आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील प्रस्थापित घडी मोडून काढण्याचा चंग अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी बांधल्यासारखे वाटत असताना नवी रचना काय आणि कशी असेल, याचा कोणताही आराखडा समोर दिसत नाही. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एवढ्या दूरचे पाहण्याची शक्यता नाही. पण त्यांनी जगाच्या बाबतीत ‘हम करेसो... ’ असा दृष्टिकोन ठेवला तर इतर शक्तींची फेरजुळणी नक्कीच होऊ शकते. ‘शांघाय सहकार्य संघटने’च्या शिखर बैठकीत विविध प्रश्नांवर आणि मुद्द्यांवर चर्चा झाली असली तरी त्यातला अंतःप्रवाह म्हणजे हा सूचकपणे दिला गेलेला संदेश. तो अप्रत्यक्षपणे का होईना या परिषदेतून मिळाला आहे, असे म्हणता येईल.
ही परिषद आणि त्यानिमित्ताने मोदींनी केलेल्या दौऱ्यात चीनबरोबर सहकार्याचा संकल्प, रशियाशी असलेल्या मैत्रीबाबत तडजोड न करण्याचा निर्धार आणि दहशतवादासारख्या गाभ्याच्या प्रश्नावर निःसंदिग्धपणे घेतलेली भूमिका यातून भारताने आपली जी धोरणात्मक स्वायत्तता दाखवून दिली. विकास बँकेच्या स्थापनेचे चिनी स्वप्न पूर्ण झाले असले तरी ‘वन बेल्ट आणि वन रोड’ उपक्रमाला पाठिंबा नसल्याचे स्पष्ट करताना भारताने कोणताही आडपडदा ठेवलेला नाही.
या परिषदेत भारताने काही गोष्टी नियोजनपूर्वक केल्याचे दिसले. यात सर्वांत मोठे यश काय असेल, तर चीनच्या कुबड्यांच्या आधारे उसने अवसान आणणाऱ्या पाकिस्तानच्या कारवायांबद्दलची तीव्र नापसंती भारताने व्यक्त केली. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याच्या विरोधात भारताने घेतलेल्या भूमिकेला जगातून प्रतिसाद न मिळाल्याची टीका होत होती. ‘शांघाय सहकार्य संघटनेने’ही त्यावेळी याविषयी चकार शब्द काढला नव्हता. पण उशिरा का होईना, त्या हल्ल्याचा संघटनेच्या ठरावाद्वारे निषेध करण्यात आला, हे निश्चितच महत्त्वाचे आहे. भारतीय आणि पाकिस्तानी नेतृत्वाची व्यासपीठावरील देहबोली बरेच काही सांगून गेली.
पुतीन आणि जिनपिंग यांच्याशी मोदींची मोकळेपणाने चर्चा झाली. गाझावरील इस्रायली हल्ल्याचा निषेध करताना युक्रेनमधील संघर्षही थांबविण्यात यावा, हे भारताचे आवाहन वैश्विक मूल्यांना धरूनच होते. मुख्य म्हणजे चीनबाबत भारताने कमालीची सावध भूमिका घेतल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. मात्र चीन असो अथवा रशिया; दोघांच्या लेखी भारत दखलपात्र मित्रराष्ट्र असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. अमेरिकेने आयातशुल्काचा बडगा भारताविरुद्ध उगारल्यानंतर आता भारतीय अर्थव्यवस्थेचे काय होणार, अशी चर्चा सुरू झाली. या सगळ्या घडामोडींवरून लगेच रशिया, चीन आणि भारत एकत्र येऊन अमेरिकेला आव्हान देतील, असे चित्र रंगवणे फार घाईचे होईल.
परंतु एक निश्चित की एखादी महासत्ता कितीही प्रबळ असली तरी साऱ्या जगाला आपल्या कह्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करू पाहील, तर ते आजच्या काळात शक्य नाही. विविध देशांचे आत्मभान जागे झाले असून राष्ट्रीय हितसंबंधांबाबत ते जागरूक आहेत. त्यामुळेच अमेरिकेच्या आयातशुल्काच्या बडग्यामुळे आणि निर्बंधांच्या धमकीमुळे सैरभैर होण्याचे भारताला कारण नाही. आजवर जेव्हाजेव्हा अमेरिकेने भारताला कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने दडपण्याचा, कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हातेव्हा भारताची सुप्त शक्ती उसळून आली, हा इतिहास आहे.
यापूर्वी १९६५ च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान अमेरिकेचे तत्कालिन राष्ट्राध्यक्ष लिंडन जॉन्सन यांनी भारताला गव्हाचा पुरवठा बंद करण्याची धमकी दिली होती. १९७१ च्या बांगलादेश युद्धात अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी पाकिस्तानला लष्करी आणि आर्थिक साह्य पुरविले होते. वाजपेयी सरकारने १९९८मध्ये पोखरण येथे अणुचाचणी केल्यामुळे भडकलेल्या क्लिंटन प्रशासनाने भारतावर आर्थिक निर्बंध लादले होते. पण भारताची आर्थिक कोंडी करण्याचे अमेरिकेचे आजवरचे हे सर्व प्रयत्न फोल ठरले आहेत.
त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर घातलेल्या आयातशुल्क निर्बंधांवरही भारत परिणामकारक तोडगा काढेल, यात शंका नाही. अमेरिकेच्या दादागिरीला तोंड देत असताना गेल्या सहा दशकांपासून रशिया भारताच्या पाठिशी खंबीरपणे उभा राहिला आहे. आताही ट्रम्प यांनी उगारलेल्या आयातशुल्कास्त्राला निष्प्रभ करण्यात भारताचे चीन आणि रशियाशी असलेले स्थिर व्यापारसंबंधच उपयुक्त ठरत आहेत. गलवानच्या कटुतेचा भारत-चीन व्यापारसंबंधांवर प्रतिकूल परिणाम झाला नाही.
रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनीही भारत-रशिया द्विपक्षीय संबंधांमध्ये आर्थिक, वित्तीय आणि ऊर्जा क्षेत्रातील व्यापार आणि सहकार्यावर भर दिला आहे. थोडक्यात घाऊक आणि सरसकट समीकरणांकडून विशिष्ट मुद्यांधारित भूमिकांना महत्त्व येणे हे आंतरराष्ट्रीय व्यवहारांचे आजचे स्वरूप आहे. त्या चौकटीत भारताचे हितसंबंध कसे सुरक्षित ठेवता येतील, याचा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केला. त्यांच्या पूर्वेकडच्या दौऱ्याचे हेच सार सांगता येईल.
.jpg "मणिपूरमधील बंदचे एक दृश्य")
