इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनच्या मुद्द्यावरुन सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु आहे. इव्हीएममध्ये नोंद झालेल्या १०० टक्के मतांची व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांशी पडताळणी करुन पाहण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर कोर्ट बुधवारी म्हणालं की, आम्ही निवडणूक किंवा निवडणूक आयोग यांना नियंत्रित करु शकत नाही.
निवडणूक आयोग ही एक संविधानिक संस्था आहे. त्यामुळे आम्ही याचे नियंत्रण करु शकत नाही. नोंद झालेली सर्व मतं आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावती यांचा मेळ लावण्यासंदर्भात कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून काही तथ्य जाणून घेतले. त्यानंतर निर्णय राखून ठेवत ही टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर मेहता यांचे खंडपीठ यासंदर्भात सुनावणी घेत आहे.
याचिकाकर्त्यांकडून प्रशांत भूषण हे बाजू मांडत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोग म्हणते की, ईव्हीएममधील प्रोसेसर चिप प्रोग्रॅमेबल आहे. त्यामुळे यावर संशय घेण्यास वाव आहे, असं प्रशात भूषण म्हणाले. यावर न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने यासंदर्भातील संशय दूर केला आहे. त्यामुळे यात आता बोलण्यासारखं काही राहिलेलं नाही.
ईव्हीएम बनवणारी कंपनीने माहिती अधिकाराअंतर्गत एक गोष्ट मान्य केली आहे की, या चिपचा वापर पुन्हा करण्यात आला आहे. तसेच चिप निर्मिती करणाऱ्या कंपनीच्या वेबसाईटवरुन मायक्रोकंट्रोलरची वैशिष्ट्ये डाऊनलोड केले आहेत.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी यावर उत्तर दिलं. ते म्हणाले की, आतापर्यंत कोणत्याही घटनेचा रिपोर्ट समोर आलेला नाही. त्यामुळे केवळ संशय असल्याने आम्ही निवडणूक नियंत्रित करु शकत नाही. निवडणूक आयोग संविधानिक संस्था आहे. त्यामुळे आम्ही या संस्थेचे नियंत्रण करु शकत नाही.
न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलंय की, त्यांनी कोणताही प्रोग्रॅम डाऊनलोड केलेला नाही. ते केवळ निवडणुकीचं चिन्ह अपलोड करत आहेत. फ्लॅश मेमरी कोणताही प्रोग्रॅम नाही केवळ निवडणुकीचे चिन्ह आहे. हे सॉफ्टवेअर नाही. शिवाय मायक्रोकंट्रोलर उमेदवाराचे नाव किंवा पक्ष ओळखत नाही. ईव्हीएम बनवणाऱ्या कंपनीला माहिती नाही की कोणते बटण कोणत्या पक्षाला देण्यात येणार आहे.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज")
.jpg "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी")
.jpg "संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह")
.jpg "कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या")
