इराणमध्ये लोकशाहीची सत्त्वपरीक्षा

Story by आवाज़ मराठी | Published by Pooja Nayak • 4 Months ago

प्रातिनिधिक फोटो

इराणमध्ये येत्या एक मार्च रोजी सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. मात्र, महागाईचा सामना करणाऱ्या आणि देशाची प्रतिष्ठा, सुरक्षितता राखण्यात अपयश आल्याने सुरक्षा दल, सरकारी संस्थांवरील विश्वास उडालेल्या जनतेसाठी या निवडणुका फार्स ठरू नयेत.

येत्या एक मार्च रोजी इराणमधील सुमारे सात कोटी मतदार देशाच्या संसदेसाठी २८० उमेदवार निवडण्यासाठी मतदानाचा हक्क बजावतील. इराणच्या संसदेची दोन सभागृहे असून ‘मजलिस’ आणि ८८ जणांच्या तज्ज्ञांच्या‌ सभागृहाची (ॲसेम्ब्ली ऑफ एक्स्पर्ट्‌स) प्रमुख जबाबदारी देशाचा सर्वोच्च नेता निवडण्याची आहे.

त्यानंतर इस्लामी क्रांतीचे संरक्षण करण्यासह देशातील प्रमुख संस्थांचे नियंत्रण आणि घटनात्मक देखरेख करण्याची जबाबदारीही त्यांच्या खांद्यावर आहे. इराणसमोर अनेक आव्हाने आहेत. मतदान तोंडावर आले असतानाही इराणमध्ये निवडणुकीचा ज्वर दिसत नाही. देशाचे विद्यमान सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी १९८९ पासून या पदावर आहेत.

त्यामुळे संसदेचे तज्ज्ञांचे सभागृह ८४ वर्षांच्या खामेनी यांच्या वारसदाराची निवड करण्याची दाट शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे एकीकडे इराणमधील अंतर्गत व प्रादेशिक अराजकता तसेच गाझा पट्टीत सुरू असलेले युद्ध आणि इस्त्राईलसह अमेरिकेकडून इराणला असलेल्या संघर्षाच्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर नवीन खासदार शपथ घेतील.

इराणसमोर एवढी आव्हाने असताना देशाच्या मतदारांमध्ये उदासीनता का? याचे मुख्य कारण म्हणजे इराण तसेच परदेशातील इस्लामिक क्रांतीला अस्तित्व टिकवण्यासाठी आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, याची खामेनी आणि सहकाऱ्यांना खात्री आहे. त्यामुळेच त्यांची निवडणूक प्रक्रियेवर मजबूत पकड असून आपल्या विचारसरणीच्या चौकटीत न बसणाऱ्या उमेदवारांनाही ते नाकारत आहेत.

त्यानंतर इराणमधील सुधारणावाद्यांच्या भूमिकेचा मुद्दा येतो. सध्या इराणला देशांतर्गत वैचारिक धोरणाची कमी, तर पाश्चिमात्य देशांसह आंतरराष्ट्रीय धोरणात व्यावहारिक भूमिकेची अधिक गरज असल्याचे त्यांचे मत आहे. पाश्चिमात्य देशांचा इराणबाबतचा हेतू कुटील असल्याचे खामेनी यांना वाटते.

राज्यसंस्थांमध्ये इराणी क्रांतीच्या कट्टर समर्थकांचा समावेश करूनच क्रांतीच्या आदेशाचे संरक्षण केले जाऊ शकते, अशी खामेनी यांची भूमिका आहे. त्यामुळे सुधारण्यावाद्यांना निवडणूक प्रक्रियेत जाणीवपूर्वक अपात्र ठरवूनच हे उद्दिष्ट साध्य केले जाऊ शकेल, असे त्यांचे मत आहे. त्यामुळेच, ऑगस्ट २०२१मध्ये झालेल्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अनेक सुधारणावादी उमेदवारांना अपात्र ठरवले.

खामेनी यांनी झुकते माप दिलेले पुराणमतवादी उमेदवार इब्राहिम रईसी यांच्या विजयाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी सुधारणावाद्यांवर अपात्रतेची कारवाई केली. या निवडणुकीत जेमतेम ४२ टक्के मतदान झाले, जे इराणच्या सर्व निवडणुकांत नीचांकी ठरले.

या निवडणुकीनंतरही हाच क्रम पुढे सुरू राहिला. सध्याच्या निवडणुकांच्या सात महिन्यांपूर्वी, गेल्या ऑगस्टमध्ये इराणच्या राष्ट्रीय संसदेच्या मजलिस आणि तज्ज्ञांच्या सभागृहातील उमेदवारांना त्यांचे अर्ज ऑनलाइन सादर करण्यास सांगितले. ‘मजलिस’साठी जवळपास ४८ हजार आणि तज्ज्ञांच्या समितीसाठी ५०० अर्ज आले. त्यानंतर अर्ज छाननीच्या प्रदीर्घ कालावधीमुळे इराणचे अंतर्गत मंत्रालय आणि सर्वोच्च नेत्यांच्या कार्यालयाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसाठी आलेले सुधारणावाद्यांचे अर्ज वगळण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला.

विद्यमान अध्यक्षांचा मार्ग मोकळा

या सर्व प्रक्रियेतूनच हसन रूहानी यांना संसदेच्या तज्ज्ञांच्या सभागृहासाठी उमेदवार म्हणून अपात्र ठरविण्यात आले. देशाचे अध्यक्षपद त्यांनी दोनदा भूषविले असले आणि १९९९पासून संसदेच्या तज्ज्ञांच्या सभागृहाचे सदस्य असूनही त्यांना अपात्रतेच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. त्यांची सुधारणावादी पार्श्वभूमी लक्षात घेता देशाचा सर्वोच्च नेता निवडण्याच्या प्रक्रियेवर प्रभाव न‌ टाकण्यासाठी त्यांना अपात्र ठरविण्यात आले.

त्यातून अध्यक्ष रईसी संसदेच्या तज्ज्ञांच्या सभागृहाचे अध्यक्ष होण्याची शक्यता आहे. त्यातून देशाचा सर्वोच्च नेता म्हणून पदग्रहणाचा त्यांचा मार्गही मोकळा होऊ शकतो. त्याचप्रमाणे मजलिस या सभागृहासाठीही थोड्या सुधारणावादी उमेदवारांचेच अर्ज मंजूर झाले आहेत. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर यंदाची निवडणूक इराणमधील केवळ ३० टक्के मतदारांनाच आकर्षित करू शकेल. त्यातील १५ टक्के मतदार राजधानी तेहरानमधील असतील. अर्थात यात आश्चर्यजनक काहीच नाही.

इराणमधील जनतेचा भ्रमनिरास होण्याची अनेक कारणे आहेत. हिजाब व्यवस्थित न घातल्याने अटक केलेल्या माहसा अमिनी या अवघ्या २२ वर्षीय तरुणीचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाल्यानंतर सप्टेंबर २०२२ पासून इराणमध्ये सुमारे सहा महिने आंदोलन सुरू होते. पोलिसांनी ते निर्दयपणे मोडून काढले.‌

पोलिसांच्या कारवाईत पाचशे आंदोलकांचा मृत्यू, तर अनेक जखमी झाले. अनेकांना अटकही केले. या आंदोलनानंतर प्रथमच निवडणूक होत आहे. अर्थात, तेव्हापासून इराणमधील परिस्थितीत फारसा पडलेला नाही. हिजाबच्या नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद असणारा कायदाही संमत करण्यात आला.

इराणमधील जनतेत राग का?

आर्थिक ताणामुळे लोकांचा राग दीर्घकाळापासून कोंडलेला आहे. त्यांच्यात नाराजी आहे. इराणमधील ३० टक्के कुटुंबे दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. विद्यमान अध्यक्ष रईसी यांना अर्थव्यवस्था नीटपणे हाताळता न आल्याने महागाई भडकली आहे. पाच वर्षांपासून सुमारे ४० टक्के महागाईचा सामना करावा लागत आहे. इराणचे चलन असलेला रियाल डॉलरच्या तुलनेत पाच लाखांपर्यंत घसरला आहे.

अर्थात, गगनाला भिडलेल्या महागाईमुळे त्रस्त जनतेची नाराजी केवळ याच कारणामुळे नाही. देशाची सुरक्षा व प्रतिष्ठा राखण्यात सरकारी संस्थांना आलेले अपयश नाराजीचे सर्वाधिक कारण आहे. एकीकडे, काही वर्षांपासून इराणच्या सीरिया व इराकमधील मालमत्तेवर नियमितपणे हल्ले होत आहेत. दुसरीकडे कासीम सोलेमानी यांच्यासारख्या वैज्ञानिक व देशाच्या नायकाची हत्या होतानाही जनतेला पाहावे लागले.

इराणच्या जनतेसाठी हे लज्जास्पद, धक्कादायक होते. हे कमी म्हणून की काय नववर्षाच्या सुरुवातीलाच, तीन जानेवारी रोजी सोलेमानी यांचा स्मृतीदिन पाळणाऱ्या नागरिकांवर केरमानमध्ये बॉम्बहल्ला झाला. जनतेसाठी शेवटचा धक्का ठरलेल्या इस्लामिक स्टेटने जबाबदारी घेतलेल्या या हल्ल्यात ८४ जणांचा मृत्यू झाला होता.

एरवी हिजाबच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी भलताच उत्साह दाखविणाऱ्या सुरक्षा दलांना इराणी लोक या हल्ल्यांबद्दल दोषी ठरवितात. त्यातूनच लोकांच्या दबावातून इराणी सुरक्षा दलाने सीरिया, इराक आणि पाकिस्तानमधील काही ठिकाणांना लक्ष्य केले. मात्र, या कारवाईला काडीची किंमत नाही. राज्यव्यवस्थेत वैचारिक शुद्धता राखण्याच्या देशाच्या सर्वोच्च नेते व त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या तीव्र इच्छेमुळे होणाऱ्या निवडणुका केवळ फार्स भासू लागल्या आहेत.

- तालमिझ अहमद

(अनुवाद : मयूर जितकर)