न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयाबरोबरचे मतभेद केंद्र सरकारकडून जाहीर व्यक्त होत असताना केंद्रीय कायदामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना पुन्हा पत्र लिहून उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंद मंडळांमध्ये (कॉलेजियम) सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्याची सूचनावजा विनंती केल्याची माहिती मिळाली आहे. कॉलेजियममध्ये आपला (सरकारचा) सहभाग असावा, यासाठी केंद्राने जोरदार हालचाली सुरू ठेवल्या आहेत.

 

न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या घटनात्मक प्रक्रियेत केंद्र व राज्य सरकारांच्या प्रतिनिधीला सहभागी करून घेण्याची केंद्र सरकारची इच्छा असून न्यायालयाने या प्रस्तावाला अद्याप प्रतिसाद दिलेला नाही. रिजिजू यांनी अलीकडेच कॉलेजियम व्यवस्थेवर टीका केली आहे. ही प्रणाली अपारदर्शक, घटनेच्या तत्वांशी विसंगत आणि जगातील एकमेव अशी प्रणाली आहे जिथे न्यायाधीशांची नियुक्ती न्यायाधीशच करतात, अशी टीका तर माजी कायदामंत्री अरूण जेटली यांच्यासह अनेक संसदपटूंनी अनेकदा केली होती. उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनीदेखील अलीकडेच विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्रात न्यायालयाने अतिक्रमण केल्याचा आरोप केला होता. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (एनजेएसी) कायदा २०१५ रद्द करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे संसदीय सार्वभौमत्वाची गंभीर तडजोड आणि आदेशाची अवहेलना करण्याचे उदाहरण असल्याचा पुनरुच्चार धनकड यांनी केला होता. बिर्ला यांनीही उपराष्ट्रपतींच्या म्हणण्याचे समर्थन केले होते. रिजीजू यांच्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रुमा पाल यांच्या एका विधानाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. त्यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.

 

आरोपींच्या पिंजऱ्यात उभे करणे अयोग्य: रिजिजू

सर्वोच्च न्यायालयाने देखील रिजिजू यांच्या या तर्कावर आपली बाजू अलीकडेच मांडली होती. न्यायाधीश एस. के. कौल आणि न्यायाधीश अभय ओक यांच्या खंडपीठाने सांगितले होते, की कॉलेजियमद्वारे सुचविलेल्या नावांवर जर शंका असतील तर सरकारने तसे सांगितले पाहिजे. पण कॉलेजियमने दिलेली नावे अडवून ठेवणे योग्य होणार नाही. रिजीजूंची नवी सूचना म्हणजे मागच्या दाराने ‘एनजेएसी‘ आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे कॉलेजियमचे मत आहे. रिजिजू यांनी म्हटले आहे की आम्ही (सरकार) कॉलेजियम पद्धतीमधून आलेल्या नावांना विरोध करतो म्हणून आम्हाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करणे योग्य नाही. सरकारचे काम म्हणजे न्यायालयाने पाठविलेल्या न्यायाधीशांच्या नावांवर डोळे मिटून फक्त शिक्कामोर्तब करायचे एवढेच नाही.