मलेशियाने सीमापार दहशतवादाचा तीव्र शब्दात निषेध करत या मुद्द्यावर भारताच्या भूमिकेला भक्कम पाठिंबा दिला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मलेशियाचे पंतप्रधान अन्वर इब्राहिम यांच्यातील द्विपक्षीय बैठकीनंतर मोदींनी स्पष्ट केले की, दहशतवादाबाबत दोन्ही देशांचा संदेश स्पष्ट आहे. कोणतेही दुटप्पी निकष नाहीत आणि कोणतीही तडजोड नाही.
पंतप्रधान मोदींच्या या मलेशिया भेटीत संरक्षण, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, भारतीय कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा, संयुक्त राष्ट्रांची शांतता मोहीम, आपत्ती व्यवस्थापन आणि भ्रष्टाचार निर्मूलन अशा विविध क्षेत्रांतील सुमारे डझनभर करार आणि घोषणा करण्यात आल्या. २०१५ , २०१७ आणि २०२४ मधील शिखर बैठकांनंतर प्रसिद्ध झालेल्या संयुक्त निवेदनात सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा निषेध करण्यात आला होता. मात्र, यावेळी प्रथमच सीमापार दहशतवाद असा उल्लेख करण्यात आला असून या माध्यमातून भारताला पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाकडे जगाचे लक्ष वेधता आले आहे.
दोन्ही नेत्यांच्या ताज्या संयुक्त निवेदनात संयुक्त राष्ट्र आणि एफएटीएफ (FATF) सह कट्टरतावाद आणि हिंसक अतिरेकी विचारसरणी रोखण्यासाठी द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय सहकार्य मजबूत करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला. पहलगाम हल्ला आणि लाल किल्ल्यावरील स्फोटाचा पंतप्रधान इब्राहिम यांनी तीव्र निषेध केल्याबद्दल मोदींनी त्यांचे आभार मानले.
ते म्हणाले, "सुरक्षेच्या क्षेत्रात आम्ही दहशतवादविरोधी मोहीम, गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण आणि सागरी सुरक्षा यांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करू. आम्ही संरक्षण सहकार्य देखील अधिक विस्तारणार आहोत." जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात दोन्ही देशांमधील वाढत्या मैत्रीचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, दोन्ही नेत्यांनी सर्व शांतता प्रयत्नांना पाठिंबा दिला असून आजच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे मान्य केले आहे.
भारताला हवा असलेला फरार झाकीर नाईक याच्या प्रत्यार्पणावर या बैठकीत चर्चा झाली की नाही, याबाबत अधिकृत माहिती समोर आली नसली तरी अधिकृत सूत्रांनुसार भारत या कायदेशीर मुद्द्यांवर मलेशियाच्या संपर्कात आहे. मोदी आणि इब्राहिम यांनी एका 'सीईओ फोरम'मध्येही सहभाग घेतला. या फोरममुळे व्यापार आणि गुंतवणुकीचे नवे मार्ग खुले झाल्याचे मोदींनी सांगितले.
ते म्हणाले, "आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि डिजिटल तंत्रज्ञानासोबतच आम्ही सेमीकंडक्टर, आरोग्य आणि अन्न सुरक्षा या क्षेत्रांत आमची भागीदारी पुढे नेऊ. धोरणात्मक विश्वासाच्या जोरावर आम्ही आर्थिक परिवर्तनाचा मार्ग आखणार आहोत." संयुक्त निवेदनानुसार, मलेशिया आणि भारत यांच्यातील मजबूत संरक्षण संबंधांबद्दल नेत्यांनी समाधान व्यक्त केले. नियमित भेटी, कर्मचारी स्तरावरील चर्चा, युद्धसराव, प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आणि संरक्षण उद्योग सहकार्य यांमुळे हे नाते अधिक घट्ट झाले आहे.
निवेदनात उल्लेख नसला तरी, भारत मलेशियाला डॉर्नियर विमाने विकण्याचा आणि भारतीय जहाजबांधणी केंद्रांद्वारे नौदल प्लॅटफॉर्मचा पुरवठा करण्याचा विचार करत आहे. संयुक्त निवेदनात म्हटले आहे की, "दोन्ही पंतप्रधानांनी भारत आणि मलेशियामधील वाढत्या सागरी सहकार्याला प्रोत्साहन दिले आहे. यामध्ये नियमित सद्भावना भेटी आणि कार्यान्वित तैनातीचा समावेश आहे." इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील सहकार्यावर भर देताना मोदींनी सांगितले की, भारत आग्नेय आशियाई देशांच्या गटासोबत (ASEAN) आपला संवाद अधिक व्यापक करेल.
तसेच दोन्ही नेत्यांनी 'आसियान-भारत वस्तू व्यापार करार' (AITIGA) पुनरावलोकन लवकर पूर्ण करण्यावर सहमती दर्शवली. मोदी म्हणाले, "इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र जागतिक वाढीचे इंजिन म्हणून उदयास येत आहे. आम्ही आसियानसोबत मिळून संपूर्ण इंडो-पॅसिफिकमध्ये विकास, शांतता आणि स्थिरता वाढवण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. भारत 'आसियान'च्या केंद्रस्थानी असण्याला उच्च प्राधान्य देतो."
दक्षिण चीन समुद्रातील चिनी हालचालींमुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि इब्राहिम यांनी आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांच्या आधारे नौकानयन आणि विमानांच्या उड्डाणाचे स्वातंत्र्य आणि अखंड कायदेशीर व्यापाराचा पुनरुच्चार केला. संयुक्त निवेदनानुसार, दोन्ही नेत्यांनी सर्व पक्षांना 'युनक्लॉज १९८२' (UNCLOS 1982) सह आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या सार्वत्रिक मान्यताप्राप्त तत्त्वांनुसार शांततापूर्ण मार्गाने विवाद सोडवण्याचे आवाहन केले. नेत्यांनी संयुक्त राष्ट्रांसह बहुपक्षीय मंचांवरील सहकार्य मजबूत करण्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सुधारणांना पाठिंबा देण्याचे मान्य केले. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेसह (UNSC) आंतरराष्ट्रीय संघटनांना अधिक प्रातिनिधिक बनवण्यासाठी समकालीन वास्तव प्रतिबिंबित करणाऱ्या बहुपक्षीयतेला वाढवण्यासाठी एकत्र काम करण्याचे त्यांनी मान्य केले. सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला मलेशियाने दिलेल्या पाठिंब्याबद्दल मोदींनी कौतुक केले.
इब्राहिम यांनी भारताच्या २०२६ (दोन हजार सव्वीस) च्या ब्रिक्स (BRICS) अध्यक्षपदाला आणि भारताच्या पाठिंब्यावर मलेशियाच्या 'ब्रिक्स भागीदार देश' म्हणून भूमिकेला पाठिंबा दिला. तसेच मलेशियाने ब्रिक्सचा सदस्य होण्याची इच्छा व्यक्त केल्याची दखल घेण्यात आली. तामिळनाडूतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी मलेशियातील तामिळ समुदायाशी संवाद साधला. दोन्ही देश तामिळ भाषेवरील प्रेमाने जोडलेले असल्याचे सांगत त्यांनी मलेशियातील शिक्षण, माध्यम आणि सांस्कृतिक जीवनात तामिळ भाषेची उपस्थिती ठळक असल्याचे नमूद केले.
या भेटीत स्वाक्षरी झालेला 'ऑडिओ-व्हिज्युअल' करार चित्रपट आणि संगीताद्वारे, विशेषतः तामिळ चित्रपटसृष्टीद्वारे दोन्ही देशांची मने अधिक जवळ आणेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या भेटीतील महत्त्वाच्या घोषणांपैकी एक म्हणजे क्वालालंपूर येथील युनिव्हर्सिटी मलयामध्ये 'थिरुवल्लुवर केंद्र' स्थापन करणे आणि मलेशियाच्या नागरिकांसाठी थिरुवल्लुवर शिष्यवृत्ती सुरू करणे ही होय.
.jpeg)
.jpg "National Security Advisor Ajit Doval with his Canadian counterpart Nathalie Drouin. | Photo Credit: PTI")
