नवी दिल्ली 

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याविरुद्ध विरोधकांकडून संभाव्य महाभियोग प्रस्ताव आणल्यास त्याची संसदीय नियम आणि प्रक्रियेनुसारच छाननी केली जाईल, अशी स्पष्ट भूमिका लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी मांडली आहे. नवी दिल्लीत आयोजित एका पत्रकार परिषदेत त्यांनी यावर भाष्य केले.

महाभियोग प्रस्ताव आणि संसदीय नियम

मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर मतदारयाद्यांच्या विशेष फेररचनेदरम्यान कथित अनियमिततेचा आरोप करत गेल्या काही दिवसांपासून विरोधकांकडून देशपातळीवर निषेध व्यक्त केला जात आहे. तसेच त्यांना पदावरून हटानेसाठी यापूर्वी दोनदा प्रयत्न झाले आहेत. पहिल्या प्रयत्नातील नोटीसा लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही ठिकाणी फेटाळण्यात आल्या होत्या, तर दुसऱ्या प्रयत्नातील नोटीसा अद्याप उपराष्ट्रपती तथा राज्यसभेच्या अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहेत.

या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले की, जर कोणताही नवीन प्रस्ताव किंवा नोटीस आली, तर संसदीय नियम आणि प्रक्रियेनुसार त्याचे परीक्षण केले जाईल. संविधानातील तरतुदीनुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या धर्तीवरच महाभियोग प्रक्रियेद्वारे पदावरून हटवता येऊ शकते, ज्यासाठी विशिष्ट नियम आणि बहुमताची गरज असते.