जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असलेल्या भारताच्या १८व्या लोकसभा निवडणूकीचे दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. निवडणुक प्रचारामध्ये सामन्यत: देशांतर्गत मुद्द्यांचे वर्चस्व असते. मात्र गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये देशाचे परराष्ट्र धोरणही निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दा म्हणून येत आहे. गेल्या दशकभरात, भारताची प्रतिमा केवळ आशियामध्येच नव्हे तर जगभरात उंचावली आहे. कारण भारताच्या हितसंबंधांचा आंतरराष्ट्रीय राजकरणावर मोठा प्रभाव आहे. भारताच्या अध्यक्षपदाखाली झालेल्या G-20 हे स्पष्ट झाले होते. त्यात ग्लोबल साउथचे नेतृत्व म्हणून भारत उदयाला आला. त्यामुळे महत्त्वाच्या आंतरराष्ट्रीय मुद्द्यांवर जागतिक सहमती घडवून आणणारी एक अपरिहार्य शक्ती म्हणून भारताला ओळखले जाऊ लागले.
साहजिकच, भारतीय निवडणुकांकडे जगभरातील मोठ्या शक्तींनी बारकाईने लक्ष ठेवले आहे. विशेषत: वॉशिंग्टनमधील धोरणात्मक निर्णय घेणाऱ्या कंपूने भारताच्या देशांतर्गत राजकीय घडामोडींवर भाष्य करण्याचा धोरण उघडपणे स्वीकारले आहे.
मार्च 2024 मध्ये, भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेनंतर अमेरिकेच्या गृह विभागाने एक मोठे विधान केले. या विधानाची वेळ पाहता, ते भारत सरकारला इशारा देणारे आणि भारताच्या निवडणुका कशा घ्यायच्या याविषयी ज्ञान पाजळणारे होते. भारताने यावर तातडीने तीव्र प्रतिकिया दिली आणि अमेरिकन दूतावासातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याला बोलावून तंबी दिली व भारतीय लोकशाहीवर भाष्य करण्याचे टाळण्याचा सल्ला दिला. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस जयशंकर यांनी अशी विधाने दुर्दैवी असल्याचे म्हटले आणि पाश्चात्य राष्ट्रांना त्यांच्या मित्र राष्ट्रांवर भाष्य करताना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले.
अशा घटनांमुळे वॉशिंग्टनच्या धोरणात्मक वर्तुळात खोलवर रुजलेला भारताविषयीचा पक्षपातीपणाच दिसून येतो. विशेष म्हणजे या पूर्वाग्रहांमध्ये अनेक दशकांपासून बदल झालेला नाही. भारत- अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंध दृढ असले तरी पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखालील भारताच्या लोकशाही व्यवस्थेवर अमेरिकेने वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. नरेंद्र मोदी पंतप्रधानपदी आल्यानंतर २०१५मध्ये त्यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांचे भारतात स्वागत केले, तेव्हापासून या तक्रारींना सुरुवात झालेली दिसते. संयुक्त भाषणात पंतप्रधान मोदींनी द्विपक्षीय संबंधांतील भक्कमपणा अधोरेखित केला आणि अमेरिकास्थित भारतीयांना भारत-अमेरिका सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रयत्नांना गती देण्याचे आवाहन केले. त्याचवेळी राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनी मात्र लोकशाही परंपरा टिकवून ठेवण्याच्या भारताच्या क्षमतेबद्दल चिंता व्यक्त केली.
त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये, अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्यावरील समितीने देशांतर्गत राजकारणावर प्रभाव टाकण्याचा अजेंडा राबवत भारतातील धार्मिक स्वातंत्र्याच्या तथाकथित स्थितीवर चिंता व्यक्त करणारी विधाने द्यायला सुरवात केली. या घटना अमेरिकेच्या द्विधा मनस्थितीकडे अंगुलीनिर्देश करतात. एकीकडे चीनच्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी मित्र राष्ट्रांची गरज असताना अमेरिका भारताला लोकशाही देश म्हणून गौरवते आणि दुसरीकडे भारतावर निंदनीय टिप्पणी करते. मात्र अशा भूमिकेचा द्विपक्षीय संबंधांवर विपरीत परिणाम होतो.
सार्वभौमत्व आणि नियमाधारित व्यवस्थेसाठी पश्चिमी राष्ट्रे आणि QUAD सदस्य वचनबद्ध असूनही भारतीय निवडणुकांवर केलेल्या शाब्दिक हल्ल्यांमुळे पाश्चात्य देशांच्या प्रामाणिकपणा आणि वचनबद्धतेवरील जगाचा विश्वास डळमळीत झाला आहे.
मित्र राष्ट्रांवर टीका करण्यात व्यस्त असलेल्या अमेरिकेच्या गृहविभागाने अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये होत असलेल्या गंभीर मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडे मात्र दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. अलीकडील इस्रायल-पॅलेस्टाईन संकटाविषयी अमेरिकेच्या दुटप्पी भुमिकेवर निराश आणि क्रोधीत होऊन अमेरिकेतील आघाडीच्या विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरु केले, ज्याला वेगवेगळ्या विद्यापीठांमधील विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त समर्थन मिळू लागले. मात्र याला पायबंद घालण्यासाठी अमेरिकन प्रशासनाने अनपेक्षितपणे आपला क्रूर चेहरा जगाला दाखवून दिला. त्यांनी आंदोलन करणारे प्राध्यापक, महिला आणि तरुण विद्यार्थ्यांवर हल्ला केला आणि त्यांना ताब्यात घेतले. ताज्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकन विद्यापीठांमधील सुमारे ७०० विद्यार्थ्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. अशा घटनांमुळे अमेरिकेचे देशांतर्गत राजकारणातील गंभीर आव्हाने ठळकपणे समोर आली आहेत. आपल्या मित्र राष्ट्रांना निवडणुकीच्या काळात ज्ञान देण्याऐवजी अमेरिकन धोरणकर्त्यांनी इतरांच्या कामात नाक खुपसणाऱ्या धोरणांविषयी आत्मपरीक्षण करणे आवश्यक आहे.
हा पाश्चिमात्य हस्तक्षेप कल्पनेपेक्षा अधिक असल्याचे आता प्रकर्षाने जाणवू लागले आहे. अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्य देश भारतातून पलायन केलेल्या दहशतवादी संघटनांच्या नेत्यांची आश्रयस्थाने बनली आहेत. मात्र तरीही भारताने आपले राजनैतिक सामर्थ्य न वापरता संयम दाखवला आहे आणि आपले आक्षेप द्विपक्षीय चर्चेत नोंदवले आहेत. विरोधी शक्तींकडून चुकीचा अर्थ लावला जाऊ नये किंवा चुकीची माहिती पसरवू नये म्हणून भारताने ही सामंजस्याची भूमिका घेतली आहे. मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका हा निरोगी लोकशाहीचा पाया आहे. परंतु समविचारी मित्र राष्ट्रांनी मतदारांवर संभाव्य प्रभाव टाकणाऱ्या आणि द्विपक्षीय संबंध अस्थिर करणाऱ्या खळबळजनक टिप्पण्या टाळणेदेखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.
- डॉ. शुजात अली कादरी
(लेखक ‘मुस्लीम स्टुडंट्स ऑफ इंडिया’चे (MSOOI) अध्यक्ष आहेत.)
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "गृहमंत्री अमित शाह")
