इराकने शुक्रवारी समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारा कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्याअंतर्गत समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीला जास्तीत जास्त १५ वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आसी आहे. एलजीबीटी समूदायासाठी हा मोठा धक्का असून जगभरातील समूदायाकडून याचा निषेध केला जात आहे.
इराकी संस्कृतीचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा आणला जात असल्याचं कायद्यामध्ये म्हणण्यात आलं आहे. या कायद्याला पुराणमतवादी पक्षांच्या आघाडीने पाठिंबा दिला आहे. सध्या इराकमध्ये याच आघाडीचे सरकार आहे. रॉयटर्सने यासंदर्भातील वृत्त दिलं आहे.
देशातील एलजीबीटी समूदायाला अधिक जकडण्याचा निर्णय इराकमध्ये घेण्यात आलाय. वैश्यागमन आणि समलैंगिकता कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहेत. याअंतर्गत १० ते १५ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय समलैंगिकता किंवा वैश्य व्यवसायाला प्रोत्साहन देणाऱ्याला ७ वर्षाच्या तुरुंगवासाची तरतूद करण्यात आली आहे.
लिंग बदल करणाऱ्यांसाठी देखील कायद्यात शिक्षेचे प्रावधान करण्यात आले आहे. लिंग बदल करणे किंवा जाणीवपूर्वक वेगळा पोषाख घालणे इत्यादासाठी देखील १ ते ३ वर्षांचा तुरुंगवास होणार आहे. समलैंगिक संबंध ठेवणाऱ्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याची तरतूद आधी कायद्यात करण्यात आली होती. पण, अमेरिका आणि यूरोपीयन राष्ट्रांकडून कडवा विरोध झाल्याने कायदा काहीसा मवाळ करण्यात आला आहे.
शनिवारपर्यंत इराकमध्ये समलैंगिक संबंधाना गुन्हा ठरवणारा कोणताही स्वतंत्र कायदा नव्हता. पण, नैतिकतेच्या कलमांचा आधार घेत एलजीबीटी समूदायाला लक्ष्य केलं जात होतं. याशिवाय एलजीबीटी समूदायांना मारहाण आणि हत्या अशा प्रकारच्या घटना लष्कराकडून वारंवार घडत होत्या. मानवाधिकार कार्यकर्त्यांनी या नव्या कायद्याला विरोध केला आहे. मूलभूत अधिकाऱ्यांचे हे हनन असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी")
