३१ मार्चपर्यंत नक्षलवाद मुळासकट उपटून टाकणार; अमित शाह यांचा रायपूरमधून एल्गार

Story by आवाज़ मराठी | Published by Bhakti Chalak • 16 h ago

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी रविवारी रायपूर येथे सुरक्षा आढावा बैठक घेतली. अवघ्या ५१ दिवसांवर असलेल्या ३१ मार्चच्या मुदतीपर्यंत माओवाद पूर्णपणे संपुष्टात येईल, असा विश्वास त्यांनी या वेळी व्यक्त केला. नक्षलवाद्यांविरुद्ध सातत्याने सुरू असलेल्या मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर झालेली ही बैठक नक्षलमुक्त भारताच्या संदर्भातील अंतिम धोरणात्मक मूल्यमापन असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शाह यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले की, "आज रायपूरमध्ये मी छत्तीसगड सरकार आणि अधिकाऱ्यांसोबत नक्षलविरोधी मोहिमेचा आढावा घेतला. सुरक्षा-केंद्रित धोरण, पायाभूत सुविधांचा विकास, नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक जाळ्यावर प्रहार आणि समर्पण धोरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. ३१ मार्चपूर्वी नक्षलवाद पूर्णपणे नष्ट केला जाईल."

गृह मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या उर्वरित क्षेत्रांसाठी 'क्लिअर, होल्ड अँड डेव्हलप' या मॉडेलचा आराखडा बैठकीत निश्चित करण्यात आला असून कठीण भौगोलिक क्षेत्रांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. सात जिल्ह्यांचा समावेश असलेला छत्तीसगडचा बस्तर प्रदेश महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश आणि ओडिसा या राज्यांच्या सीमांना लागून आहे. हा भाग दीर्घकाळापासून माओवाद्यांचा सर्वात मजबूत बालेकिल्ला मानला जात असे. मात्र गेल्या काही वर्षांत या भागात नक्षलविरोधी मोहिमा तीव्र करण्यात आल्या असून त्यामुळे ही अतिरेकी चळवळ मोठ्या प्रमाणात कमकुवत झाली आहे.

जानेवारी २०२४ पासून छत्तीसगडमध्ये झालेल्या चकमकीत सीपीआय माओवादीचा सरचिटणीस नंबाला केशव राव ऊर्फ बसवाराजू याच्यासह ५०० पेक्षा जास्त माओवादी मारले गेले आहेत. छत्तीसगड पोलिसांच्या माहितीनुसार, याच काळात सुमारे १,९०० नक्षलवाद्यांना अटक करण्यात आली असून २,५०० पेक्षा जास्त नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे. छत्तीसगड सरकार आता उर्वरित नक्षलवाद्यांना शस्त्रे खाली ठेवण्यासाठी प्रवृत्त करण्याच्या उद्देशाने पुनर्वसन मोहीम राबवत आहे. शरणागती पत्करणाऱ्या सर्व माओवाद्यांना त्यांच्यावरील बक्षीस आणि इतर सुविधांव्यतिरिक्त प्रत्येकी ५०,००० रुपये दिले जातील, असे सूत्रांनी सांगितले.

इंटेलिजन्स ब्युरोच्या (IB) एका अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, ३१ मार्चच्या मुदतीपूर्वी माओवाद संपवण्यासाठी छत्तीसगड, तेलंगणा, ओडिसा आणि महाराष्ट्र सुरक्षा दलांनी उर्वरित वरिष्ठ माओवादी नेत्यांच्या शोधासाठी समन्वित मोहीम सुरू केली आहे. केंद्र सरकारच्या सूत्रांनी असेही सूचित केले की, विविध माओवादी गटांमध्ये फूट पाडण्याच्या उद्देशाने काही बंडखोरांशी 'बॅक-चॅनल' चर्चा देखील सुरू आहे.

सरकारच्या रोख रकमेच्या आमिषामुळे छत्तीसगडमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नक्षलवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे. मात्र, त्यांच्या सुरक्षेची खात्री करणे आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात आणताना सामाजिक कलंक अडथळा ठरू नये, असे आव्हान प्रशासनासमोर आहे. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, शरणागती पत्करलेल्या माओवाद्यांना सक्रिय नक्षलवादी गटांकडून सतत धोका असतो. तसेच ज्या वेळी ते स्वतःची ओळख गमावून नवीन आयुष्य घडवण्याचा प्रयत्न करत असतात, त्या वेळी समाज त्यांना वाळीत टाकण्याची शक्यता असते.

शरणागती पत्करलेल्या माओवाद्यांना दिलेली सर्व आश्वासने सरकारने पाळली पाहिजेत, असेही या अधिकाऱ्याने नमूद केले. त्यांनी उदाहरण दिले की, २००७-०८ मध्ये शरणागती पत्करलेले काही माओवादी २०१२ मध्ये पुन्हा बंडखोरीकडे वळले होते. आर्थिक मदत, चांगले जीवन आणि मुलांच्या मोफत शिक्षणाचे आश्वासन बिहार सरकारने पूर्ण न केल्याने त्यांनी आपली फसवणूक झाल्याची भावना व्यक्त केली होती. रायपूर येथील या बैठकीला छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णू देव साय, केंद्रीय गृहसचिव, इंटेलिजन्स ब्युरोचे संचालक आणि गृह मंत्रालयाचे विशेष सचिव उपस्थित होते. याशिवाय सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी आणि एनआयए या संस्थांचे प्रमुख तसेच छत्तीसगड, ओडिसा, महाराष्ट्र, झारखंड आणि तेलंगणा या राज्यांचे पोलीस प्रमुख देखील उपस्थित होते.