पुणे 

खून प्रकरणातील अल्पवयीन मुलांना पोलिसांच्या वाहनाच्या बोनेटला बांधून त्यांची धिंड काढल्याप्रकरणी आणि कोठडीत अमानुष मारहाण केल्याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने (MSHRC) पुणे पोलीस आयुक्तांसह वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर गुन्हा (FIR) दाखल करण्याची शिफारस केली आहे. मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आणि कायद्याचे राज्य धोक्यात आणल्याप्रकरणी आयोगाच्या पूर्णपीठाने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.

आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती ए. एम. बदर, सदस्य संजय कुमार आणि स्वप्ना जोशी यांच्या bench ने महाराष्ट्र राज्याचे पोलीस महासंचालक (DGP) यांना आयोगाचा तथ्यशोधन अहवाल ग्राह्य धरून FIR दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात तत्कालीन आणि विद्यमान पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्यावरही गंभीर आरोप असल्यामुळे या प्रकरणाचा तपास अतिरिक्त पोलीस महासंचालक किंवा त्याहून वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात यावा, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नेमकी घटना काय होती?

या वर्षी २१ जुलै रोजी भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या कर्मचाऱ्यांनी एका खून प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या तीन अल्पवयीन मुलांना दोरीच्या साहाय्याने पोलीस जीपच्या बोनेटला बांधले होते. या मुलांची आंबेगाव पाथर चौकी ते पोलीस ठाण्यापर्यंत धिंड काढण्यात आली होती. या दरम्यान एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाने लाऊडस्पीकरवरून ते हत्येतील संशयित असल्याची घोषणाही केली होती. या सार्वजनिक धिंडदरम्यान मृतांच्या नातेवाईकांनी या मुलांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला होता.

तथ्यशोधन समितीच्या अहवालानुसार, या अल्पवयीन मुलांना फायबरच्या पट्ट्या आणि लाकडी दांडक्यांनी कोठडीत बेदम मारहाण करण्यात आली होती. २० ते २४ जुलै दरम्यान त्यांना कायदेशीर मर्यादेपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीरपणे डांबून ठेवण्यात आले होते. या संपूर्ण प्रकरणात मानवाधिकार आयोगाने पोलिसांच्या भूमिकेवर कडक ताशेरे ओढले असून, कायद्याचे रक्षण करणारे अधिकारीच जेव्हा कायद्याला पायदळी तुडवतात, तेव्हा तो मानवी हक्कांचा मोठा पराभव असतो, असे निरीक्षण नोंदवले आहे.