पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी पुण्यात झालेल्या सभेत आणि त्यापूर्वीही प्रचार सभेत मुस्लिम आरक्षणाचा उल्लेख करत काँग्रेसवर निशाणा साधला होता. काँग्रेसने ओबीसींचे आरक्षण कमी करून मुस्लिमांना दिले, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला होता. पंतप्रधानांनी एका समाजाचा उल्लेख केल्यामुळे अनेक स्तरातून आश्चर्य व्यक्त केले गेले.
विरोधी पक्षांनी पंतप्रधानांच्या वक्तव्याचा निषेध केला. दरम्यान, कर्नाटकमध्ये लोकसभा निवडणुकीची काँग्रेसची सूत्रे धडाडीचे नेते, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी हाती घेतली आहेत. त्यांना शह देण्यासाठी भाजपने ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला असावा, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांना आरक्षण देणार, असे जाहीर केले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच काँग्रेस सरकार कोसळले होते.
आता या प्रकरणात गंमतीशीर माहिती समोर येत आहे. कर्नाटकमध्ये ओबीसी कोट्यातून मुस्लिमांना आरक्षण एच. डी. देवेगौडा यांच्या जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) सरकाने दिल्याची माहिती समोर आली आहे. १९९४मध्ये काँग्रेसने मुस्लिमांना ओबीसीमधून आरक्षण देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. काँग्रेसने ते आश्वासन पाळले नाही.
१९९५मध्ये देवेगौडा यांच्या सरकारने मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षणाचा निर्णय लागू केला. देवेगौडा यांचा पक्ष आता एनडीएमध्ये आहे. देवेगौडा यांचा पक्ष हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाजपचा मित्रपक्ष आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनता दलाने भाजपशी हातमिळवणी केली आहे.
वस्तुस्थिती अशी असतानाही पंतप्रधान मोदी यांनी कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देऊन ओबीसींवर अन्याय केल्याचा आरोप मध्य प्रदेशातील जाहीर सभेत केला होता. यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणात घट झाली आहे, असेही ते म्हणाले होते.
काँग्रेस ओबीसींचा मोठा शत्रू आहे, असे चित्र मोदी यांना तयार करायचे होते. पहिल्या टप्प्याच्या मतदानानंतर ध्रुवीकरण होईल, अशी वक्तव्ये भाजप नेत्यांकडून सुरू झाली. मोदींचे हे वक्तव्य खोडून काढण्यासाठी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे तातडीने समोर आले. पंतप्रधान मोदी साफ खोटे बोलत आहेत, असे प्रत्युत्तर त्यांनी दिले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी या निमित्ताने एच. डी. देवेगौडा यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याचे एकेकाळी श्रेय घेणारे देवेगौडा यांची मोदींच्या वक्तव्यावर काय भूमिका आहे ती राज्याला कळली पाहिजे, असे त्यांनी त्यांनी म्हटले आहे.
१९९५मध्ये देवेगौडा यांच्या जनता दल सरकारने ओबीसी कोट्यातून मुस्लिमांना चार टक्के आरक्षण दिले होते. चिनप्पा रेड्डी आयोगाच्या अहवालानुसार, आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बांधील राहून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे १४ फेब्रुवारी १९९५ रोजी देवेगौडा सरकारने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले होते.
मुस्लिमांचा ओबीसींच्या कॅटेगरी २मध्ये समावेश करावा, अशी शिफारस रेड्डी आयोगाने केली होती. त्यानुसार वीरप्पा मोईली यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने एप्रिल १९९४ मध्ये मुस्लिमांना कॅटेगरी २मध्ये सहा टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले होते. दरम्यान, या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
आरक्षण ५०टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, असे अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला दिले होते. आराक्षणाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच वीरप्पा मोईली यांचे सरकार राजकीय संकटामुळे ११ डिसेंबर १९९४ रोजी कोसळले होते. सरकार कोसळले त्याच दिवशी देवेगौडा मुख्यमंत्री बनले. त्यानंतर ४ फेब्रुवारी १९९५ रोजी त्यांनी आरक्षणाचा निर्णय लागू केला होता.
कर्नाटकमध्ये आता काँग्रेसचे सरकार आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपने ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला होता, मात्र मतदारांनी त्याला नाकारले होते. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी कर्नाटकातील जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी कंबर कसली आहे.
कर्नाटकात लोकसभेच्या २८ जागा आहेत. २०१९ मध्ये भाजपने २५ जागा जिंकल्या होत्या. त्या जागा कायम राखण्याचे आव्हान भाजपसमोर आहे. कर्नाटक लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसची सूत्रे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी हाती घेतली आहे. धडाडीचे नेते अशी डी. के. शिवकुमार यांची ओळख आहे. त्यामुळे कदाचित भाजपची चिंता वाढली असावी आणि ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न केला असावा. मात्र मुस्लिम आरक्षणाची वस्तुस्थिती वेगळीच असल्याने कर्नाटकात भाजपची अडचण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
.jpg "कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या")
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "कर्नल वैभव अनिल काळे")
.jpg "धुळे मतदारसंघ")
