अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 'वर्क परमिट' (EAD) ॲटोमॅटिक वाढवून देण्याची सुविधा बंद केल्याने, अमेरिकेतील भारतीय समुदायामध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. या निर्णयावर आता अमेरिकन खासदारांनीच (Lawmakers) आक्षेप घेतला आहे. "H-1B व्हिसा आणि वर्क परमिटवरील या कडक निर्बंधांचा भारत-अमेरिका संबंधांवर विपरीत परिणाम होत आहे," असे म्हणत खासदारांच्या एका गटाने ट्रम्प प्रशासनाला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याचे आवाहन केले आहे.
गेल्या आठवड्यात, ३० ऑक्टोबर रोजी, अमेरिकेच्या डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीने (DHS) बायडेन प्रशासनाने सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण सुविधा बंद केली. या सुविधेअंतर्गत, वर्क परमिट (EAD) संपल्यानंतरही, जर नूतनीकरणाचा अर्ज वेळेत केला असेल, तर स्थलांतरित कामगारांना ५४० दिवसांपर्यंत ॲटोमॅटिक मुदतवाढ (automatic extension) मिळत होती. मात्र, ट्रम्प प्रशासनाने "कठोर छाननी आणि राष्ट्रीय सुरक्षा" यांचे कारण देत ही सुविधा रद्द केली.
या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका अमेरिकेत काम करणाऱ्या हजारो भारतीय टेक कर्मचाऱ्यांना आणि H-4 व्हिसाधारक (H-1B कर्मचाऱ्यांचे पती/पत्नी) यांना बसणार आहे. नूतनीकरणाचे अर्ज प्रलंबित असताना ॲटोमॅटिक मुदतवाढ न मिळाल्यास, अनेकांना त्यांच्या नोकऱ्या गमावण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
या गंभीर परिणामांची दखल घेत, अमेरिकन खासदारांनी (यात 'इंडिया कॉकस'मधील सदस्यांचा समावेश असण्याची शक्यता आहे) ट्रम्प प्रशासनाला पत्र लिहून ही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, भारतीय कुशल व्यावसायिक हे अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान देतात आणि अशा अचानक बदललेल्या नियमांमुळे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे.
खासदारांनी म्हटले आहे की, भारत हा अमेरिकेचा एक महत्त्वाचा सामरिक भागीदार आहे. अशा वेळी, इमिग्रेशन नियमांमधील या कठोर बदलांमुळे दोन्ही देशांमधील विश्वासाच्या संबंधांवर "नकारात्मक परिणाम" होत आहे. त्यांनी प्रशासनाला हा निर्णय मागे घेण्याची किंवा किमान भारतीय कामगारांना दिलासा देईल असा मध्यममार्ग काढण्याची विनंती केली आहे.
