिक मध्यवर्ती कारागृहाच्या पाहणीदरम्यान कुख्यात गुंड अबू सालेमच्या कुटुंबाने त्यांची भेट घेऊन एक निवेदन सादर केले. पोर्तुगालसोबत झालेल्या प्रत्यार्पण करारानुसार सालेमची शिक्षेची मुदत पूर्ण झाल्याचा दावा या निवेदनात करण्यात आला आहे. या संवेदनशील मुद्द्यावर भाष्य करताना प्यारे खान यांनी कायदेशीर भूमिका मांडली. या प्रकरणातील कोणताही निर्णय पूर्णपणे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालावरच अवलंबून असेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सण, उत्सव अन् धार्मिक परंपरा या महाराष्ट्राची संस्कृती समृद्ध करणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्याला धार्मिक रंग देऊन स्वतःची पोळी भाजणाऱ्यांना प्रशासनाने खडे बोल सुनावले आहेत. अल्पसंख्याक आयोगाच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे राज्यातील निष्पाप व्यापाऱ्यांना आणि नागरिकांना नक्कीच मोठा दिलासा मिळेल.
.jpeg)
