साकिब सलीम

२१ ऑक्टोबर १९४३ ची सकाळ भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील एका ऐतिहासिक क्षणाची साक्षीदार ठरली. जपानच्या ताब्यातील सिंगापूरमध्ये संपूर्ण पूर्व आशियातील "इंडियन इंडिपेंडन्स लीग"चे (IIL) प्रतिनिधी मोठ्या उत्साहाने एकत्र आले. त्यांनी "आरजी हुकुमत-ए-आझाद हिंद सरकार" म्हणजेच "स्वतंत्र भारताचे तात्पुरते सरकार" (Provisional Government of Free India) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी दिली.

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांनी या सरकारचे नेतृत्व अभिमानाने स्वीकारले. शेकडो साक्षीदारांसमोर त्यांनी या स्वतंत्र सरकारचे 'पहिले पंतप्रधान' म्हणून शपथ घेतली. या घोषणेने भारतीयांना एका महान राष्ट्रात बांधणाऱ्या जुन्या पिढ्यांचे आणि त्यागाची परंपरा मागे ठेवणाऱ्या शूर वीरांचे स्मरण केले. नवीन सरकारच्या नियंत्रणाखाली त्यावेळी भारतीय मातीचा एक इंचही भाग नव्हता. पण, युद्धकैद्यांच्या एका बंडखोर सैन्याने आणि परदेशातील सामान्य नागरिकांनी स्वतःचे राज्य आणि मंत्रिमंडळ मिळवले. त्यांनी संपूर्ण देशासाठी बोलण्याचा एक मोठा दावा ठामपणे सिद्ध केला.

'आझाद हिंद फौजे'ची (INA) खरी सुरुवात आणि राशबिहारी बोस यांचे योगदान

आझाद हिंद फौजेची (Indian National Army) सुरुवात ऑक्टोबर १९४३ मध्ये झाली नव्हती. १५ फेब्रुवारी १९४२ रोजी ब्रिटिशांकडून सिंगापूर हिरावून घेण्यात आले. त्यानंतर जपानी सैन्याचे मेजर फुजिवारा इवाइची यांनी सुमारे ५०,००० भारतीय सैनिकांची शरणागती स्वीकारली. त्यांनी आणि कॅप्टन मोहन सिंग यांनी त्यापैकी निम्म्या सैनिकांना "आझाद हिंद फौज"साठी स्वेच्छेने काम करण्यासाठी तयार केले.

राशबिहारी बोस यांच्या नेतृत्वाखालील 'आयआयएल'ने (IIL) एका भक्कम आघाडीत काम केले. जपानी लोक देण्यास तयार असलेल्या स्वातंत्र्यापेक्षा जास्त स्वातंत्र्यासाठी मोहन सिंग यांनी त्यांच्यावर दबाव आणला. याच मुद्द्यावरून त्यांची राशबिहारी बोस यांच्याशी भयंकर चकमक उडाली. परिणामी डिसेंबर १९४२ च्या शेवटी ते जपानी सैन्याच्या कडक कोठडीत गेले आणि पहिली 'आयएनए' विसर्जित करण्यात आली.

जानेवारी १९४१ मध्ये ब्रिटिश सरकारच्या कडक नजरकैदेतून सुभाषचंद्र बोस निसटले आणि सुरक्षितपणे बर्लिनला पोहोचले. १९४३ मध्ये एका पाणबुडीतून त्यांनी तब्बल ९० दिवसांचा अभूतपूर्व महासागरीय प्रवास पूर्ण केला. ४ जुलै रोजी राशबिहारी बोस यांनी सुभाषबाबूंच्या बाजूने 'आयआयएल'च्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला. ४ आणि ५ जुलै दरम्यान बोस यांनी सिंगापूरमध्ये नेतृत्व आणि आझाद हिंद फौजेची सर्वोच्च कमान स्वीकारली. पहिल्या आयएनएपासून स्वतःला दूर ठेवलेले अनेक कैदी आता आनंदाने त्यांच्यात सामील झाले.

सिंगापूरमधील ऐतिहासिक घोषणा आणि मंत्रिमंडळ

२१ ऑक्टोबर १९४३ रोजी सिंगापूरच्या कॅथे बिल्डिंगमध्ये मलाया, जावा, बोर्निओ, सुमात्रा, बर्मा (म्यानमार), सेलेबेस, थायलंड, इंडो-चायना, फिलीपिन्स, हाँगकाँग, कँटन आणि जपानमधील भारतीय प्रतिनिधी एकत्र आले. सैन्याच्या महिला विभागातील प्रमुख अधिकारीही उपस्थित होते. या सभेने राष्ट्रगीत अभिमानाने गायले. बोस यांनी एका तात्पुरत्या सरकारसाठी ठराव मांडला आणि प्रतिनिधींनी त्याला मंजुरी देऊन बोस यांना सरकारचे प्रमुख घोषित केले.

अँग्लो-अमेरिकनांविरुद्ध बोस यांनी सशस्त्र हल्ल्याची स्पष्ट घोषणा केली. युद्धाच्या कालावधीत ते सरकार आयएनएसाठी काम करेल आणि भारतीय मातीत प्रवेश केल्यानंतर ते एक नियमित सरकार बनेल, असे ठरले. लष्करी नेते मंत्रिमंडळातील बहुमताचा भाग बनले.

बोस यांनी पंतप्रधानपद, युद्ध मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार स्वतःकडे घेतले. ए. सी. चॅटर्जी यांनी वित्त विभाग सांभाळला. डॉ. लक्ष्मी स्वामिनाथन (कॅप्टन लक्ष्मी सहगल) यांनी महिलांचे व्यवहार आणि एस. ए. अय्यर यांनी प्रसिद्धीची जबाबदारी स्वीकारली. राशबिहारी बोस हे सर्वोच्च सल्लागार बनले आणि सैन्याचे आठ अधिकारी प्रतिनिधी म्हणून मंत्रिमंडळात बसले.

२४ ऑक्टोबरपर्यंत या नवीन सरकारने ब्रिटन आणि अमेरिकेविरुद्ध युद्धाची घोषणा केली होती. बर्माने त्यांचे परराष्ट्र मंत्री थाकिन नू यांच्या माध्यमातून या सरकारला मान्यता दिली. जपानने २३ ऑक्टोबर रोजीच त्याला मान्यता दिली होती. ६ नोव्हेंबर रोजी जपानचे पंतप्रधान हिदेकी तोजो यांनी अंदमान आणि निकोबार बेटे हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली. डिसेंबर महिन्यात बोस यांनी तिथल्या भारतीय मातीवर स्वतःचा राष्ट्रध्वज अभिमानाने फडकावला.

राज्याच्या पाठीशी उभी असलेली 'मुक्ती सेना'

या घोषणेने आझाद हिंद फौजेला खऱ्या अर्थाने "मुक्ती सेना" (Liberation Army) म्हणून नाव दिले. याच सेनेच्या माध्यमातून हे नवीन सरकार लढणार होते. २४ ऑक्टोबरच्या सकाळी या फौजेचे हजारो शूर सैनिक रांगांमध्ये उभे होते आणि बोस यांनी त्यांची पाहणी केली.

या फौजेने युद्धातील माजी कैदी आणि आग्नेय आशियातील भारतीय समुदायांमधील अनेक नागरी स्वयंसेवकांना आकर्षित केले. हे अंशतः नागरी आणि अंशतः लष्करी असलेले दल होते. इतिहासकार सुगता बोस नोंद करतात की, केवळ मलायामधील तब्बल ३०,००० भारतीयांनी या नवीन सरकारप्रती निष्ठा व्यक्त केली होती.

या फौजेच्या ब्रिगेडला गांधी, नेहरू आणि आझाद यांची नावे देण्यात आली होती. चौथ्या ब्रिगेडला सुभाष असे नाव देण्यात आले. "राणी ऑफ झाशी रेजिमेंट"ने २२ ऑक्टोबर रोजी सिंगापूरमध्ये शिबिर उघडले. यामध्ये भिन्न धर्म आणि विविध भाषा बोलणाऱ्या १५६ शूर महिला आणि मुलींनी नोंदणी केली होती. एप्रिल १९४४ मध्ये या सरकारने "आझाद हिंद बँक" उघडली आणि नोटाही जारी केल्या.

बोस यांनी जपानी लोकांनाही कडाडून विरोध केला. टोकियोला आयएनएचा वापर केवळ लहान गनिमी आणि गुप्तचर युनिट्समध्ये करायचा होता. पण त्यांनी एका फौजेसारखे एकत्र लढावे आणि वाटचालीचे नेतृत्व करावे, असा आग्रह बोस यांनी धरला. "भारतीय मातीवरील पहिले रक्त सांडण्याचा अधिकार केवळ भारतीयांचाच असायला हवा," हा त्यांचा मुख्य विचार होता. या तडजोडीने आयएनएला जपानी नेतृत्वाखाली नक्कीच ठेवले, पण ते भारतीय अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली भारतीय तुकड्यांमध्येच लढत होते.

सर्व धर्मांना सामावून घेणारे सरकार!

या घोषणेने सर्व नागरिकांना धार्मिक स्वातंत्र्य तसेच समान हक्क आणि संधींची हमी दिली. ब्रिटिश सरकारने वाढवलेल्या मतभेदांच्या पलीकडे जाण्याची प्रतिज्ञा त्यांनी घेतली. या मंत्रिमंडळात आणि लष्करी प्रतिनिधींमध्ये हिंदू, मुस्लिम, शूर शीख, बंगाली आणि तमिळ लोक सामील होते. त्यांच्यामध्ये अझीझ अहमद, शाह नवाज खान, एम. झेड. कियानी, एहसान कादिर आणि गुलजारा सिंग यांचा समावेश होता.

"जय हिंद" हे त्यांच्या सर्वांचे अभिवादन होते. रोमन लिपीतील हिंदुस्तानी ही त्यांच्या कामाची मुख्य भाषा होती. टागोरांच्या "जन गण मन"चे हिंदुस्तानी सादरीकरण हे त्यांचे राष्ट्रगीत होते. आयएनएच्या झेप घेणाऱ्या वाघाने टिपू सुलतानची आठवण करून दिली.

२६ सप्टेंबर १९४३ रोजी रंगूनमधील बहादूर शाह जफर यांच्या थडग्यावर बोस यांनी शेवटच्या मुघल सम्राटाचा सन्मान केला. प्रत्येक प्रांतातील आणि प्रत्येक धर्मातील भारतीय ज्याच्या ध्वजाखाली लढले, असा तो एक महान माणूस होता. त्यांचे सचिव आबिद हसन यांनी आठवण करून दिली की, प्रत्येक प्रदेश, वेगळा धर्म आणि भिन्न जातीचे लोक लहान प्लॅटूनमध्येही एकत्र सेवा करत असत. "एक सच्चा देशभक्त हिंदू आणि एक सच्चा देशभक्त मुस्लिम एकमेकांपेक्षा वेगळे नाहीत," असा बोस यांचा विचार होता.

या सरकारचे ऐतिहासिक आणि कायदेशीर महत्त्व

एका सरकारने खऱ्या अर्थाने सैन्याला एक भक्कम कायदेशीर चौकट प्रदान केली. १९४५ आणि १९४६ च्या 'लाल किल्ल्यावरील' प्रसिद्ध खटल्यांमध्ये (Red Fort Trials) अधिकाऱ्यांच्या निष्ठेच्या शपथांना एक पुरावा म्हणून सादर करण्यात आले. त्यांच्या कृती पूर्णपणे कायदेशीर होत्या, हेच यावरून सिद्ध झाले. हे सरकार आणि त्यांचे सैन्य जपानपासून पूर्णपणे स्वतंत्र होते का? हा मुख्य प्रश्न होता. ही गोष्ट पूर्णपणे खरी नसती, तर ते सर्व आरोपी देशद्रोही ठरले असते. पण स्वातंत्र्याची ती मुख्य गोष्ट पूर्णपणे खरी होती आणि म्हणूनच त्यांना देशद्रोहासाठी दोषी ठरवता आले नाही.

ही मोहीम अयशस्वी ठरली आणि जपानच्या पतनासोबत आयएनएचाही अंत झाला. असे असले तरी, आयएनएला मिळालेल्या लोकप्रिय जनसमर्थनाने शेवटी ब्रिटिशांच्या माघारीला पुढे ढकलले. १९४६ मध्ये स्वतःच्या सैन्याच्या आणि नौदलाच्या निष्ठेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उभा राहिला. त्याच वेळी ब्रिटनने भारत कायमचा सोडण्याचा अंतिम निर्णय घेतला. आशिष रे यांचा १९४५ च्या खटल्यांवरील अभ्यास असा युक्तिवाद करतो की, याच खटल्यांनी ब्रिटनच्या स्वातंत्र्याच्या स्वीकृतीला गती दिली. ब्रिटन बोस यांना इतके घाबरले होते की त्यांनी १९४१ मध्ये तुर्कस्तानमध्ये बोस यांच्या हत्येचा कट रचला होता!

२१ ऑक्टोबर १९४३ रोजी हिंदू, मुस्लिम आणि शीख लोकांनी एका संस्थापक मजकुराखाली एकत्र पदभार स्वीकारला. त्या मजकुराने पूर्ण समानतेचे आश्वासन दिले. सर्व भारतीयांना केवळ धर्माच्या आधारावर विभागणाऱ्या राजकारणाच्या विरोधात "आझाद हिंद सरकारने" एक मोठी ताकद उभी केली. त्यांनी एकतेचे एक कार्यरत मॉडेल सर्वांसमोर सादर केले. ते सशस्त्र आणि काहीसे अपूर्ण नक्कीच होते, पण ते खऱ्या अर्थाने वास्तववादी आणि पूर्णपणे खरे होते!