अर्थसंकल्प २०२४ : समान संधीची त्रिसूत्री

Story by आवाज़ मराठी | Published by Chhaya Kavire • 5 Months ago

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी जाहीर केलेला अंतरिम अर्थसंकल्प सामाजिक न्यायावर आधारित होता. अर्थमंत्री म्हणाल्या, की या सरकारसाठी सामाजिक न्याय हे प्रभावी आणि आवश्यक प्रशासन मॉडेल आहे. ‘सर्व पात्र लोकांना समाविष्ट करण्याचा दृष्टिकोन त्यात दिसतो. तो सामाजिक न्यायाची बूज राखणारा आहे.

केंद्र सरकारचे महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे कृतीमध्ये धर्मनिरपेक्षता, भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील, घराणेशाहीला प्रतिबंध करणे.’ व्यक्ती-व्यक्तीमध्ये जात, धर्म, वंश, पंथ, वर्ण, जन्मस्थान, लिंगभाव या सामाजिक आधारावर भेदभाव न करता प्रत्येक व्यक्तीला विकासाची समान संधी उपलब्ध करून देणे म्हणजे सामाजिक न्याय होय.

गेल्या दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेने झेप घेतली असून, हे साध्य झाले ते सरकारच्या कामात असलेली पारदर्शकता, पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर आणि त्यातून झालेली रोजगारनिर्मिती, लघुउद्योगांना प्रोत्साहन, महिला सक्षमीकरणास प्राधान्य, वित्तीय व्यवस्थापन, एक देश-एक बाजारपेठ-एक कर, पंतप्रधान आवास योजना, पीकविमा योजनेचा चार कोटी शेतकऱ्यांना झालेला लाभ, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि कर सुधारणांसह बहु-आयामी आर्थिक व्यवस्थापन, स्टार्ट-अपना प्रोत्साहन, ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’च्या अंतर्गत विकास कार्यक्रमांतर्गत सर्वांसाठी घर, प्रत्येक घरात नळाचे पाणी, सर्वांसाठी वीज, सर्वांसाठी स्वयंपाकाचा गॅस आणि प्रत्येकासाठी बँक खाते आणि सर्वांसाठी वित्तीय सेवा या माध्यमातून प्रत्येक कुटुंबाला आणि व्यक्तीला समाविष्ट केले गेले.

थोडक्यात, सर्वसमावेशक विकासावर भर दिला आहे. गतिमान अर्थव्यवस्थेला आणखी वेग देण्यासाठी ‘गव्हर्नन्स, डेव्हलपमेंट अँड परफॉर्मन्स’ या त्रिसूत्रीवर देशाचा ‘जीडीपी’ आधारीत असतो अशी नवी संकल्पना मांडत या अर्थसंकल्पात वित्तीय एकत्रीकरण, पायाभूत सुविधा, कृषी विकास, हरित वाढ आणि रेल्वे विकास यावर भर दिलेला आहे. तथापि, करांच्या दरांमध्ये कोणतेही बदल केले नाहीत.

पायाभूत सुविधांसाठी ११ लाख कोटी ११ लाख ११ हजार रुपये मंजूर करत विकसित भारताची पायाभरणी करायची असेल, तर पायाभूत सुविधांवरील खर्च वाढविणे आणि त्यातून रोजगारनिर्मिती वाढविणे व खासगी सहभाग वाढीला चालना देणे गरजेचे आहे; तसेच ३०० युनिट सौरऊर्जा मोफत मिळेल. वित्तीय तूट नियंत्रित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, वित्तीय तूट कमी आहे का? किंवा त्याचे प्रमाण किती आहे, यावरच प्रत्यक्ष परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण अवलंबून असते. औद्योगिक क्षेत्राच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्र आणि रेल्वेमध्ये पूर्णपणे भारतीय गुंतवणूक करण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे नक्कीच ‘मेक इन इंडिया’ला चालना मिळेल.

‘परफॉर्म, रिफॉर्म अँड ट्रान्सफॉर्म’चा अवलंब

रेवडी संस्कृतीअंतर्गत राज्यकर्त्यांनी वित्तीय शिस्त पाळली पाहिजे, यावर सरकारने भर दिला आहे. अर्थशास्रात एक वाक्य आहे, ‘देअर इज नो फ्री लंचेस’, म्हणजे कोणतीही गोष्ट फुकट मिळत नसते. याचा अर्थ लोकांना सवलती देऊ नये, असा नाही; तर लोकांना सवलती अशा पद्धतीने देणे ज्यातून ते स्वतःच्या पायावर उभे राहतील आणि ते आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या सक्षम होऊन कर भरण्यास सक्षम होतील.

उदा. डिजिटलाझेशन, जनधन योजना. यातून डिजिटल पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. ही पावले उचलल्यामुळेच आणि त्यावरील खर्च वाढविल्यामुळे आज समाज आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला आहे. ‘परफॉर्म, रिफॉर्म अँड ट्रान्सफॉर्म’ या त्रिसूत्रीचा उपयोग करून भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील काही वर्षांत पाच लाख कोटींचे उद्दिष्ट नक्कीच गाठू शकेल आणि विकासाची समान संधी प्रत्येकाला मिळेल व सामाजिक न्याय प्रस्थापित होईल.

- डॉ. रिटा शेटिया

(लेखिका अर्थशास्त्राच्या अभ्यासक आहेत.)