नवी दिल्ली

निवडणूक आयोगाने १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू असलेल्या मतदारयादीच्या विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR - Special Intensive Revision) मोहिमेची मुदत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आयोगाने शनिवारी जाहीर केले की, मतदारयादी शुद्धीकरणाची ही प्रक्रिया आता १४ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. या निर्णयामुळे स्थानिक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

उद्यापासून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर 'SIR' मोहिमेचा मुद्दा संसदेत गाजण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने तीन पानांच्या आदेशात म्हटले आहे की, मतदान अधिकाऱ्यांना मतदारांची प्रारूप यादी (draft list) प्रसिद्ध करण्यासाठी आणखी एक आठवड्याचा वेळ देण्यात आला आहे.

नव्या तारखा काय आहेत?

आयोगाच्या ताज्या आदेशानुसार:

• सर्वेक्षण (Enumeration) कालावधी: आता ११ डिसेंबरला संपेल (पूर्वी ही तारीख ४ डिसेंबर होती).

• प्रारूप मतदारयादी: जी ९ डिसेंबरला प्रसिद्ध होणार होती, ती आता १६ डिसेंबरला प्रसिद्ध होईल.

• अंतिम मतदारयादी: ही यादी १४ फेब्रुवारी रोजी प्रसिद्ध केली जाईल.

विरोधकांचा दबाव आणि BLOच्या आत्महत्या

तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी या आठवड्यात दिल्लीत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांची भेट घेतली होती. त्यांनी 'SIR' मोहिमेचे वेळापत्रक बदलण्याची विनंती केली होती.

ही मागणी अशा वेळी आली आहे, जेव्हा मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (BLOs) प्रचंड तणावाखाली काम करत असल्याच्या बातम्या येत आहेत. घरोघरी जाऊन माहिती गोळा करण्याचे हे विशाल काम अत्यंत कमी वेळेत पूर्ण करण्याचे दडपण त्यांच्यावर होते. पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशातून काही BLO ने कामाच्या ताणामुळे आत्महत्या केल्याच्या दुर्दैवी घटनाही समोर आल्या आहेत.

बंगालमध्ये ३५ लाख नावे वगळणार?

पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुका जवळ आल्या आहेत. तिथे 'SIR' मोहिमेचा पहिला टप्पा पूर्णत्वास येत आहे. २९ नोव्हेंबरच्या संध्याकाळपर्यंत, निवडणूक आयोगाने सध्याच्या मतदारयादीत अस्तित्वात असलेल्या तब्बल १८.७० लाख मृत मतदारांची ओळख पटवली आहे.

आयोगाने प्रारूप यादीतून वगळल्या जाणाऱ्या मतदारांचा अंदाजित आकडा वाढवला आहे. आता सुमारे ३५ लाख नावे वगळली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये १८.७० लाख मृत मतदार, दुबार नावे, पत्ता न सापडणारे मतदार आणि कायमस्वरूपी स्थलांतरित झालेले मतदार यांचा समावेश आहे.