व्लादिमिर पुतीन पाचव्यांदा रशियाच्या राष्ट्राध्यक्षपदी

Story by  आवाज़ मराठी | Published by  Saurabh Chandanshive • 11 d ago
राष्ट्राध्यक्षाची शपथ घेताना पुतिन
राष्ट्राध्यक्षाची शपथ घेताना पुतिन

 

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी मॉस्को येथील ग्रँड क्रेमलिन पॅलेसमध्ये सलग पाचव्या वेळी राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली. विशेष बाब म्हणजे याच ठिकाणी रशियाच्या झार घराण्यातील तीन राजे (अलेक्झांडर दुसरा, अलेक्झांडर तिसरा आणि निकोलस दुसरा) यांचा राज्याभिषेक झाला होता.

पुतिन यांच्या शपथविधी आणि राष्ट्रगीतानंतर लष्कराने त्यांना 21 तोफांची सलामी दिली. पुतिन यांनी यापूर्वी 2000 मध्ये पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतली होती. त्यानंतर ते 2004, 2012 आणि 2018 मध्येही राष्ट्राध्यक्ष झाले आहेत.

शपथविधीनंतर पुतिन म्हणाले की, जे देश आम्हाला शत्रू मानतात त्यांच्याशी आम्ही आमचे संबंध अधिक मजबूत करू.

रशियामध्ये 15-17 मार्च रोजी झालेल्या निवडणुकीत पुतिन यांना 88% मते मिळाली तर त्यांचे विरोधक निकोले खारिटोनोव्ह यांना फक्त 4% मते मिळाली.

मीडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिका, ब्रिटन आणि अनेक युरोपीय देशांनी पुतिन यांच्या शपथविधी सोहळ्यावर बहिष्कार टाकला आहे.

आम्ही पाश्चिमात्य देशांशी चर्चेसाठी तयार आहोत, असे पुतीन यांनी शपथविधीनंतर झालेल्या आपल्या भाषणात सांगितले. त्यांना आमच्याशी संवाद साधायचा आहे की नाही हे त्यांच्यावर अवलंबून आहे.

ते म्हणाले की, "पाश्चात्य देशांनी रशियाचा विकास रोखण्याचा सातत्याने प्रयत्न केला आहे. वर्षानुवर्षे ते आमच्याविरुद्ध आक्रमक वृत्ती स्वीकारत आहेत. परंतु आम्ही युरोप आणि आशियातील आमच्या मित्र राष्ट्रांसह बहुध्रुवीय जागतिक व्यवस्थेसाठी काम करत राहू. सर्व देशांमध्ये समान सुरक्षा व्यवस्था असावी अशी आमची इच्छा आहे. स्वातंत्र्य आणि एकता टिकवून ठेवण्यासाठी, रशियाची सामाजिक-राजकीय व्यवस्था लवचिक असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही आव्हानासाठी किंवा धोक्यासाठी आपल्याला सदैव तयार राहावे लागते."

पुतिन यांनी शपथविधीनंतर केलेल्या भाषणात त्यांनी युक्रेनविरुद्ध गेल्या दोन वर्षांपासून लढत असलेल्या जवानांच्या कार्याचे कौतुक केले.

दरम्यान, युक्रेनने पुतिन यांच्या शपथविधी सोहळ्याचा निषेध केला आहे. पुतिन त्यांच्या दीर्घकाळ चाललेल्या राजवटीला कायदेशीर ठरवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांनी रशियाला आक्रमक राज्यामध्ये बदलून हुकूमशाही प्रस्थापित केल्याचा आरोप युक्रेनने केला.