आवाज द व्हॉइस ब्यूरो / नवी दिल्ली

गेल्या दीड वर्षांपासून वांशिक संघर्षाने होरपळत असलेल्या मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याच्या दिशेने एक मोठे आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. केंद्र सरकार आणि मणिपूर सरकारच्या मध्यस्थीनंतर, कुकी-झो गटांनी राष्ट्रीय महामार्ग-२ वाहतुकीसाठी खुला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच, शस्त्रे जमा करणे आणि संघर्षग्रस्त भागांतून आपले कॅम्प हटवणे यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही त्यांनी सहमती दर्शवली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सप्टेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात मणिपूरला भेट देण्याची शक्यता आहे. मे २०२३ मध्ये वांशिक हिंसाचार सुरू झाल्यापासूनचा हा त्यांचा पहिलाच मणिपूर दौरा असेल. याच पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने उचललेल्या या पावलांमुळे शांतता प्रक्रियेला मोठी गती मिळाली आहे.

काय आहे नवा करार?
गृह मंत्रालय (MHA) आणि कुकी-झो कौन्सिलच्या (KZC) प्रतिनिधींमध्ये नवी दिल्लीत झालेल्या अनेक बैठकांनंतर हा तोडगा निघाला. यानुसार, कुकी-झो कौन्सिलने राष्ट्रीय महामार्ग-२ वर प्रवासी आणि जीवनावश्यक वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

यासोबतच, केंद्र सरकार, मणिपूर सरकार आणि कुकी नॅशनल ऑर्गनायझेशन (KNO) व युनायटेड पीपल्स फ्रंट (UPF) या प्रमुख कुकी गटांमध्ये एक त्रिपक्षीय 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स' (SoO) करारही करण्यात आला आहे. हा करार तात्काळ प्रभावाने पुढील एका वर्षासाठी लागू असेल.

करारातील महत्त्वाचे मुद्दे

• मणिपूरची अखंडता: या कराराने मणिपूरच्या प्रादेशिक अखंडतेचा पुनरुच्चार केला आहे.

• कॅम्प हटवणार: कुकी गटांनी संघर्षग्रस्त भागांतील आपले सात कॅम्प इतरत्र हलवण्याचे मान्य केले आहे.

• शस्त्रे जमा करणार: कॅम्पमधील शस्त्रे जवळच्या सीआरपीएफ (CRPF) किंवा बीएसएफ (BSF) कॅम्पमध्ये जमा केली जातील.

• विदेशी नागरिकांची हकालपट्टी: सुरक्षा दलांकडून सर्व कॅडरची कठोर शारीरिक पडताळणी केली जाईल आणि त्यात आढळलेल्या कोणत्याही विदेशी नागरिकांना गटातून काढून टाकले जाईल.

• संयुक्त देखरेख गट: या सर्व नियमांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक 'संयुक्त देखरेख गट' (Joint Monitoring Group) स्थापन केला जाईल.

संघर्षाची पार्श्वभूमी
मे २०२३ मध्ये, बहुसंख्य मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा (ST) दर्जा देण्यावर विचार करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, मणिपूरमधील डोंगराळ भागांतील आदिवासी गटांनी विरोध सुरू केला होता. तेव्हापासून सुरू असलेल्या या वांशिक संघर्षात आतापर्यंत कुकी आणि मैतेई दोन्ही समुदायातील सदस्य आणि सुरक्षा जवानांसह सुमारे २६० लोकांचा मृत्यू झाला आहे.