रमजान महिना सुरू होण्यास अवघे दोन आठवडे उरले असताना, जेरुसलेममधील पॅलेस्टिनींना इस्रायली गुप्तचर विभागाकडून मस्जिदमध्ये प्रवेशबंदीचे व्हॉट्सॲप संदेश मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. पॅलेस्टिनी वृत्तसंस्था 'वफा'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, ५ फेब्रुवारी रोजी इस्रायली कब्जा प्राधिकरणाने जेरुसलेममधील पॅलेस्टिनी नागरिकांना अल-अक्सा मस्जिदीत प्रवेश करण्यास बंदी घालणारे नवीन आदेश दिले आहेत.
वाडी हिल्वे माहिती केंद्राचा हवाला देत या संस्थेने म्हटले की, अल-इसविया परिसरातील तीन माजी कैदी, जेरुसलेम शरिया न्यायालयाचे न्यायाधीश इयाद अल-अब्बासी आणि इतर दोन पॅलेस्टिनी पुरुषांना हे प्रतिबंधात्मक आदेश बजावण्यात आले आहेत. ही बंदी एका वेळी एका आठवड्यासाठी लागू असते, मात्र ती पुढील अनेक महिन्यांसाठी वाढवली जाऊ शकते.
पॅलेस्टिनी नागरिकांना चौकशीसाठी बोलावले जात आहे किंवा अटक केली जात आहे. त्यानंतर अल-अक्सा मस्जिदीत प्रवेशावर बंदी यांसारख्या अटी घालून त्यांची सुटका केली जाते. रमजानपूर्वी मस्जिदीतील अभ्यागत, रक्षक आणि कर्मचारी यांची संख्या कमी करण्यासाठी राबवलेले हे एक पद्धतशीर धोरण असल्याचे या वृत्तसंस्थेने म्हटले आहे. ७ ऑक्टोबर २०२३ रोजी गाझा मधील युद्ध सुरू झाल्यापासून, इस्रायली अधिकाऱ्यांनी वेस्ट बँक ते पूर्व जेरुसलेममधील पॅलेस्टिनींच्या प्रवेशावर कडक निर्बंध लादले आहेत.
२०२४ आणि २०२५ मधील निर्बंधांच्या आधारावर, इस्रायलने रमजान दरम्यान अल-अक्सा मशिदीत प्रवेशासाठी कडक पावले उचलली आहेत. यामध्ये वयोमर्यादा (५५ वर्षांवरील पुरुष, ५० वर्षांवरील महिला), अनिवार्य सुरक्षा परवाने आणि वेस्ट बँकेतील पॅलेस्टिनींसाठी साप्ताहिक प्रवेश संख्येवर मर्यादा यांचा समावेश आहे.
.jpeg)
