अहमदाबाद
तीर्थक्षेत्रांचे धार्मिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पावित्र्य डावलून केवळ व्यापाराचा मूलभूत ह अधिकार लागू केला जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका गुजरात सरकारने उच्च न्यायालयात मांडली आहे. प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिराच्या ५०० मीटर परिसरात मांसाहारी अन्नविक्री आणि साठवणुकीवर घालण्यात आलेल्या बंदीच्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
न्यायमूर्ती निशा एम. ठाकोर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील जी. एच. विर्क यांनी बाजू मांडली. सोमनाथ हे केवळ व्यावसायिक शहर म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही, तर कोटी संख्येत असलेल्या हिंदू भाविकांसाठी त्याचे धार्मिक व आध्यात्मिक महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले. मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर किंवा पवित्र मार्गांवर मांसाहारी अन्न विकण्याचा कोणाचाही अधिकार असू शकत नाही, असा युक्तिवाद सरकारने केला.
या अधिसूचनेविरोधात सहा रेस्टॉरंट मालकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी गुजरात सरकारने सोमनाथ मंदिराच्या ५०० मीटर परिघात मांसाहारी अन्नविक्रीवर पूर्ण बंदी घातली होती. यावर उत्तर देताना सरकारने हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर आणि मथुरा-वृंदावन यांसारख्या इतर प्रमुख तीर्थक्षेत्रांचा दाखला दिला, जिथे अशाच प्रकारच्या निर्बंधांची अंमलबजावणी केली जाते.
याचिकाकर्त्या रेस्टॉरंट मालकांच्या मतीनुसार, ते अनेक दशकांपासून कायदेशीर परवाने घेऊन व्यवसाय करत आहेत आणि त्यांची दुकाने मंदिराच्या परिघाबाहेर आहेत. जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा अतिवापर करून कायदेशीर व्यापारावर स्थायी बंदी लादल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. संविधानाच्या कलम १९(१)(ग) नुसार व्यवसायाचा अधिकार असल्याचे सांगत त्यांनी बंदी उठवण्याची मागणी केली आहे, ज्यावर सरकारतर्फे कायदेशीर बाजू भक्कमपणे मांडली जात आहे.
.jpeg)
