भारतीय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया देशभरातील सर्व बँकांवर लक्ष ठेवण्याचे काम करते. तसेच काही नियमही लागू करते. या नियमांचे पालन करणे हे सर्व बँकांसाठी आवश्यक आहे. आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन झाल्यास त्या बँकांवर कडक कारवाई केली जाते.
यातच रिझर्व्ह बँकेने मंगळवारी महाराष्ट्रातील उल्हासनगर येथील कोणार्क अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर अनेक निर्णय लादले आहेत. ढासाळलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे सहकारी बँकेला आता नव्याने कर्ज देता येणार नाहीये. हे निर्बंध २३ एप्रिलपासून लागू केले आहे.
रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार बँकेची सध्या आर्थिक स्थिती पाहता बचत खाती किंवा ठेवीदारांच्या इतर कोणत्याही खात्यातील एकूण शिल्लक रकमेतून रक्कम काढण्याची परवानगी दिली जाणार नाहीये. तसेच बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या परवानगीशिवाय कर्जही देता येणार नाहीये.
नवीन गुंतवणूक, ठेवी स्वीकारणे यावरही बंधन असणार आहे. या बँकांना त्यांच्या कोणत्याही मालमत्ता विकताही येणार नाहीयेत. यामध्ये अटींची पूर्तता करुन ठेवींवर कर्ज काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. बँकेच्या पात्र ठेवीदारांसाठी ठेवींवर ५ लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षणही असणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या या कारवाईमध्ये बँकेचा परवाना रद्द केलेला नाही. बँकेच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा झाल्यास रिझर्व्ह बँकेकडून नियम शिथिल केले जाऊ शकतात.
.jpg "प्रातिनिधिक फोटो")
.jpg "संयुक्त राष्ट्रातील भारताच्या स्थायी प्रतिनिधी रुचिरा कंबोज")
.jpg "कोरोना लसीच्या सर्टिफिकेटचा फोटो")
.jpg "संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह")