नवी दिल्ली 

आंतरराष्ट्रीय कायद्यावर आधारित सुरक्षित, सुरक्षित आणि शाश्वत अंतराळ क्षेत्राला भारताचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी स्पष्ट केले. वैज्ञानिक डेटाने खुलेपणा आणि सचोटीने मानवी कल्याणासाठी काम केले पाहिजे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. पहिल्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ परिषदेला (International Space Summit) आभासी माध्यमातून संबोधित करताना पंतप्रधान मोदींनी इस्रोचे तंत्रज्ञान आणि भागीदारी केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जगासाठी कशी उपयुक्त ठरत आहे, यावर प्रकाश टाकला.

पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, शतकानुशतके अंतराळाने मानवी कल्पनाशक्तीला प्रेरित केले आहे आणि आता ते हवामान, पिके, महासागर आणि समुदायांसह पृथ्वीवरील जीवन घडवत आहे. अंतराळाचे भवितव्य अनंत आहे आणि आपली जबाबदारी सामूहिक आहे. जसजसे कक्ष अधिक गर्दीचे होत आहेत आणि तंत्रज्ञान शक्तिशाली होत आहे, तसतसे आपले पर्याय स्पष्ट असले पाहिजेत — संघर्षापेक्षा सहकार्य, अल्पकालीन फायद्यापेक्षा टिकाऊपणा आणि वगळण्यापेक्षा सर्वसमावेशकता. 'वसुधैव कुटुंबककम' ही भारताची भावना आता या ग्रहाच्या पलीकडे गेली पाहिजे, असेही त्यांनी नमूद केले.

इस्रोची जागतिक कामगिरी आणि भविष्यातील महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टे

भारताच्या अंतराळ प्रवासाचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, इस्रोने आपल्या उत्कृष्ट आणि किफायतशीर मोहिमांद्वारे जगभरात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. भारताच्या रॉकेटमधून ३४ देशांतील ४३० हून अधिक उपग्रहांना अंतराळात पाठवण्यात आले आहे. चांद्रयान-३ द्वारे चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर उतरणारा भारत पहिला देश ठरला आहे, तर आदित्य-एल१ सूर्याची रहस्ये उलगडत आहे. भारताने भविष्यात २०२३५ पर्यंत स्वतःचे अंतराळ स्थानक (Indian Space Station) आणि २०४० पर्यंत चंद्रावर भारतीय अंतराळवीर पाठवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. फ्रान्ससारखे देश या प्रवासात भारताचे विश्वासू भागीदार असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.