भारत-चीन संबंध हळूहळू सामान्य होत असून, दोन्ही देशांमधील सीमारेषेबाबतच्या समस्या सोडवल्या जात असल्याने तणाव कमी होत आहे. भारताला चीनकडून कमीत कमी थेट परदेशी गुंतवणूक मिळाली असली, तरी दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार अनेक पटीने वाढला आहे. एप्रिल २००० ते मार्च २०२५ या कालावधीत भारतात झालेल्या एकूण थेट गुंतवणुकीत चीन २३ व्या स्थानावर आहे, असे वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज येथे पत्रकार परिषदेत सांगितले.
शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या बैठकीत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे शी जिनपिंग यांनी भारत-चीन सीमा प्रश्नावर निष्पक्ष, वाजवी आणि परस्पर स्वीकारार्ह तोडगा काढण्यासाठी काम करण्यास सहमती दर्शविली आणि जागतिक व्यापार स्थिर करण्यासाठी दोन्ही अर्थव्यवस्थांची भूमिका ओळखून व्यापार आणि गुंतवणूक संबंध वाढविण्याचे वचन दिले, ही सकारात्मक बाब आहे, असेही गोयल म्हणाले.
गोयल म्हणाले, "शांघाय सहकार्य संघटनेच्या शिखर परिषदेत सर्व सदस्य देश सहभागी झाले होते. गलवानमधील तणावामुळे दोन्ही देशांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला होता. त्यामुळे दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडले. मात्र, आता सीमाप्रश्नावर तोडगा काढला जात असताना, परिस्थिती सामान्य होणे हा नैसर्गिक परिणाम आहे, असे मला वाटते." देशातील निर्यात २०२४-२५ मध्ये १४.२५ अब्ज अमेरिकी डॉलर, तर आयात ११३.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर होती, त्यामुळे व्यापारी तूट २००३-०४ मधील १.१ अब्ज अमेरिकी डॉलरवरून २०२४-२५ मध्ये ९९.२ अब्ज डॉलरवर पोहोचली, असेही गोयल यांनी सांगितले.
जून २०२० मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांमधील तणावानंतर, भारताने टिकटॉक, वेचॅट आणि यूसी ब्राउझरसारख्या २०० हून अधिक चिनी मोबाइल अॅपवर बंदी घातली; तसेच ईव्ही उत्पादक 'बीवायडी'चा एक मोठा गुंतवणूक प्रस्तावदेखील नाकारला. मात्र, आता याबाबत पुनर्विचार करण्याची; तसेच गुंतवणूक प्रस्तावांवर देखरेख करणाऱ्या समितीला चीनसह सीमेवर असलेल्या देशांमधून एफडीआय प्रस्तावांना जलदगतीने मंजुरी देण्यास सांगितले पाहिजे, असे तज्ञांनी म्हटले आहे.
एफडीआय' नियम शिथिल करण्याची मागणी
सध्या, चीनसारख्या देशांकडून होणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) अर्जासाठी सरकारी मान्यता घेणे अनिवार्य आहे. चीनकडून अधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी देशातील उद्योग सरकारला हे नियम शिथिल करण्याची विनंती करत आहेत. जुलै २०२४ मध्ये आर्थिक सर्वेक्षणात स्थानिक उत्पादन वाढविण्यासाठी आणि निर्यात बाजारपेठेचा फायदा घेण्यासाठी चीनमधून थेट परकीय गुंतवणूक मागविण्याची मागणी पुढे आली होती. शेजारील देशांकडून वाढलेला परकी निधीचा ओघ भारताच्या जागतिक पुरवठा साखळीतील सहभाग वाढविण्यास आणि निर्यातीला चालना देण्यास मदत करू शकतो, असे उद्योगांचे मत आहे.
.jpg "मणिपूरमधील बंदचे एक दृश्य")
