मुंबईत झालेल्या सन १९९२च्या दंगलीतील खटले लवकरात लवकर निकाली काढा, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टानं आज राज्य सरकारला दिले. तसेच दंगलीत हरवलेल्या पीडितांच्या नातेवाईकांना नुकसान भरपाईची अंमलबजावणी करण्याची सूचनाही कोर्टानं केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील अयोध्या इथं बाबरी मशीद पाडल्यानंतर त्याचे पडसाद मुंबईत उमटले होते. त्याचा परिणाम म्हणजे मुंबईत ६ डिसेंबर १९९२ रोजी दंगल उसळली होती. यामध्ये मोठा नरसंहार झाला होता. सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तांचं मोठं नुकसानंही झालं होतं.
या दंगलीच्या सखोल चौकशीसाठी राज्य सरकारनं २५ जानेवारी १९९३ रोजी मुंबई हायकोर्टाचे तत्कालीन न्यायमूर्ती श्रीकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोग स्थापन केला होता. आयोगाच्या शिफारशी २०२२ मध्ये राज्य सरकारने स्वीकारल्या मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही.
४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सुप्रीम कोर्टानं दिलेल्या निर्देशांचं पालन न केल्यामुळं सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अभय ओक आणि न्या. उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठानं सरकारला फटकारलं होतं.
तसेच राज्याचे पोलीस महासंचालक व गृह विभागाच्या सचिवांना आयोगानं सुचवलेल्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही यावेळी सुप्रीम कोर्टानं दिले.
.jpg "अमेरिकन विद्यापीठात आंदोलन करताना विद्यार्थी")
.jpg "चाबहार बंदर")
