देशविरोधी कारवाया, गुप्तहेरी, बलात्कार, खून, दहशतवादी कृत्ये, मानवी तस्करी किंवा एखाद्या बंदी घातलेल्या संघटनेशी संलग्न असल्यासारख्या गंभीर गुन्ह्यांत दोषी आढळलेल्या परदेशी नागरिकांना भारतात प्रवेश किंवा वास्तव्यास परवानगी दिली जाणार नाही, असे स्पष्ट आदेश गृह मंत्रालयाने जारी केले आहेत.
स्थलांतर आणि परदेशी नागरिक कायदा-२०२५ अंतर्गत, प्रत्येक राज्य आण केंद्रशासित प्रदेशाला बेकायदेशीर परदेशी प्रवासीयांना ताब्यात ठेवण्यासाठी छावण्या उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यांच्या मूळ देशात परत पाठवेपर्यंत अशा परदेशी नागरिकांच्या हालचाली मर्यादित असतील. यापुढे कोणत्याही प्रकारचाव्हिसामिळवताना किंवा ओव्हरसीज सिटीझन ऑफ इंडिया कार्डासाठी अर्ज करताना परदेशी नागरिकांना फिंगरप्रिंट्स, फेस स्कंनसारखी बायोमेट्रिक माहिती देणे आवश्यक असेल. ही माहिती केंद्र सरकारच्या पोर्टलवर सुरक्षितरित्या संग्रहित केली जाईल. बेकायदेशीर मागनि भारतात प्रवेश करणाऱ्या परदेशी नागरिकांना अटक करून त्यांची बायोमेट्रिक व लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती नोंदवूनच त्यांना परत पाठवावे, असे आदेश सीमा सुरक्षा दल आणि सागरी किनारा रक्षक दलाला देण्यात आले आहेत.
वैध व्हिसा घेऊन भारतात येणाऱ्या कोणत्याही परदेशी नागरिकास नागरी प्राधिकरणापासून विशेष परवानगी मिळेपर्यंत वीज, पाणी किंवा पेट्रोलियम क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांमध्ये काम करता येणार नाही. भारतातचित्रपट, लघुपट, टीव्ही सिरियल, वेब सिरीज किंवा रिअॅलिटी शो बनवू इच्छिणाऱ्या परदेशी नागरिकाला केंद्र सरकारचीलेखी परवानगीघ्यावी लागेल. परदेशी नागरिकांना आता भारतातील कोणत्याही पर्वतरांगांवर चढाई करण्यासाठी सरकारचीपरवानगी घ्यावी लागेल, त्यांचा प्रवासमार्ग आधीपासून सांगावा लागेल, सरकारने नेमलेलासंपर्क अधिकारी सोबत ठेवावा लागेल, आणि कॅमेरा किंवा वायरलेस उपकरणांचा वापर याचीही माहिती द्यावी लागेल.
भारतातीलसंरक्षित व प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी विशेष परवाना आवश्यक आहे. मूळचे अफगाणिस्तान, चीन आणि पाकिस्तानच्या नागरिकांना भागांमध्ये प्रवेश करता येणार नाही. अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालैंड, सिक्कीम, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थानचे काही भाग यासारख्या प्रतिबंधित क्षेत्रांमध्ये प्रवेश आणि पर्वतारोहणासबंदी असेल, असे या आदेशात म्हटले आहे.
'लँडिंग परमिट' घ्यावी लागणार
समुद्रमार्गे येणाऱ्या जहाजांवरील परदेशी नौदल कर्मचारी किंवा विमान चालक दलातील सदस्य जर वैध भारतीय व्हिसाशिवाय भारतात उतरत असतील, तर त्यांना' लँडिंग परमिट' किंवा 'शोर लीव्ह पास'घ्यावा लागणार आहे. एखाद्या न्यायालयीन प्रकरणासाठी आवश्यक असलेल्या, सार्वजनिक आरोग्याला धोका पोहोचवणारा आजार असलेल्या, किंवा ज्या व्यक्तीच्या भारतात येण्याने कोणत्याही देशाशी भारताच्या संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो, तसेच ज्याच्यावर केंद्र सरकार किंवा तपास यंत्रणांचा कोणताही बंदी आदेश लागू असेल, अशा परदेशी व्यक्तींना भारत सोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, असेही या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
.jpg "मणिपूरमधील बंदचे एक दृश्य")
