नवी दिल्ली 

सध्या जगात एका बाजूला रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू आहे, मध्यपूर्वेत तणाव वाढला आहे, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील व्यापारी नाकेबंदीने चिंता वाढवली आहे आणि अमेरिकेच्या नव्या व्यापारी व कर धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत मोठी उलथापालथ होत आहे. अशा या अत्यंत नाजूक आणि तणावपूर्ण जागतिक परिस्थितीमध्ये, भारताच्या यजमानपदाखाली उद्यापासून (शनिवारपासून) नवी दिल्लीत दोन दिवसीय 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषद पार पडत आहे. या परिषदेच्या निमित्ताने भारत केवळ आर्थिक विकासाला चालना देणार नाही, तर अन्नसुरक्षा, ऊर्जा आणि जागतिक पुरवठा साखळी अबाधित ठेवण्यासाठी 'ग्लोबल साऊथ'चा सर्वांत मोठा आवाज बनणार आहे.

New Delhi takes centre stage for BRICS 2026.

Leaders and delegations from across BRICS are arriving in the capital, bringing together ideas, priorities and a shared resolve for dialogue, cooperation and collective action.#BRICS2026 #BRICSIndia2026 #IndiaBRICSChairship pic.twitter.com/OZESoxFHAu

— BRICS 2026 (@BricsIndia2026) September 11, 2026

पुतीन यांचा दौरा विशेष का?

रशिया-युक्रेन युद्धावरून अमेरिका आणि युरोपियन देशांनी रशियावर प्रचंड आर्थिक आणि राजकीय निर्बंध लादले आहेत. अशा या कोंडीच्या काळात रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन हे आपले आंतरराष्ट्रीय दौरे अत्यंत मोजकेच आणि सावधगिरीने करतात. पण, भारतावर असलेला अढळ विश्वास आणि जागतिक राजकारणातील नवी दिल्लीचे वाढलेले महत्त्व याला साक्ष देत पुतीन आज (शुक्रवारी) दोन दिवसीय 'ब्रिक्स' (BRICS) शिखर परिषदेसाठी भारतात दाखल झाले आहेत. पुतीन यांचे हे आगमन भारताच्या स्वतंत्र आणि कणखर परराष्ट्र धोरणाचा विजय मानला जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगारी न्यायालयाने (ICC) पुतीन यांच्यावर अटक वॉरंट काढले आहे. त्यामुळे पुतीन यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय परिषदांना (जसे की मागील वर्षी दक्षिण आफ्रिकेतील ब्रिक्स परिषद) प्रत्यक्ष हजेरी लावणे टाळले होते. मात्र, भारत हा 'रोम स्टॅट्यूट'चा सदस्य नसल्यामुळे भारतावर आयसीसीचे कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळेच पुतीन यांचा भरत दौरा शक्य झाला आहे.

रशिया-भारत मैत्री

युक्रेन युद्धानंतर संपूर्ण जगाने रशियावर बहिष्कार टाकला, तेव्हा भारताने रशियाकडून सवलतीच्या दरात (Discounted Price) कच्चे तेल खरेदी केले. आज रशिया हा भारताचा सर्वात मोठा तेल पुरवठादार देश बनला आहे. आता या ब्रिक्स परिषदेत डॉलरवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी 'स्थानिक चलनातील व्यापार' (Local Currency Trade) आणि 'स्विफ्ट' (SWIFT) प्रणालीला पर्यायी व्यवस्था उभी करण्यावर पुतीन आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यात महत्त्वाची चर्चा होणार आहे.

चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा तब्बल ७ वर्षांनंतर भारत दौरा

या परिषदेसाठी दिल्लीत जय्यत तयारी झाली असून संपूर्ण जगाचे लक्ष 'भारत मंडपम'कडे लागले आहे. विशेष म्हणजे, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग तब्बल ७ वर्षांच्या मोठ्या खंडानंतर भारतात येत आहेत. त्यांच्या उपस्थितीला विशेष राजकीय आणि धोरणात्मक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यांच्यासोबतच रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन, इराणचे अध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान, दक्षिण आफ्रिकेचे राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा आणि इंडोनेशियाचे अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो यांसारखे जागतिक महासत्तांचे प्रमुख नेते दिल्लीत एकाच मंचावर येणार आहेत.

निर्णायक 'नवी दिल्ली जाहीरनामा' आणि इराण-युएई तणाव

'ब्रिक्स' संघटनेचे सर्व निर्णय हे एकमताने (Consensus) घेतले जातात. पण सध्या मध्यपूर्वेतील संकटावरून इराण आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यात मतभेद आहेत. त्यामुळे या परिषदेच्या शेवटी जो ऐतिहासिक 'नवी दिल्ली जाहीरनामा' (New Delhi Declaration) प्रसिद्ध होणार आहे, त्यावर सर्वांचे एकमत घडवून आणणे हे यजमान भारतासमोरचे एक मोठे मुत्सद्दी आव्हान असणार आहे.

विस्तारित 'ब्रिक्स' आणि 'ग्लोबल साऊथ'चा आवाज

आता 'ब्रिक्स' पाच देशांपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. २०२४ आणि २०२५ मध्ये इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया, युएई आणि इंडोनेशियाच्या समावेशामुळे ही संघटना आता ११ देशांची झाली आहे, तर मलेशिया आणि व्हिएतनामसह १० देश पार्टनर म्हणून जोडले गेले आहेत. आजघडीला ही संघटना जगाच्या निम्मी लोकसंख्या (४९.५%), जागतिक जीडीपीच्या ४०% आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या २६% हिश्श्यावर नियंत्रण ठेवून आहे. त्यामुळे पाश्चिमात्य देशांची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी हा शक्तिशाली गट बनला आहे.

हेही वाचा: BRICS 2026 यजमान भारताच्या जागतिक राजकारणातील मुत्सद्देगिरीवर सर्वांचे लक्ष

परिषदेचा अजेंडा आणि भारताची भूमिका

१ जानेवारी २०२६ पासून भारताने चौथ्यांदा या संघटनेचे अध्यक्षपद स्वीकारले आहे. 'मानवता प्रथम' (Humanity First) हे मूल्य केंद्रस्थानी ठेवून भारताने अन्नसुरक्षा, ऊर्जा संकट, आणि पुरवठा साखळी (Supply Chain) अधिक मजबूत करण्यावर या परिषदेत भर दिला आहे. विशेषतः मध्यपूर्वेतील इस्रायल-हमास-इराण तणाव आणि 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील' व्यापारी नाकेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या संकटावर तोडगा काढण्यासाठी भारत 'ग्लोबल साऊथ'चा मोठा आवाज बनला आहे. रविवारी परिषदेच्या शेवटी प्रसिद्ध होणारा ऐतिहासिक 'नवी दिल्ली जाहीरनामा' जागतिक राजकारणाची पुढची दिशा ठरवेल, हे नक्की!