साकिब सलीम 

२६ जानेवारी १९५० रोजी भारत प्रजासत्ताक झाला, पण त्याआधी एक दिवस, म्हणजेच २५ जानेवारी १९५० रोजी एका अशा संस्थेची स्थापना झाली, जिने या देशातील लोकशाहीला खऱ्या अर्थाने जिवंत ठेवले, ती संस्था म्हणजे 'भारतीय निवडणूक आयोग' (Election Commission of India - ECI).

जेव्हा भारताने लोकशाहीचा स्वीकार केला, तेव्हा पाश्चिमात्य देश आपल्याकडे पाहून हसत होते. अठराविश्वे दारिद्र्य आणि शिक्षणाचा प्रचंड अभाव असलेल्या एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला निवडणुकीच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे आणि यशस्वीरीत्या निवडणुका पार पाडणे, हे अशक्य असल्याचे जगाचे मत होते. मात्र, भारतीय निवडणूक आयोगाने १९५२ पासून आजतागायत सर्व निवडणुका ज्या पारदर्शकतेने आणि सक्षमपणे पार पाडल्या आहेत, त्याने भारताला 'जगातील सर्वात मोठी आणि यशस्वी लोकशाही' म्हणून जागतिक स्तरावर प्रस्थापित केले आहे. या आयोगाची ही उत्क्रांती नेमकी कशी झाली, याचा घेतलेला हा सविस्तर वेध.

सुकुमार सेन: अशक्य ते शक्य करणारा पहिला 'हिरो'

निवडणूक आयोगाची स्थापना झाल्यावर, आयसीएस (ICS) अधिकारी असलेले सुकुमार सेन यांची भारताचे पहिले 'मुख्य निवडणूक आयुक्त' म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यांच्यासमोरील आव्हान हिमालयाएवढे मोठे होते. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या सुमारे ३६.५ कोटी होती आणि त्यापैकी १७.२ कोटी लोक मतदानासाठी पात्र होते. सर्वात मोठी अडचण म्हणजे त्यावेळी देशाचा साक्षरता दर जेमतेम १६.६ टक्के होता!

मानवाच्या इतिहासात एवढ्या मोठ्या अशिक्षित लोकसंख्येने याआधी कधीही मतदान केले नव्हते. पण सुकुमार सेन डगमगले नाहीत. एका वर्षापेक्षाही कमी वेळात त्यांनी मतदारसंघांची आखणी केली, मतदार याद्या तयार केल्या आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले. साक्षरता कमी असली, तरी सामान्य भारतीयाकडे योग्य राजकीय समज असते, हे त्यांनी १९५१-५२ च्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीतून जगाला सिद्ध करून दाखवले. त्यांच्या या अफाट यशामुळे सुदान देशाने आपल्या पहिल्या संसदीय निवडणुका पार पाडण्यासाठी १९५३ मध्ये सुकुमार सेन यांना 'सुदान निवडणूक आयोगाचे' अध्यक्ष म्हणून बोलावले होते. सेन यांचा काळ हा एका नव्या, अविकसित देशात लोकशाही कशी रुजवावी, याचा उत्तम वस्तुपाठ होता.

आचारसंहितेचा जन्म आणि ६०-७० चे दशक

सुरुवातीच्या काळात निवडणूक आयोग ही केवळ एक सदस्यीय संस्था होती. पण जसजशी देशातील राजकीय स्पर्धा वाढत गेली, तसतशा आयोगाच्या जबाबदाऱ्याही विस्तारत गेल्या. १९६० आणि १९७० च्या दशकात एकाच पक्षाचे (काँग्रेस) असणारे वर्चस्व कमी होऊ लागले आणि प्रादेशिक पक्षांचा उदय झाला. १९७७ मध्ये काँग्रेसचा झालेला पराभव हा भारतीय राजकारणातील एक मोठा टर्निंग पॉईंट होता; ज्याने दाखवून दिले की निवडणुका भारतीय राजकारणाची दिशा रातोरात बदलू शकतात.

राजकीय स्पर्धा तीव्र होऊ लागल्याने नियमांची गरज भासू लागली. यातूनच १९६० मध्ये केरळमध्ये अनौपचारिकरीत्या पहिल्यांदा "आदर्श आचारसंहितेचा" (Model Code of Conduct) उगम झाला. पुढे १९८८ मध्ये मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षांवर आणण्यात आले, ज्यामुळे देशातील तरुणाईचा मोठा वर्ग निवडणूक प्रक्रियेत जोडला गेला.

टी. एन. शेषन नावाचे 'वादळ' आणि आयोगाचे नवे रूप

निवडणूक आयोगाच्या इतिहासातील सर्वात क्रांतिकारी बदल जर कोणी आणला असेल, तर ते नाव आहे—टी. एन. शेषन! १२ डिसेंबर १९९० रोजी ते मुख्य निवडणूक आयुक्त बनले आणि ११ डिसेंबर १९९६ पर्यंत त्यांनी या पदावर आपला दरारा निर्माण केला.

शेषन यांच्याआधी 'आदर्श आचारसंहिता' ही केवळ एक नम्र सूचना मानली जायची. पण शेषन यांनी या आचारसंहितेला एक अत्यंत धारदार शस्त्र बनवले. त्यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर, पैशांचा अमर्याद वापर, भडक प्रचार आणि बूथ-कॅप्चरिंग (मतदान केंद्रे बळकावणे) यांसारख्या भयानक प्रथांना कडाडून विरोध केला आणि राजकारण्यांना वठणीवर आणले.

मतदारांसाठी 'फोटो ओळखपत्र' (Voter ID Card) सक्तीचे करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय शेषन यांचाच होता. बोगस मतदानाला आळा बसावा आणि खऱ्या मतदाराची योग्य ओळख पटावी, हा त्यामागचा मुख्य उद्देश होता. त्यांनी खर्चावर मर्यादा आणल्या आणि निवडणुकांमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलांचा वापर वाढवला. त्यांच्या या कडक शिस्तीमुळे निवडणूक आयोग ही राजकारण्यांना घाम फोडणारी एक अतिशय शक्तिशाली संस्था बनली.

शेषन यांची ताकद की आघाडी सरकारांची मजबुरी?

टी. एन. शेषन यांनी निवडणुकांचे स्वरूप नक्कीच बदलले, पण यामागे एक मोठा राजकीय योगायोगही होता. १९९० च्या दशकात केंद्रातील एकपक्षीय वर्चस्व संपुष्टात आले होते आणि 'आघाडी सरकारांचे' युग सुरू झाले होते. व्ही. पी. सिंग, चंद्रशेखर आणि पी. व्ही. नरसिंह राव यांची सरकारे मित्रपक्षांच्या कुबड्यांवर अवलंबून होती.

अमित आहुजा आणि सुसान ऑस्टरमन या अभ्यासकांच्या मते, कमकुवत आणि विखुरलेल्या आघाडी सरकारांमुळेच निवडणूक आयोगाला स्वतःची स्वायत्तता वाढवण्याची मोठी संधी मिळाली. लहान आणि प्रादेशिक पक्षांचा सत्ताधाऱ्यांवर विश्वास नव्हता, त्यामुळे ते निवडणूक आयोगाकडे एक 'तटस्थ पंच' म्हणून पाहू लागले. अशा या राजकीय पोकळीचा शेषन यांच्यासारख्या खंबीर आणि धाडसी व्यक्तिमत्त्वाने अचूक वापर केला आणि आयोगाला एका सर्वोच्च नैतिक पातळीवर नेऊन ठेवले.

तंत्रज्ञानाची क्रांती: EVM आणि VVPAT

शेषन यांच्या युगानंतर निवडणूक आयोगाने तांत्रिक क्रांतीकडे पाऊल टाकले. १९८२ मध्ये 'ईव्हीएम'चा (EVM - इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) पहिला प्रायोगिक वापर झाला आणि २००४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्व ५४३ लोकसभा मतदारसंघांमध्ये त्याचा यशस्वी वापर करण्यात आला. ईव्हीएमवर लोकांचा विश्वास वाढावा यासाठी नंतर 'व्हीव्हीपॅट' (VVPAT - वोटर व्हेरिफ़ायबल पेपर ऑडिट ट्रेल) ही कागदी पावतीची व्यवस्था आणली गेली. २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने १०० टक्के व्हीव्हीपॅट पडताळणीची मागणी फेटाळून लावत, निवडणूक आयोगाच्या सध्याच्या सुरक्षा उपायांवर विश्वास व्यक्त केला.

नवे कायदे, नवीन वाद आणि 'आधार' प्रमाणीकरण

निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरून सध्याही मोठे वाद सुरू आहेत. २०२३ मध्ये संसदेने मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीचा नवा कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार, नियुक्ती समितीतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना वगळण्यात आले असून, त्याजागी पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेल्या एका केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याला स्थान देण्यात आले आहे. (या समितीत पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते आणि एक कॅबिनेट मंत्री असतात). सप्टेंबर २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या कायद्यावर भिन्न मते नोंदवत हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवले आहे, त्यामुळे हा वाद आजही पूर्णपणे सुटलेला नाही.

याव्यतिरिक्त, २०२१ च्या 'निवडणूक कायदे सुधारणा कायद्याने' अनेक महत्त्वपूर्ण बदल केले. तरुणांना मतदार नोंदणीसाठी वर्षातून चार वेगवेगळ्या तारखांची मुभा देण्यात आली. तसेच, मतदार यादीतील नोंदी अधिक अचूक करण्यासाठी ऐच्छिक 'आधार प्रमाणीकरणाची' (Aadhaar Authentication) वैधानिक चौकटही तयार करण्यात आली.

सुकुमार सेन यांनी रचलेल्या भक्कम पायापासून ते टी. एन. शेषन यांनी दिलेल्या कडक शिस्तीपर्यंत, आणि जुन्या मतपत्रिकांच्या पेट्यांपासून ते आजच्या आधुनिक ईव्हीएमपर्यंत... भारतीय निवडणूक आयोगाचा हा प्रवास एका जिवंत आणि प्रगल्भ लोकशाहीचा आरसा आहे. बदलत्या काळानुसार आणि राजकारणाच्या स्वरूपानुसार स्वतःला सतत अद्ययावत ठेवत, देशातील शेवटच्या माणसाचा लोकशाहीवरील विश्वास अबाधित ठेवण्याचे महान कार्य ही संस्था आजही करत आहे.